March 5, 2017

१० जिल्लामा १९ स्थानीय तह थप्ने तयारी : खोटाङ र नुवाकोटको विवाद मन्त्रिपरिषदमा

फागुन २२ काठमाडौं – स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्न बनेको मन्त्रीस्तरीय कार्यदलले २, ४ र ७ नम्बर प्रदेशका १० जिल्लामा १९ वटा स्थानीय तह थप गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्ला तथा प्रदेश नम्बर ४ र ७ का एक–एक जिल्लामा स्थानीय तह थप गर्र्ने तयारी कार्यदलले गरेको हो ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ संख्या सिफारिस गरेको छ । स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले बढाउन चाहेको संख्यासमेत जोडिए अब स्थानीय तहको नयाँ संख्या ७ सय ३८ पुग्नेछ ।

आयोगले अधिकतम सात सय ४४ सम्म स्थानीय तहको संख्या बनाउन सक्ने मापदण्ड तयार गरेको थियो । कार्यदलले विवादित जिल्लामा संख्या थप गर्न बाध्यात्मक अवस्था आएमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गरी सात सय ३८ वटा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री तथा कार्यदलका संयोजक हितराज पाण्डेले प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए । पाण्डेले भने, ‘प्रतिवेदनको औपचारिक टुंगो लागेको छैन, तर पनि चाँडै बुझाउने तयारीमा छौँ ।’ मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पनि सकेसम्म प्रतिवेदन आइतबार बुझाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।

४५ प्रतिशतको प्रस्तावले समस्या : तराईमा स्थानीय तहको संख्या ४५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने कांग्रेसको धारणाका कारण कार्यदलले संख्या टुंगो लगाउन नसकेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चाका सांसदले पनि कार्यदलसँगको छलफलमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या ४५ प्रतिशत पुर्‍याए स्वीकार गर्ने बताउने गरेका छन् । आयोगले तोकेको संख्याका आधारमा मात्र हेर्दा तराईमा स्थानीय तहको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व ३६ प्रतिशत मात्र छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने, तर मोर्चाले निर्वाचनमा सहभागी हुने ग्यारेन्टी गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

खोटाङ र नुवाकोटको विवाद मन्त्रिपरिषदमा पठाइने : खोटाङ र नुवाकोटका स्थानीयको आन्दोलन कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा कार्यदलमा अन्योल छ । गाउँपालिकाका वडा र नाम परिवर्तनको आन्दोलनमा रहेका ती जिल्लाका स्थानीय दुई धारमा बाँडिएपछि कार्यदल समस्यामा परेको हो । स्रोतका अनुसार एकल निर्णय दिँदा समस्या हुने भएकाले सुझाब दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई नै निर्णयको जिम्मा दिने तयारी भएको छ । कार्यदल संयोजक स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले खोटाङ र नुवाकोटको विषयमा सैद्धान्तिक आधार तयार गरी सिफारिसको तयारी भइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धनको अस्थिर सरकार बनेमा नेपाली श्रम बजारमा झन ठूलो असर पर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

१७ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष

भिभोद्वारा नेपालमा आफ्नो पाचौं वार्षिकोत्सव मनाउन सबैभन्दा ठूलो सेल्स कार्निभल आयोजना

१६ मंसिर,काठमाडौं । भिभो, एक विश्वव्यापी अग्रणी स्मार्टफोन ब्रान्डले आज नेपालमा आफ्नो ५ वर्ष पूरा

सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल नहटाउन राष्ट्रिय भुमी आयोगको आग्रह

१६ मंसिर,काठमाडौं । राष्ट्रिय भुमी आयोगले राजधानी काठमाडौंलगायतका ठाउँहरुमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई अहिले नहटाउन आग्रह गरेको

प्रचण्डले विचार र सिद्धान्त छोड्दा सिद्धियो माओवादी !

नेपालमा २०५२ फागुन १ गतेबाट जनयुद्द शुरु भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

नेस्वहोमयु को ४२ औं वार्षिक उत्सव:श्रमजीवीहरुलाई एकतावद्ध आन्दोलनमा सरिक हुन अध्यक्ष श्रेष्ठको आव्हान

१३ मंसिर,काठमाडौं ।नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं  नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद

आगामी पांच वर्षभित्रमा श्रमिकहरुको तलब २५ हजार पुर्‍याउने नेता बिष्णु रिमालको उदघोष

१२ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) का संरक्षक बिष्णु रिमालले