२८ माघ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् वैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको समाचारलाई प्रायः दैनिक पत्रिकाहरुले फ्रन्टपेजमा छापेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार र दलहरूलाई दबाब दिएकी छिन् । उनले चार दिनयता प्रधानमन्त्री, प्रमुख दलका नेता, मधेसी दलका नेता, कानुनविद् र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बोलाएर लगातार छलफल गरिरहेकी छिन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
राष्ट्रपतिका दुई जिज्ञासा
१. चुनावको मिति किन घोषणा भएन ?
संविधान कार्यान्वयन नहुँदा आगामी ७ माघपछि आउन सक्ने संवैधानिक संकटप्रति सचेत र गम्भीर हुँदै राष्ट्रपतिले सबैसँग उस्तैखाले जिज्ञासा राखेकी छिन् । ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद् तीनै तहको निर्वाचन मिति यतिवेलासम्म निश्चित भइसक्नुपथ्र्यो, तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्छु भनेर मिति मागिरहँदा पनि किन घोषणा हुन सकिरहेको छैन ?’ प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिको समान जिज्ञासा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
२. चुनाव हुन सकेन भने के हुन्छ ?
राष्ट्रपतिले सबै भेटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको समयसीमाभित्र चुनाव हुन सकेन भने के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन् । ‘सरकारले चुनाव गराउने भने पनि मिति टुंगो नलागेको स्थितिमा विश्वस्त हुने आधार तयार नभएकाले आगामी ७ माघपछि संसद्को समेत आयु समाप्त भयो भने त्यसपछि संवैधानिक रिक्तताको स्थिति आए के हुन्छ ?’ राष्ट्रपतिको जिज्ञासा उद्धृत गर्दै भेटमा संलग्न एक नेताले जानकारी दिए ।
चार पक्ष मिलेर निकास खोज्न सुझाब
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता ठूला उपलब्धि चार राजनीतिक पक्ष मिलेका कारण सम्भव भएको भन्दै जिम्मेवारपूर्वक एकै ठाउँ बसेर निकास खोज्न सुझाब दिएकी छिन् । ‘तपाईंहरू चारै पक्ष–कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चासँगै बसेर निकास खोज्नुस् । मैले प्रधानमन्त्रीजी र अरूलाई पनि यही भनिरहेकी छु । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा चारै पक्षको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले यो उपलब्धि जोगाउन निर्वाचनमार्पmत संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तपाईंहरूकै हो,’ मोर्चाका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू एकै ठाउँ बसेर छिटो निकास दिने काम गर्नुस्, उपलब्धि जोगाउनुस् ।’
राष्ट्रपतिद्वारा महन्थको प्रशंसा, मभन्दा पनि तपाईं धेरै सिनियर लिडर
महन्थजी तपाईं धेरै अनुभवी र मभन्दा पनि धेरै ‘सिनियर लिडर’ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ । त्यसैले मैले तपाईंलाई सधैँभरि सम्मान गर्दै आएकी छु । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा तपाईंको धेरै महत्वपूर्ण योगदान छ, अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा पनि निकास निकास खोज्न भूमिका खेल्नुस् ।
महन्थले भने–मधेसका जनतासामु खाली हात कसरी मुख देखाउनु ?
मधेस आन्दोलनमा धेरैले ज्यान गुमाए, पिटाइ खाए, जेल–नेल र हन्डर खाए, कति त अपांग भए । यस्तो अवस्थामा खाली हात निर्वाचनमा जाऊँ भन्दा जनतालाई के जवाफ दिनु ? अहिले पहाड र तराई दुवैतिर अतिवादीहरू अगाडि आएका छन् । त्यसले जटिलता नजन्माओस् भन्नेतर्फ मुख्य राजनीतिक शक्ति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने गरी तीनबुँदे सम्झौता गरेकाले हामीले अहिलेको सरकारलाई समर्थन ग¥यौँ । तर, संशोधनमा छलफल हुन सकेको छैन । हामीले अड्काएको होइन, एमालेसँग पनि वार्ता गर्न तयार छौँ, सरकारको प्रस्ताव भएकाले उसलाई मनाउने मुख्य जिम्मेवारी त सरकारको हो नि।
बजारमा चिनीको भाउ आकासिएको छ । चिनीको उत्पादन हुने समयमै अभाव भएपछि मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पुगेको हो । अहिले चिनीको उत्पादन र खपत बढ्ने सिजन हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ३० हजार टन चिनी खपत हुने गर्छ । त्यसमध्ये स्वदेशी उद्योगले यो वर्ष १ लाख २९ हजार टन मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने जनाएका छन् । बाँकी चिनी आयात गरेर आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष कर्पोरेसनले मात्रै चिनी आयात गर्ने गरी वितरण गरिरहेको छ । तर, कर्पोरेसनले दसैँ–तिहारका लागि आयात गरेयता चिनी ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारले एक प्रतिशत भन्सारमा चिनी आयातको सुविधा दिने गरेको छ । तर, यस वर्ष सरकारबाट भन्सार छुटको निर्णय नहुँदा आयात गर्न समस्या भएको कर्पोरेसनका बिक्री प्रबन्धक पंकज जोशीले बताए । ‘चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले १ प्रतिशत भन्सारमा चिनी आयातको प्रबन्ध मिलाइदिन ५ महिनादेखि आग्रह गर्दै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन । त्यसैले आयात पनि हुन सकेको छैन ।’
५० हजार टन आयातको तयारी
कर्पोरेसनले पहिलो चरणमा ५० हजार टन चिनी आयातका लागि टेन्डर गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । कर्पोरेसनका बिक्री प्रबन्धक जोशीका अनुसार भारतीय रिफाइनरीबाट चिनी आयात हुने गरेको छ । ‘रिफाइनरीबाट ल्याउँदा भारतले निर्यात शुल्क छुट दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण लागत सस्तो पर्न जान्छ ।’ रिफाइनरीले ब्राजिलको उखुबाट बनेको जुस ल्याएर चिनी बनाउने गरेको जानकारी उनले दिए । ५० हजार टन चिनी आयात भए अहिलेको माग सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेटमा नेपालका खेलाडीले कीर्तिमानी राखेकोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै उपाध्यक्षसहित नेपाल बारका ३ सय ३८ जना वकिलले राजीनामा दिएको समाचारलाई पनि महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ ।
मिर्गौलापीडितको व्यथालाई मुख्य समाचार बनाएको नागरिक दैनिकले माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई ताकेता गरेको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा एक वर्षपछि एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताबीच संवाद भएको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा छापेको छ ।
नाता प्रमाणितमा डीएनए मात्रै प्रमाण नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर स्थापित गरेको समाचारलाई महत्व दिएको राजधानी दैनिकले तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्न चार दलमात्रै सहमत भएको समाचारलाई एंकर बनाएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकले स्थानीय तह पुनर्संरचना विवाद अन्त्य गर्न प्रमुख दलले कार्यदललाई सुझाव दिएको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा छापेको छ ।
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
