April 30, 2020

अपहरणको उजुरी लिन नमानेपछि डा. यादव पुगे मानव अधिकार आयोग

नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले अपहरणको उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि जनता समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पुगेका छन् ।

विहीबार सांसद यादवले आयोगमा पुगेर आफ्नो जीवनरक्षा र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।

यसअघि महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अपहरणको उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि मानव अधिकार आयोग पुग्नु परेको सांसद यादवले जानकारी दिए ।

बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई १० वैशाखमा महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएका थिए । डा. यादवले आफूलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौंमा ल्याएको बताउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफ्ना सांसदलाई अपहरण गरिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने