सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक व्याख्या

प्रजातन्त्र भनेको उदार संस्कृति पनि हो जहाँ सबैले आफ्ना धारणा राख्न पाउँछन् ।

हरिविनोद अधिकारी

कति जना मन्त्री बन्नेछन्, को को बन्नेछन् र कुन दलका भागमा कति मन्त्रालय पर्नेछन् भन्ने विषय अहिले गौण हो तर जुन अवस्था र आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि १६५ जना सांसदहरूले विश्वासका साथ गठबन्धन सरकारको निर्माण गरेका छन्, त्यो नै राष्ट्रिय सहमतिको अपूर्व उदाहरण हो । यो पटकको प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनाले विघटन गर्ने सरकारका पात्रहरू र विघटनका पक्षमा ठूलो ठूलो स्वरले व्याख्या गर्ने सांसदहरू समेतको त्यसै परमादेशद्वारा पुनर्वहाली भएको सत्य सबैका सामु जगजाहेर छ ।
एकातिर हामी नयाँ संरचित र नयाँ तरिकाको प्रजातन्त्रको अभ्यासमा लागेका छौँ, त्यसको समीक्षाका लागि पनि सांसदहरूले आफ्ना कार्यकाल पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारहरूले आफू अल्पमतमा पर्दैमा, आफ्नो सरकारको समन्वय गर्ने सुशासनको कलामा आफू असफल हुने बित्तिकै संसद् नै विघटन गर्ने संस्कृति बसेमा आगामी दिनमा, वर्षहरूमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा विघटन गरेर संसद्लाई धरापमा पार्ने सम्भावनाको अन्त भएकै मान्नुपर्छ । यसका लागि संवैधानिक इजलासमा रहनु हुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, माननीय न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको फैसला ऐतिहासिक मात्र छैन प्रजातन्त्रको रक्षार्थ दीर्घकालीन महìवको पनि छ । यो फैसलाले संविधानवादको जगेर्ना गरेको छ । अहिले तत्कालका लागि निवर्तित सरकार र त्यसका पक्षधरहरूलाई अनन्तकालसम्म सरकारमा बस्ने लक्ष्यका साथ गरिएको नयाँ व्यवहारलाई धक्का परेकै हो र हुन नसक्ने निर्वाचनका पक्षमा लागेको पनि देखिएकै हो तर मुलुकका लागि आफू हार्न पनि जान्ने र समाजको स्वार्थका लागि आफ्नो स्वार्थ तिलाञ्जलि दिने संस्कृतिको जग कहिले बस्ने हो भन्ने चिन्ता आमनागरिकमा परेकै छ । प्रजातन्त्र भनेको उदार संस्कृति पनि हो जहाँ सबैले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बोलेर, लेखेर आफ्ना धारणा राख्न पाउँछन् किनभने प्रजातन्त्रका सूत्रधार भनेका नै जनता हुन् ।
यसरी सुरक्षित भएकोे प्रतिनिधि सभा र सरकारको सम्मान होस् र जनताका आशा र अपेक्षाहरूको सकारात्मक तरिकाले सम्बोधन होस् भन्ने पनि जनता चाहन्छन् र फेरि फेरि बाटो नबिराउन चेतावनी पनि दिनेछन् । जनताको सम्मान गर्नु नै प्रजातन्त्रको सम्मान हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू ठान्छन् । संसारमा विरलै पाइने घटनाहरू नेपाली राजनीतिमा बारम्बार भइरहन्छन् तर एउटा सरकारले त्यही प्रतिनिधि सभालाई सरकार अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर बाटो नछोडी आफूलाई उत्पत्ति गर्ने तल्लो सदनलाई बारम्बार विघटन गर्ने अपूर्व उदाहरण नेपाली प्रजातन्त्रमा मात्र पाइन्छ र सरकार प्रमुख त्यो विघटनका लागि आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छ । जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई जनताकै प्रतिनिधिको नेतृत्वले विघटन गर्ने अनि अदालतले विघटन संविधानसम्मत भएन भनेर पुनस्र्थापित गर्ने काम भएको छ ।
त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक तरिकाले भएको तत्काल बैठक बोलाउनु भनेर बोलाएको अधिवेशनलाई पनि कामै नदिई स्थगित गरिएको थियो र फेरि प्रतिनिधि सभाले विश्वास छैन भनेपछि विघटन गरी जनताको प्रतिनिधि सभासँग प्रतिशोध लिइएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत धारा ७६ को ५ को विस्तृत व्याख्या गर्र्दै प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्प देखिएको भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानु भएका प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद शेरबहादुर देउवालाई फैसला भएको २८ घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संसद्को अधिवेशन पनि बोलाउने फैसला भएको थियो २०७८ असार २८ गते । नभन्दै असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । साउन ३ गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको आठौँ अधिवेशनको पहिलो दिन नै उहाँले १६५ मत प्राप्त गरेर विश्वासको मत लिनु भएको छ ।
