जेठ १०, काठमाडौं – स्थानीय तह थप्ने निर्णय फिर्ता नगरे संसद् अवरुद्ध गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न नदिने एमालेको चेतावनीपछि संसद् नै चलेन । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
१. सहमतिविपरीत तह बढाउने निर्णय
प्रतिपक्षीको सहमतिमा मात्रै निश्चित मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने पूर्वसहमति सरकारले एकतर्फी भंग गरेको आरोप एमालेको छ । उसले निर्णय फिर्ता नलिए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्कुलर गरेको भन्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । सदन सुचारु गर्ने क्रममा सर्कुलर फिर्ता लिने र प्रतिपक्षको सहमतिका आधारमा मात्रै संख्या बढाउने सहमति सरकारले भंग गरेको एमालेको आरोप छ ।
२. संविधान र कानुनविपरीत निर्णय
संविधान र कानुनअनुसार संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नै नसकिने भएकाले सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप पनि एमालेको छ । संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर आयोगको सिफारिसमा मात्रै गर्न सकिने तथा कानुनमा त्यसका लागि एक वर्षअघि नै समिति बनाएर गृहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख रहेकाले त्यसविपरीत सरकारले निर्णय गरेको उसको आरोप छ ।
३. चुनाव प्रभावित पार्ने आशंका
पूर्वसहमतिविपरीत एकतर्फी कार्यदल बनाएर तराईमा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्नुमा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्य रहेको एमालेको आशंका छ । २२ वटा संख्या थप्दा एमालेले जित्न नसक्ने गरी सिमाना हेरफेर गरिएको एमालेको विश्लेषण छ । ‘पहिलो चरणको निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी जो दोस्रो चरणमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूले एकतर्फी सिमाना हेरफेर गर्नुभएकाले हामीलाई मान्य छैन भन्ने धारणा प्रस्टसँग राखेका छौँ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने ।
४. चुनाव सार्न संख्या बढाएको दाबी
स्थानीय तहको संख्या थपिनेबित्तिकै ती स्थानमा मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदाता परिचयपत्र निर्माण, निर्वाचन कार्यालय खोल्नेलगायतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले अबको ठीक नौ दिनमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले संख्या थप्दा कठिनाइ हुने जनाइरहेकै अवस्थामा सरकारले निर्वाचन नगर्ने उद्देश्यले संख्या थप्ने निर्णय गरेको एमालेको आरोप छ ।
ओलीले अड्काए बैठक
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएको तीन दलको बैठकमा झन्डै डेढ घन्टा ढिलो गरी पुगेका थिए । संसद्मा पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले ओलीलाई फोन गरी छलफलका लागि बोलाए पनि ओली साढे दुई घन्टा ढिलो बानेश्वर पुगे । ३ बजे संसद् बैठकका लागि सबै पक्ष आएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूको बैठक वोलाएका थिए । बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले ‘हामी संसद् अवरोध गर्छौँ, स्थानीय तहको संख्या थपको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ भने ।
प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यसमेत आउन नदिने अभिव्यक्ति एमाले प्रमुख सचेतकको आएपछि सभामुखले संसद् बैठक सञ्चालनका लागि सहमति खोजी गर्न शीर्ष नेताहरूको बैठक बानेश्वरमै डाकिन् । संसद् भवनमै रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा सभामुख, प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा, सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरू सहभागी भए । तर, एमाले अध्यक्ष ओली बैठकमा पुगेनन् । ओलीले आफू दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा रहेको भन्दै दुई घन्टा ढिलो मात्र बैठकमा आउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराए ।
ओली त्यसपछि साढे २ घन्टा ढिलो गरी संसद् भवनमा पुगे । तर, उनी प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा जाँदै गएनन् । स्रोतका अनुसार ओली संसद् भवनमै रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आफ्नै कार्यालयमा गएर बसे । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बैठकका लागि बोलाए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई ओलीले आफ्नै कोठामा आउन आग्रह गरे, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा जाँदै गएनन्,’ स्रोतले भन्यो ।
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फागुन २३,काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुनेभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।