स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अब सहज

काठमाडौँ,  १३ असार ।  स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माण गर्न अब सहज हुने भएको छ ।  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार १० वटा नमुना मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै कानुनको अभावमा स्थानीय तहको काम रोकिने अवस्था नहुने भएको हो ।

संविधानले गाउँ र नगरसभाले आफैंले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।  सोही अधिकारअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज हुने गरी मन्त्रालयले १० वटा नमुना कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार गाउँ र नगरसभा आफैंले कानुन बनाउन सक्छन् ।  मन्त्रालयले सहजीकरणका लागि नमुना कानुन निर्माण गरिदिएको हो । ” उहाँका अनुसार उक्त कानुन नमुना मात्र हुन् ।  सोही नमुनाका आधारमा आवश्यकताअनुसार गाउँ र नगरसभाले थपघट गरी आफ्नो कानुन बनाउन सक्छन् ।  थपघट नगरी जस्ताको त्यस्तै पनि गाउँ र नगरसभाले पास गरी कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नेछन् तर गाउँ र नगरसभाले पास नगरी कार्यान्वयन भने गर्न मिल्दैन ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा उक्त नमुना कानुनको ढाँचा पठाइसकेको जनाएको छ ।  मन्त्रालयले पठाएका कानुनमा स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको नमुना, स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको नमुना, स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँ, नगर, उपहानगर र महानगरपालिकाको कार्य विभाजन नियमावलीको (चार नमुना), गाउँ नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली (दुई नमुना), स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन कार्यविभाजन गरी १० वटा नमुना कानुन छन् ।

प्रवक्ता तामाङले यसले तत्काल स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनका लागि अब कानुनी अभाव नहुने र जनप्रतिनिधिले उक्त कानुन पास गरी ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो ।  उहाँका अनुसार स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन, गाउँ, नगर र जिल्ला सभाको सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तयार हुन बाँकी छ ।  उक्त कानुन पनि केही दिनभित्र पूरा हुनेछ ।  त्यस्तै स्थानीय तहले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने भन्नेसम्बन्धी नमुना कानुन अर्थ मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघिको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य एवं अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले गाउँ र नगरसभाले अब उक्त कानुन पास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

अब पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका २८३ स्थानीय तहले छिटो गाउँ र नगरसभाको बैठक बसी कानुन पास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।  स्थानीय आवश्यकताअनुसार उक्त कानुनलाई गाउँ र नगरसभाले थपघट गर्न सक्ने अधिकार भएकाले नमुना कानुनलाई थपघट गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गत वैशाख ३१ भएको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भई कार्य प्रारम्भ भइसकेका छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।

 

photo

NOC1-250x300