अनिल शर्मालाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश: एउटा बिमारलाई कति पेलेको सरकार ?


रिटमा निवेदक शर्माको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी,अधिवक्ताहरू कपिलचन्द्र पोखरेल,खिमानन्द अधिकारी र राजु अधिकारी तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुईंटेलले बहस गर्नुभएको थियो । यसअघि चितवन जिल्ला अदालतले जेठ १८ गते निजलाई साधारण तारेखमा छाडेको थियो भने पुनः प्रहरीले २० गते नियन्त्रणमा लिएर धनुषा जिल्ला पुर्याई त्यहाँको जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान), ज्यान मार्ने उद्योग र अङ्भङ्ग तथा बिस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसूर एवम् संगठित अपराधको मुद्दा चलाएको थियो 

धनुषा जिल्ला अदालतले पनि निजलाई भदौ २३ गते १० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेपछि प्रहरीले पुनः तेस्रो पटक नियन्त्रणमा लिएर लगत्तै सुनसरी पुर्याई त्यहाँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट पनि निजलाई असोज १३ गते साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भयो । तर,अदालत हाताबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी निजलाई त्यहाँबाट भोजपुर पुर्याएर चौथो पटक भोजपुर जिल्ला अदालतमा बिस्फोटनलगायत चार वटा छुट्टा छुट्टै मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले असोज २० गते ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । 

त्यसको भोलिपल्ट शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरी संखुवासभा पुर्याएर त्यहाँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । संखुवासभाको जिल्ला अदालतले पनि कात्तिक २४ गते ३० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । आदेश लगत्तै छुटेका उनलाई पुनः पक्राउ गरी मोरङको बेलबारी हिरासतमा राखिएको थियो । सुगर,प्रेसर,थाइरायडको समेत बिरामी रहेका अनिललाई प्रहरीले अड्डासार गर्दै हाल सोलुखुम्बु कारागार पुर्याएको हो ।

चितवनमा भर्याङ्गबाट लडेर ढाड भाँचिएकोले उपचार गर्न हस्पिटल जाँदा गिरफ्तार र अड्डासार गर्दै जनकपुर,धरान भएर सोलु बिरहीलाई सोलु पुर्याइएको हो ।

Coppied from janaastha

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय : प्रधानमन्त्री

 मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा

आजदेखि सर्वोच्चमा टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।