सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पठाएसँगै सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न र खारेज गर्न सक्ने सक्छिन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै राजनीतिक अस्थिरता निम्तने भन्दै स्वयम् सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरुले यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।
ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास भएको थियो तर, समाजवादी र राजपा मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ ।
विहीबार साँझ वामदेव गौतम निवासमा ६ जना सचिवालय सदस्यहरुले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन दबाव दिने निर्णय लिएका थिए ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने