तस्वीर कागजात सहित फोटोसपमा निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले तेल चुहावट तथा मिसावट रोक्नका लागि भन्दै इन्टर प्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) जडान ठेक्का दस्ताबेजमै गढबढ गरेको पाइएको छ ।

सञ्जय गोल्छाको स्वामित्व रहेको नियोटेरिक नेपाल नामक कम्पनिलाई ठेक्का दिनका लागि निगमले बोलपत्र दस्ताबेजमै सेटिङ मिलाएको पाइएको छ ।

मुलुक कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारी रोक्न भन्दै लकडाउनमा रहेको बेला निगमले भने २०७६ चैत्र १७ गते इआरपी जडानको ठेक्का निकालेको थियो । जतिबेला नेपाल सरकारले भने स्वास्थ्य सामग्री मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

२२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागतमा जडान गर्न लागिएको इआरपीको ठेक्का सञ्जय गोल्छा नेतृत्वको नियोटेरिक नेपालले पाएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमकै आर्थिक प्रशासन तथा खरिद नियमावलीकै धज्जी उडाएर निगमले गोल्छा नेतृत्वको नियोटेरिकलाई इआरपी जडानको ठेक्का दिएको थियो ।

स्रोतले दियोपोस्टलाई उपलब्ध गराएको बोलपत्र दस्ताबेजमा कयौँ त्यस्ता र्शतहरु राखिएका छन् । जसले एउटा मात्रै कम्पनिलाई अनुकुल हुनेगरी सहयोग गर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिष्पर्धाको आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, निगमले भने बोपलपत्र दस्ताबेजमै प्रतिष्पर्धालाई सिमित बनाउने उद्देश्य राखेको पाइएको छ ।
बोलपत्र दस्ताबेजको पाना नम्बर ३३ को बुँदा नम्बर २ मा प्रतिष्पर्धालाई सिमित बनाउने सर्त घुसाइएको छ । जो नियोटेरिकलाई नै अनुकुल शर्त रहेको आयल निगम निकट स्रोत बताउँछ । उक्त शर्तमा १०० थान इआरपी कार्यान्वयन अनुभवको लाइसेन्स माग गरिएको छ ।

निगमले बोलपत्र दस्ताबेजमा धरौटी रकम समेत आश्चर्य जनक ढंगले बढाएको पाइएको छ । २०७३ साल माघ १४ मा इआरपीको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला निगमले धरौटी रकम २७ लाख रुपैयाँ राखेको थियो । तर, ३ वर्षपछि खोलिएको यो ठेक्कामा भने आश्चर्यजनक ढंगले बढाएर ७० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसले भ्रष्टाचारको आशंकालाई झनै बढोत्तरी दिएको निगमत स्रोतको दाबी छ ।

निगमले राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा शर्त भने अन्तर्राष्ट्रिय राखेको पाइएको छ । बोलपत्र दस्ताबेजको पाना नम्बर ३४ को बुँदा नम्बर ९ मा दक्षिण एशियाको ग्यास तथा तेल उद्योगमा इआरपी जडान गरेको हुुनुपर्ने शर्त राखेको देखिन्छ । तर, यो शर्त नियोटेरिकले पुरा गरेको छ की छैन त्यो भने खुलेको छैन ।

त्यति मात्रै निश्चित बोलपत्रदातालाई नै ठेक्का दिनका लागि अर्को शर्त समेत घुसाइएको छ ।

लागत अनुमान बढोत्तरी गरि भ्रष्टाचार गर्न लागेको भन्दै उजुरी !

निगमले इआरपी खरिदमा भ्रष्टाचार गर्न लागेको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत परेको उजुरी भने शक्तिको आडमा मिलेमतोमा तामेलिमा राखिएको पाइएको छ । निगम भित्रै समेत १० भन्दा बढी कम्पनिले एकैसाथ उजुरी गरेका थिए । तर, निगमले भ्रष्टाचार आरोपको विषयमा छानबीन गर्न आफ्नै कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने प्रतिबेदन बुझाएको पाइएको छ ।

छनौट प्रक्रियामा बदमासी गर्दै निगमले २०७७ जेष्ठ २८ गते गोरखा पत्रमा सुचना प्रकाशन गरी नियोटेरिक नियोसफ्टवेयरलाई इआरपी जडानको ठेक्का दिएको हो । जसमा कबोल रकम २२ करोड ८७ लाख १४ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ ७५ पैसा छ । पूर्वाधार विकास र हार्डवेयर खरिदको लागि भन्दै निगमले लागत बढाएर साढे २८ करोड पुर्याएको छ ।

.शुरुमा ८२ लाख रुपैयाँमा तयार गर्न लागिएको कम्पुटराइज्ड गर्ने प्रविधि जडान जडान गर्न पटक पटक लागत अनुमान परिवर्तन गर्दै २८ करोडभन्दा माथि पुर्याइएको हो ।

इआरपी जडानका लागि निगमले काटेशन माग गरेको थियो । जसमा नमस्ते इन्फो टेक प्रा.ली अनामनगरले भ्याटसहित ७ करोड ४५ लाख ५९ हजार ६ सय ६० मा सफ्टवेयर जडान गर्ने कोटेशन पेश गरेको थियो ।

त्यस्तै हिमाल इन्टरप्राइजेजले ८ करोड ४६ लाख २० हजार ४ सय १७ रुपैयाँ २५ पैसामा इआरपी जडान गर्न सक्ने आसय काटेशन मार्फत पेश गरेको थियो ।

पुतलीसडकमा रहेको आइबेस टेक्नोलोजीले ८ करोड १३ लाख ८ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ ८ पैसामा इआरपी जडानको कोटेशन पेश गरेको थियो ।

त्यस्तै ज्ञानज्योती टेक प्रा.लीले पनि ८ करोड २६ लाख ८८ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ ९४ पैसामा इआरपी जडानको कोटेशन पेश गरेको थियो । तर निगमले यस्ता काटेशनको बेवास्ता गर्दै पटक पटक लागत अनुमान नै परिवर्तन गरि नियोटेरिकलाई २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रकमको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा दिएको हो ।