कता जाँदैछ अमेरिका?

सन्जय घिमिरेcms-image-000000853images-cms-image-000008476

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सपथ लिएको एक महिनामात्र भएको छ। तर यस्तो लाग्दैछ- उनी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनमा छन्। समयले होइन, उनले लिइएका निर्णय र त्यसमाथि भइरहेको बहसहरुले यस्तो लागेको हो।

बितेको एक महिनामा जारी गरिएका कार्यकारी आदेश र लिएका निर्णयहरुले अमेरिका र बाँकी विश्वमा पनि यस्ता छापहरु छोडिएका छन् कि राष्ट्रपति ट्रम्प वर्षौदेखि त्यो पदमा छन्। र हामी सबै, उनको राजनैतिक शैली र आनीबानी परिचित छौं। राजनैतिक शैली र आनीबानीका हिसाबले उनी इतिहासका एकजना चर्चित पात्र भइ नै सके। अब हेर्ने एउटा कुरा मात्रै बाँकी छ। त्यो हो, अब कता जाँदैछ अमेरिका?

एक छिनलार्ई राष्ट्रपति ट्रम्पका आनीबानी बिर्सिदिँऊ। र, कुरा गरौं, कार्यकारी आदेशहरुको। जसले आगामी दिनमा अमेरिका कता जाँदैछ भन्ने कुराको केही हदसम्म संकेत दिन्छ।

अमेरिका जस्तो खुला र प्रजातान्त्रिक समाजमा कार्यकारी आदेशहरुमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु त्यति शोभनीय त होइन तर यो कुनै नौलो कुरा नै चाँही होइन। विभिन्न समयमा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुबाट आजसम्म १३ हजार ७ सय ६६ कार्यकारी आदेशहरु जारी भैसकेका छन्। तर चर्चा र बहसका हिसाबले सन १८६३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले जारी गरेको दासप्रथाको अन्त्य सम्बन्धी आदेशपछि शायद यसैपटक होला राष्ट्रपतिले जारी गरेका कार्यकारी आदेशहरुको सबैभन्दा बढि चर्चा र बहस भएको।

शपथ लिएको एक महिना भित्रमा राष्ट्रपति ट्रम्पले १३ वटा भन्दा बढि कार्यकारी आदेशहरु जारी गरिसकेका छन्। यसमध्ये पनि कतिपय यस्ता आदेशहरु छन्। जसले अमेरिका र बाँकी विश्वलार्ई हल्लाईरहेको छ। पहिलो कारण हो ती आदेशहरु कुनै न कुनै रुपले विश्वका बाँकी देशका मान्छेसँग जोडिएका छन्। त्यस्तै दोस्रो कारण ती आदेशहरु अहिलेसम्मको अमेरिकी मूल्यको जडलार्ई खोतल्ने खालका छन्। तेसो कारण भनेको ती आदेशहरु विश्वको आर्थिक, राजनैतिक , सामाजिक र धार्मिक शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएका छन्।

सबैभन्दा बढी विवाद र चर्चामा छ –मुस्लिम बाहुल्य सात राष्ट्र इराक, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान , सिरिया र यमनका नागरिकहरुलार्ई नब्बे दिनसम्म अमेरिका आउन नदिने आदेश। भलै अहिले यो आदेशमा अदालतले रोक लगाइदिएको छ। अदालतले रोक लगाइदिएपछि अब राष्ट्रपति ट्रम्प यस्तै खालको सुरक्षासम्बन्धी अर्को बृहत आदेश केही दिन भित्रै ल्याउने तयारीमा छन्। जहाँ संविधान र कानुनसँग नबाझिनेगरी शब्दहरुको चयन गरिनेछ।

मेक्सिकोको बोर्डरमा पर्खाल लगाउने, गैरकानुनी अपराधी आप्रवासीहरुलाई तुरुन्तै फिर्ता पठाउने, एक करोड दश लाखभन्दा बढी गैरकानुनी आप्रवासीहरुलार्ई फिर्ता पठाउने, आप्रवासीहरुको आगमन र गैरकानुनी बसाइलार्ई निरुत्साहित गर्ने, अमेरिकाको सुरक्षालार्ई ध्यानमा राख्दै अन्य देशका मान्छेको अमेरिका प्रवेशमा कडाइ गर्ने र अमेरिकाले गुमाएका रोजगार फिर्ता गराउने जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित सबैखाले आदेशहरुको एउटै सार हो कि राष्ट्रपति ट्रम्प ‘अमेरिका फस्र्ट’ र ‘मेक अमेरिका ग्रेट एगेन’ मा प्रतिबद्ध छन्।

