साझामा छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयद्वारा अख्तियारलाई आग्रह

२० भदौ, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रकाशनमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

Ministry-of-Education

 

यसअघि मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अख्तियारमा पठाइएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले साझा प्रकाशनमा छानबिन गर्न भनेर अख्तियारलाई पहिलो पटक अनुरोध गरेको प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए ।

डा. लम्सालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रालय आफैले साझामा आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारलाई अनुरोध गरेको यो पहिलो पटक हो ।’

शर्मासँग तीनदिने स्पष्टीकरण

साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले पदको दुरुपयोग गरी करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनलाई पदबाट हटाउन सरकारलाई दबाव पनि परेको छ । यही दबावको बेला शर्मा र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले राजीनामा दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

तर, मन्त्रालयले भने त्यसको खण्डन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक एवम् सदस्यज्यूहरुको राजीनामाको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि पदाधिकारीको राजीनामा यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुन नआएको र यस विषयमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्रीज्यूसँग कुनै पनि परामर्श नभएको र कुनैपनि किसिमको निर्देशन नदिनुभएको ।’

धरासायी बनेको सरकारी संस्था साझा प्रकाशनमा शर्मा अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक छन् भने दीनानाथ शर्मा, प्रदीप नेपाल र कृष्णहरी बराल मनोनित सदस्य छन् । निर्वाचित सदस्यमा विजय सुब्बा, हरिहर खनाल र जिवनचन्द्र कोइराला साझा प्रकाशनमा छन् ।

मन्त्रालयले शर्मालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. लम्सालले जानकारी दिए । लम्सालका अनुसार साझा प्रकाशनको विनियम मस्यौदा तर्जुमाका लागि पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ ।

साझा प्रकाशनमा रहेर शर्माले करोडौं रकम घोटाला गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आँखा चिम्लिएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाउने गरेका छन् ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवलाई मोटो रकम बुझाएर ०७१ माघ ५ मा शर्माले महाप्रवन्धक तथा ०७२ साउन १० गते अध्यक्षमा नियुक्ति पाएको आरोप लाग्दै आएको छ । दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुनासाथ शर्माले पुनः ०७३ पुसमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री बनेका धनिराम पौडेलबाट चार वर्षका लागि दुवै पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।

शर्माले पदको दुरुपयोग गरी पाठ्यपुस्तक छपाइमा घोटाला गरेको, आफूखुशी कर्मचारी नियुक्त गरेको, लेखा परीक्षण नगराएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

 

photo

NOC1-250x300