काठमाडौं, १७ पौष । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी ५० करोड डलर बराबरको अनुदान सहयोग हो । यो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी सम्झौता अनुसार संसदबाट पारित विना कार्यान्वयन हुँदैन । तर, नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु एमसीसीको विषयमा विभाजित छन् । यतिसम्मकी सत्ता गठबन्धनका दल र नेता नै यसबारे विभाजित छन् ।
शिर्ष नेताहरुले एमसीसीलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्ने पक्षमा छन् । उनले एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको माओवादीको महाधिवेशन उदघाटनमा भने । एमसीसी संसदबाट पारित हुने बताए । तर, प्रचण्ड एमसीसीबारे विमति राखिरहेका छन् ।
प्रचण्डले आज राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि जवाफ दिने क्रममा रणनीतिक रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सत्ता गठबन्धन टुट्न पनि दिन नहुने बताए । यसको अर्थ उनी एमसीसी संसदबाट अगाडि बढाउन चाहँदैनन् । एमसीसी अलमलमा परोस् भन्ने उनको चाहना देखिन्छ । यसबाट सत्ता गठबन्धन पनि जोगिनसक्ने प्रचण्डको बुझाई देखिन्छ । एमसीसी पारित गर्न देउवा अगाडि बढेमा प्रचण्डका सामु समर्थन गर्ने या गठबन्धन तोड्नेबाहेक विकल्प रहँदैन ।
एमसीसी असफल बनाउने प्रचण्डको चाहना देखिएको छ । यसमा सफल भएमा उनी राजनीतिक रुपमा बलियो हुनसक्छन् । एमसीसीबारे सर्वसाधारणमा नकारात्मक धारणा विकास भएको छ । यसको राजनीतिक फाइदा प्रचण्डले लिन खोजिरहेका छन् ।
एमसीसी पारित नगर्ने पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि उभिएका छन् । उनी एमसीसीको विपक्षमा उभिएर प्रचण्डलाई आश्वस्त बनाउन खोजिरहेका छन् । यसबाट सर्वसाधारणमा लोकप्रीय हुन खोज्दैछन् । अर्कोतर्फ, प्रचण्डसँगको पार्टी एकता वा सहकार्यलाई पनि मजबुत बनाउने माहोल निर्माणमा माधव नेपाल देखिएका छन् । एमसीसी अलमलम भएमा गठबन्धन जोगिने र प्रचण्डसँग चुनावी सहकार्य वा एकताबाट फाइदा लिन सक्ने बुझाई उनमा देखिन्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विगतमा एमसीसी पारित गर्न बढेका थिए । तर, उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दोषी देखाएका थिए । यसपटक भने उनी एमसीसीबारे प्रष्ट भएका छैनन् । एमसीसीबारे गठबन्धनको धारणाबाट मात्र निर्णय लिने रणनीतिमा छन् । गठबन्धनले एमसीसी पारित गर्न खोजेमा ओली विरोधमा उत्रने निश्चितप्रायः छ । एमसीसीबारे गठबन्धनमा मतभेद भई संसदमा अगाडि बढाउन खोजे ओली देउवालाई साथ दिने रणनीतिमा छन् । यसबाट सत्ता गठबन्धन टुटाउने र चुनावमा लाभ लिने ओलीको बुझाई देखिन्छ ।
एमसीसी पारित गर्न सके नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढ्ने अमेरिकी स्वार्थ देखिन्छ । अर्कोतर्फ, चीनले एमसीसी चाहेको देखिदैन । एमसीसीमा अमेरिका र चीनको आफ्नै फरक स्वार्थ छ । भारत एमसीसीको विपक्षमा छैनन् । एमसीसी चीनलाई चुनौती बन्न सक्ने बुझाई उसमा पनि देखिन्छ । यसकारण एमसीसीमा शक्तिराष्ट्र देखि नेपालका शिर्ष नेताहरुको फरक स्वार्थ लुकेको छ । यसकारण पनि एमसीसी धेरै गिजोलिएको छ ।