तर आजको दुनियाँमा ‘अमेरिका फस्र्ट’ को एकोहोरो नाराले मात्र अमेरिकालार्ई ‘महान’ बनाउन सजिलो छैन। आप्रवासीहरुको देशमा आप्रवासीहरुलार्ई नै चिढ्याउने तथा चीन, रुस, युरोप र मुस्लिम देशहरुलार्ई आफ्नो स्वार्थमा मात्र साथ लिने नीतिले अमेरिकालार्ई ‘महान’ होइन , ‘एक्लो’ बन्नतर्फ धकेल्ने सम्भावना बढी छ। आप्रवासी चीन, रुस, युरोप र मुस्लिमसँगको सम्बन्ध यसैपनि अमेरिकाका लागि जटिल र असाध्यै संवेदनशील सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्र्ट’ का नाममा झन् थप जटिल र संवेदनशील बनाउँदै लगेको जस्तो देखिन्छ।

हुन त, बितेका एक महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू र अरु परम्परागत राजनैतिक नेता जस्तो चुनावी अभियानमा एउटा र सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा गर्ने व्यक्ति होइन भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन्। प्रश्न त, उनले कति तरिका पुर्याएर त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्ने मात्रै हो। आजसम्मको मुल्याङ्कन गर्दा, ट्रम्प प्रशासन हिँड्ने बाटो सिधा र सरल चाँही देखिदैन। सुरुकै एक महिनामा उनीमाथी केही झट्काहरु लागि पनि सकेका छन्। सात मुस्लिम राष्ट्रका नागरिकलार्ई तीन महिना अमेरिका आउन नदिने आदेशलाई अदालतले रोकी दियो। गुगल, फेसबुक जस्ता प्रभावशाली संस्थाहरु खुलेरै त्यसको विरुद्धमा उत्रिए। रसियासँगको सम्बन्धका बारेमा उपराष्ट्रपतिलाई ‘मिसलिड’ गरेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फिलीनले राजीनामा दिनु पर्यो। योसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पको रुससँगको सम्बन्ध पनि शंकाको घेरामा परेको छ। कतीपय सल्लाहकारहरुले पद अनुसार आचरण नगरेको आरोप लगाइरहेका छन्। ओबामा केयर भनेर चिनिने स्वास्थ्य बिमा नीतिलार्ई खारेज गर्ने भने पनि त्यसको विकल्पमा के हुने प्रष्ट भैसकेको छैन। पूर्ण क्याबिनेट बन्न ढिलाई भइरहेको छ। यति हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रपति ट्रम्प भने आफ्नो प्रशासनको आजसम्मको मुल्याकंन गर्दै भन्छन्, ‘फाइन ट्युन्ड मशिन।’

‘फाइन ट्युन’ होइन, ‘ट्युनिङ्’ हुँदैछ चाँही भन्न सकिन्छ। समस्या, सबै च्यानलको एकैपटक ‘ट्युनिङ्’ गर्न खोज्दा हो। अपूर्ण क्याबिनेट, कार्यकारी आदेशहरुले पैदा गरेका विवाद, त्यसमाथि चीन, रुस, युरोप र मुस्लिम राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा जटिलता, मिडियामाथि अनावश्यक आक्रोशको ‘कल्याङबल्याङ’ अहिले बढी सुनिन्छ।

यसो हेर्दा, राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यकारी आदेश र कतिपय निर्णय, ‘अमेरिकाले अमेरिकाका लागि’ जस्तो देखिन्छ। उनले भने झँै ‘ब्रोकन सिष्टम’ लार्ई ठिकठाक पार्ने कुरामा ती आदेशहरु केन्द्रित छन्। कतिपय अवस्थामा ‘सिष्टम ब्रोक’ भएका दृष्यहरु प्रष्टै देखिन्छन् पनि। राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्ने गरे झैँ ‘अमेरिका पहिले र अमेरिकालार्ई फेरि महान बनाउने’ र ‘ब्रोकन सिष्टम’लार्ई ठिकठिक पार्ने हदसम्म ती आदेशहरुमा कुनै खराबी छैन। तर महाशक्ति राष्ट्रको बाँकी देशहरुसँगको सम्बन्ध त्यति सजिलो थिएन र छैन। आफ्नो देशलाई बनाउँछु भन्दा संसारभरीका अरुकोपनि चासोलाई हेर्नुपर्ने सबैभन्दा बढता दबाब अमेरिकमाथी नै छ। यही दबाबलार्ई ट्रम्प प्रशासनले कसरी सम्हाल्छ भन्ने सबैभन्दा ठुलो चासोको बिषय हो।

