अब जनप्रतिनिधि पनि कारबाहीको खतरामा!

काठमाडौँ, २० मंसिर । निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका ३४ हजार जनप्रतिनिधिसहित ६ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने खतरा बढेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयमा नबुझाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

सतर्कता केन्द्रका सम्पत्ति विवरण हेर्ने महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको र उनीहरूलाई छिट्टै कारबाहीका लागि अख्तियार पठाइने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। सहसचिव घिमिरेका अनुसार ७५३ स्थानीय निकायका ३६ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये मुस्किलले २ हजारले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।

बाँकी प्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको केन्द्रको ठहर छ। सहसचिव घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ आकर्षित हुने र सो ऐनविपरीत कार्य गरेकाले कारबाहीको सिफारिस हुने बताए।

ऐनमा राज्यकोषबाट तलब, भत्ता र सुविधा लिने सार्वजनिक ओहदाका राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पदमा वहाल रहेकाले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारद्वारा तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको हो।

सतर्कता केन्द्रका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा चासो नदिँदा ठूलो संख्याका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाका हुन्। सतर्कता केन्द्रले पटक पटक संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन पत्राचार गर्दै आइरहेको थियो तर मन्त्रालयले नै जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा राम्ररी जानकारी दिन नसकेकाले उनीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको ठहर केन्द्रका अधिकारीको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति शंकास्पद र गैरकानुनी लागे अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गर्न सक्ने र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। सतर्कता केन्द्रका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विकास समिति र निकायमा कार्यरत ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पनि सम्पत्ति विवरण समयमै प्राप्त हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विकास समितिका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पठाउन पटक पटक पत्राचार गरिएको भए पनि विवरण प्राप्त हुन नसकेको केन्द्रका सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए। वन तथा भूसंरक्षण, ऊर्जा मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालयलगायत निकाय मातहत रहेका समिति, संस्थान तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानका गरी ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन।

यसैगरी, विश्वविद्यालयबाट पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या उल्लेख्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै, शिक्षक किताबखानाले कुनै पनि शिक्षकको सम्पत्ति विवरण केन्द्रका पठाएको छैन। सतर्कता केन्द्रका अनुसार निजामती किताबखानाले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउने ८२ हजार निजामती कर्मचारीको विवरण प्राप्त भएको छ। यसैगरी, सेनाबाट ९१ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट ३३ हजार र जनपद प्रहरीबाट ६५ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। अन्नपुर्णपोस्टमा खबर छ ।