एसिड आक्रमणजस्तो क्रूर अपराध रोकथाम, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार सरकारलाई परमादेश भएको छ ।
सर्वोच्चले पीडितलाई निःशुल्क उपचार, पुनःस्थापना, पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन र हिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ
।
मुलुकमा पछिल्लो समय मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त घातक मानिएको एसिड तेजाब आक्रमण बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम र सजायका लागि भरपर्दो कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै न्याय तथा अधिकार संस्था जुरी नेपालका तर्फबाट गत वर्षको भदौ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
आक्रमणको सिकार बढी महिला भएको दाबीसमेत थियो । आक्रमणका क्रममा बढी मात्रामा अत्यन्त घातक मानिएको हाइड्रो कोलोरिक र सल्फरिक एसिडको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
जसले छाला मात्र नभई हड्डीसमेत जलाउने गर्छ । अनुहारमा परे कुरुप पार्छ भने आँखामा परे दृष्टिविहीन हुन्छ । तेजाव आक्रमणपछि छालामा प्लास्टिक सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव नहुने अवस्था आउँछ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
