उपेन्द्र यादवको नयाँ मागः मधेसमा स्थानीय तह र मतदाता थपौं

१९ चैत, काठमाडौं । जब सरकार र मधेसी मोर्चावीच सहमति हुनै लाग्छ, मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले कुनै न कुनै नयाँ माग तेर्स्याउने गरेका छन् । शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चावीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पुनः उपेन्द्र यादवले दुईवटा नयाँ माग अघि सारे, जसले गर्दा लिखित सहमति हुन सकेन ।

सरकारले मधेसी मोर्चासँग सहमतिको बिन्दु खोजी गर्न एउटा कार्यदल बनाएको थियो । अनौपचारिकरुपमा बनेको सो कार्यदलले सीमांकनलाई थाती राख्दै मोर्चा चुनावमा जाने गरी एउटा समझदारी बनाएको थियो । र, यही समझदारीपछि शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेका थिए ।

सहमति खोज्न गठन गरिएको कार्यदलमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, राप्रपाबाट दीपक बोहोरा छन् । त्यसैगरी मधेसी मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण कार्यदलमा छन् ।

कार्यदलले के सहमति गर्‍यो ?

कार्यदलले पटक-पटकको छलफलपछि एउटा सहमति बनायो, जसमा सीमांकनलाई तत्काल थाती राखेर अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने र मधेसी मोर्चा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने भन्ने थियो ।

मधेसी मोर्चाले सीमांकनको टुंगो नलगाएसम्म चुनावमा नजाने बताइरहेका बेला शक्तिशाली आयोग बनाएर तीन महिनाभित्र सीमांकनलाई टुंग्याइने सहमति कार्यदलले जुटाएको थियो ।

सीमांकनका विषयमा मधेसी मोर्चालाई थप आश्वस्त बनाउनका लागि संविधानको धारा २७४ तत्काल संशोधन गर्ने सहमति पनि कार्यदलमा सत्तापक्षका नेताहरुले जनाएका थिए ।

यसका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार कटौति गर्ने संविधान संशोधन प्रस्तावसमेत अघि बढाउने सहमति कार्यदलमा भएको थियो ।

शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा कार्यदलका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र राजेन्द्र श्रेष्ठले हालसम्मको छलफलबाट जुटेको सहमतिबारे बताएका थिए ।

शुक्रबारको बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले भनेका छन्- ‘अब संविधान पनि संशोधन हुनेभयो र मधेसी मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउने भयो । अब चुनावको वातावरण बन्यो ।’

कार्यदलका सदस्यहरुले अनौपचारिकरुपमा एमाले नेताहरुसँग पनि छलफल गरेको र उनीहरुले यसमा सकारात्मक संकेत दिएको हुनाले संविधान संशोधन गरेर मोर्चालाई चुनावमा ल्याउने वातावरण बन्ने बताएका थिए ।

आ-आफ्नै दाबी

सरकारसँग कुनै लिखित सहमति नभए पनि सीमांकनलाई थाती राखेर अन्य विषयमा संविधान संशोधन गरेपछि चुनावमा जान मधेसी मोर्चा तयार देखिएको दाबी सत्तापक्षका नेताहरुले गरेका छन् ।

शुक्रबारको बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले भनेका छन्- ‘अब संविधान पनि संशोधन हुनेभयो र मधेसी मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउने भयो । अब चुनावको वातावरण बन्यो ।’

शुक्रबार भएको सैद्धान्तिक सहमति अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसमा एमालेले पनि साथ दिने सत्तापक्षका नेताहरुको दाबी छ । यद्यपि यसबारे एमालेको औपचारिक धारणा आइसकेको छैन ।

अनेकौं मागहरु राखेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका यादवले भने- ‘सरकारसँग मोर्चाको कुनै सहमति भएको छैन, सरकारले अल्मल्याउन खोजिरहेको छ, अब हामी भोलिदेखि आन्दोलनमा जान्छौं ।’

लिखित सहमति गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा मोर्चा र सत्तापक्षवीच लिखित सहमतिको ड्राफ्ट तयार पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबारको बैठकमा प्रस्ताव गरे । तर, मोर्चाका नेताहरुले सत्तापक्षसँग विश्वास नरहेको मात्रै बताएनन्, थप दुईवटा मागहरु अगाडि सारे ।

उपेन्द्र यादवका दुई नयाँ माग

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार कार्यदलले सहमति गरिसकेको अवस्थामा फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले शुक्रबारको बैठकमा थप दुईवटा नयाँ मागहरु तेस्र्याए । जबकि ती मागहरु पूरा गर्दा बैसाख ३१ कै मितिमा स्थानीय निर्वाचन गर्न नसकिने सत्तापक्षका नेताहरुले अडान राखे ।

उपेन्द्र यादवले अघि सारेका दुईवटा नयाँ मागहरुमा एउटा थियो- मधेसमा धेरै मतदाताहरुको नाम छुटेकाले पुन मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिनुपर्ने । र, दोस्रो माग थियो- दुई नम्बर प्रदेशमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाइनुपर्ने ।

यादवले अघि सारेको पहिलो माग पूरा गर्नका लागि दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले अब मतदाता नामावली संकलन गर्नतिर लाग्दा बैसाख ३१ मा चुनाव गर्न नसकिने सत्तापक्षका नेताहरुले बताएका थिए ।

त्यसैगरी सरकारले यसअघि नै २ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या थपिसकेकाले अब फेरि त्यसो गर्नतिर लाग्दा चुनाव प्रभावित हुने जवाफ सत्तापक्षका नेताले उपेन्द्र यादवलाई दिएका थिए ।

यादवले किन यसो गरे ?

सहमति हुनै लाग्दा दुईवटा नयाँ माग राखेर उपेन्द्र यादवले किन लिखित सहमति हुन दिएनन् ? के उपेन्द्र यादव चुनाव नहोस् भन्ने पक्षमा छन् ? यसबारे प्रश्न गर्दा सत्तापक्षका एकजना नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने- ‘शुक्रबारको बैठकमा उपेन्द्र यादव पनि नरम देखिएका थिए, उनले पनि मिलाएर चुनावमा जाऔं भनेका छन् । तर, उनी सरकारसँग लिखित समझदारी नगरिकनै सरकारको विरोध गरेर आन्दोलनको बलबाट चुनाव जित्ने रणनीतिमा छन् । यही कारणले उनी लिखित सहमति गर्नेपक्षमा छैनन् ।’

सरकारले मधेसी मोर्चासँग लिखित सहमति नगरिकनै संविधान संशोधन गरोस् भन्ने उपेन्द्र यादवको चाहना रहेको विश्लेषण छ । र, यादवको यही लाइनमा राजेन्द्र महतो लगायत मोर्चाकाहरु नेताहरु पनि एक छन् ।