२७ चैत, काठमाडौं । सहकारी ऐनको मस्यौदा पारित गरी थाइल्यान्ड र कोरिया जाने तयारी गरेका सांसद्हरुले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका छन् ।

गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमाथि दबाब बढाएर विदेश भ्रमणमा जान लागेका संसद्को अर्थ समितिका नौजना सदस्यहरुले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका हुन् । भ्रमणका लागि मन्त्रालयबाट बुझेको ७६ लाख रुपैयाँसमेत उनीहरुले फिर्ता गरेका छन् ।
एमालेका गरिमा शाह, केदारप्रसाद सञ्जेल, कांग्रेसका कमला पन्त, जगदीशनरसिंह केसी, उदयशमशेर राणा, माओवादी केन्द्रका हरिलाल ज्ञवाली, फोरम लोकतान्त्रिकका डा। सुवोध पोखरेल र थरुहट तराइ पार्टी नेपालका गोपाल दहित अध्ययन भ्रमणमा जाने तयारीमा रहको तर भ्रमण अन्तिममा आएर रद्द भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर लेखेको छ ।