१५ भदौ, काठमाडौं – नेपाल–भारत आदिवासी जनजाती मैत्री संघले ‘आदिवासी जनजाती’ मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले आदिवासी जनजाती आन्दोलनले उठाएका माग र उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्नको लागि १० बुँदे माग सरकार समक्ष बुझाएकोबारे जानकारी गराउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएको हो ।
संघका अध्यक्ष विनोदकुमार गुरुङ्ले भारतमा जनजाती मन्त्रालयको व्यबस्था भएको भन्दै नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालयको स्थापना गर्न सरकारले अब ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले कसैबाट लादिएर यो माग गरेका छैनौं, भारतमा यस्तो मन्त्रालयको व्यबस्था छ, हाम्रो नेपालमा पनि आदिवासी जनजाती मन्त्रालय स्थापना भयो भने आदिवासी जनजातीका माँगहरु सम्बोधन गर्न र विभिन्न कालखण्डमा उठेका आन्दोलनका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि सहज हुन्छ, त्यस कारण पनि यो राम्रो काम हो, सरकारले हाम्रो पुरा गर्नैपर्छ।’
मैत्री संघले सरकार समक्ष १० बुँदे मागहरु राखेको छ ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने
