२२ भदौ, काठमाडौं – सांसहरुले पूर्व सांसदहरुलाई पनि सुविधा व्यवस्था उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि छलफलमा भाग लिदै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद कल्पना चौधरी र सांसद राजीवविक्रम शाहले सार्क राष्ट्रमा पनि पूर्व सांसदहरुको सुविधा व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालमा पनि सो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बाहेक अरु पदाधिकारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने भएको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा पनि पूर्व पदाधिकारी सबैलाई सुविधा दिनु जरुरी नभएको संशोधन प्रस्ताव रोखेका छन् ।
सांसद गंगालाल तुलाधरले विधेयकका विषयमा हतार नगरी उपसमिति गठन गरी सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।
विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरुमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आवास सुविधामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई दुई लाख, अन्य पदाधिकारीलाई ७५ हजार र आफ्नै घर भएमा मर्मतका लागि आधा रकम दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाडौँ, २२ साउन । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि आजबाट दल दर्ता गर्ने भएको
२०७९ साउन २१,काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटमा आधारित सिमकार्ड (ई–सिम) को
श्रावण २० गते शुक्रबार देखि सर्वोच्च अदालतबाट पूरा समय सेवा प्रवाह हुने भएको छ। गत
काठमाडौँ, १९ साउन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम व्याज पाउने भएपछि बैंक तथा
काठमाडौँ, १८ साउन । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएर फेरि मन्त्रालय फर्किएसँगै अहिले नयाँ अर्थ सचिवको
काठमाडौँ, १५ साउन । आज साउन १५ अर्थात् खीर खाने दिन । आज देशभर खीर