आफनो देशमा रहेका गैरकानुनी, त्यसमाथि अपराध पनि गरेका व्यक्तिलाई निकाल्छु भन्नु खराब होइन। आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्छु भन्नु कहाँ गलत हो र? यसो भनिरहँदा फरक अनुहार र रंगका प्रत्येक मान्छेमा आफू तारो बन्छु कि भन्ने डर पैदा हुनु भने अमेरिकी मूल्यका दृष्टिले खराब हो। कतै यही बाटोतर्फ अमेरिका गइरहेको त छैन? ‘साइड एफेक्ट’कै रुपमा नै होस, राष्ट्रपति ट्रम्पका कतिपय आदेशले गैरकानुनी मात्र होइन, कानुनी आप्रवासीहरुमा समेत एक खालको मनोवैज्ञानिक दबाब पैदा भएको छ। सपनाको देश भन्दै अमेरिका आउन खोज्नेहरुको उत्साहमा ह्वात्तै ‘ब्रेक’ लागेको छ। मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र सहज जीवन यापनका लागि ‘अरु कोही नभए अमेरिका छ’भन्ने विश्वभरका मान्छेको विश्वास अहिले धर्मराएको छ। बाँकी विश्वका मान्छेको आस्था र भरोसामा केही तल बितल परेको छ। यो अमेरिकाका स्वयम् मात्रका लागि कति राम्रो वा नराम्रो हो? बहस र विश्लेषणको विषय हुनसक्छ। तर दुखको कुरा, विश्वका मानिसलाई आत्मसात गर्ने अमेरिका आज ‘फिल्टर’गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाँदा फिल्टर गर्नु स्वाभाविक हो, तर अमेरिकी मूल्य बोकेका कतिपय तत्वहरु पनि ‘फिल्टर’मा पर्छन् कि भन्ने डर छ।

हुन त, सकारात्मक पक्ष के हो भने राष्ट्रपति ट्रम्प, नेपालतिर भनिने गरे जस्तो मनमा पाप भएका व्यक्ति चाँही होइनन्। जो कोठे षड्यन्त्रहरुमा विश्वास गर्छ। उनी आफ्ना बोली र व्यवहारमा प्रष्ट छन्। खुला छलफल गर्न रुचाउँछन्। चित्त नबुझे गाली र गुनासो गर्न चुक्दैनन। जो मिडियामाथि समेत गरिरहेका छन्। चिल्ला कुरा गरेर आफ्नो बनाउने भन्ने कुरामा उनको विश्वास देखिँदैन। आत्म बिश्वासले भरिएका छन्। सधैं सहयोगीहरुको भर पर्दैनन्। चुनावी अभियानताकादेखि नै मैले लगातार दोहोर्याइरहेको कुरा हो की, अमेरिकी मूल्य र राष्ट्रपति ट्रम्पको सोच र शैलीबिच कसरी र कुन हदसम्मको तालमेल मिल्छ? त्यही हदसम्म उनी आफ्नो कार्यकालमा सफल हुनेछन्। अमेरिकी मूल्य गुमाएर हुने ‘महान अमेरिका’ सबैकुरा गर्न सक्ने तर प्राण नभएको रोबर्ट जस्तै हुनेछ।

उदारता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता माथि अति आदर र सैन्य शक्ति एवम् प्रविधिमाथिको नियन्त्रणलाई बिर्सने हो भने अरु के नै छ र अमेरिकामा? सैन्य शक्ति र प्रविधिमा पनि अब चीन पनि कम्तिको छैन। चौडा सडक, रेलमार्ग र अग्ला भवन त आज जो सँग पनि छन्। युरोपको पोर्क र बिफ स्टिक, इटालीको पिज्जा र पास्ता, चाइनिजहरुको डम्पलींग, जापानको सुशी, भारतको नान अमेरिकीहरुको खाना भैसेकेको छ। खासमा ,अमेरिका ‘फ्युजन’को देश हो। विश्व आएर अमेरिकमा मिसिएको छ। र, अमेरिकाले आफूमा विश्वलाई मिसाएको छ। संसारका सबै देशका मान्छेका कुनै न कुनै रुपको सम्बन्ध जोडिएको देश त अरु कुन छ र? यो नाताको, हिसाब किताब त्यति सजिलो थिएन र छैन। ट्रम्प प्रशासन यो नाता सम्बन्धको हिसाब किताब सही ढंगले गर्न चुक्यो भने अमेरिकी मूल्य त गुम्छ नै , अमेरिका बाँकी विश्वबाट ‘साइड’ लाग्दै पनि जान्छ। कतै यही बाटोमा लागेको हो कि अमेरिका?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बौद्धिक भ्रष्टाचारका पाटाहरू

व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूर्तिका लागि सार्वजनिक ओहोदा वा पद, स्रोत वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी

संक्रमणकालीन न्यायमा अक्षम्य उदासीनता

श्रावण ३१, २०८० शस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको निराशा चुलिँदो छ । आफ्नो जीवनकालमै सत्य र न्यायको माग

नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी जरा काट

नीतिगत निर्णयको नाउँमा निरपेक्ष उन्मुक्ति दिनुको कहीँकतै औचित्य स्थापित हुँदैन । औचित्यहीन अपवादलाई मान्यता दिने संविधानको कुनै

अघिअघि वेद, पछिपछि विज्ञान

 २०७९ फागुन १७ सन् २०२२ को नोवेल पुरस्कार क्वान्टम थ्योरी प्रमाणित गर्ने तीनजना वैज्ञानिक एलेन

आयालाल,गयालाल र छविलाल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई महिना पनी नबित्दै नेकपा (एमाले)

सरकार कानुन बनाएको बनाएै गर्ने, जनता ध्रुमपान सेवन गर्न नछाड्ने !

  नेपाल सरकारले पटकपटक सार्वजनिक स्थानमा ध्रुमपान निषेध गर्ने भनेको छ । सार्वजनिक स्थलमा ध्रुमपान