देउवा सरकारको जग भनेको पहिलो १४९ प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको हस्ताक्षर हो, दोस्रो आधार भनेको सर्वोच्च अदालतमा १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरमार्फत विघटित संसद् पुनस्र्थापना र प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिने शेरबहादुर देउवाका पक्षमा फैसला होस् भन्ने पनि थियो । स्मरणीय छ, हालको प्रतिनिधि सभामा वैधानिक रूपमा कार्यरत सांसदहरूको सङ्ख्याको गणना गर्दा १३६ सांसदको हस्ताक्षर नै बहुमतको आधार हुनसक्थ्यो जबकि निवेदकमध्ये १४६ जना प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर हस्ताक्षर सनाखत गरेका अवस्था थियो । एकातिर २०७७ फागुन ११ गतेको संवैधानिक इजलासको विस्तृत फैसला नै आइपुगेको थिएन भने अर्कोतिर संसद्मा विकल्प देखिँदा देखिँदै पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट कसैको पनि दाबी नपुगेकाले धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ति जारी गराउन लगाउनुभयो आफ्नो सचिवालयलाई । जेठ ७ गतेको मध्यरातमा या भनौँ जेठ ८ गतेको सखारै बिहान त्यही अल्पमतको जगमा काम चलाउ भएको सरकारको सिफारिसमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो, जसलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले सिफारिसलाई आधार मान्दै विघटन गर्नुभएको थियो । यहाँ स्मरणीय छ, १४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको निवेदनलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीजीको सामान्य निवेदनमाथि विश्वास गर्दै कसैको दाबी नपुग्ने भने निर्णय भएको थियो ।
पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन २०७७ साल पुस ५ गते भएको थियो जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रको समेतको एकीकरणबाट बनेको नेकपाको सरकार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । पछि २०७७ साल फागुन २३ गतेको ऋषि कट्टेलजीको निवेदनमा फैसला गर्दा नाम जुधेकाले नेकपाको अस्तित्व रहेन जबकि त्यो बेलासम्ममा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएर पनि त्यसैदिन संसद्को बैठक बोलाइएको थियो सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ।
एमालेको सरकारसँग माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र २०७८ साल वैशाख २७ गते केपी शर्मा ओलीजीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनेर विश्वासको मतका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउनु भयो र त्यसैदिन १३६ मत चाहिनेमा ९८ मत ल्याई अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिजीले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार दुई वा बढी दलहरूलाई संविधानको धारा ७६ उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन बोलाउँदा कसैले पनि दाबी नगरेपछि ओलीजी नै धारा ७६ उपधारा ३ अनुसारको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले संसदीय दलको नेताको रूपमा नेकपा एमालेकै सरकार बन्यो तर त्यसले एक महिनाभित्रमा बहुमत देखाउनु जरुरी थियो धारा ७६ को ४ अनुसार तर उहाँले सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै आफ्नो अवस्था बहुमत ल्याउने नभएकाले अर्को धाराअनुसार सरकार बनाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभयो । त्यही आधारमा धारा ७६ उपधारा ५ को सरकारका लागि दाबी गर्न सूचना भएको हो । दाबी गर्नेले बहुमतको आधार देखाउनुपर्ने थियो र शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलका सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिनुभएको थियो ।
अहिले त संविधानको व्याख्याले स्पष्ट गरिसकेको छ । हो त्यही मान्यताका आधारमा नेकपा एमालेका २७ जना सांसदसमेत त्यो हस्ताक्षर गर्नेमा थिए किनभने त्यो निवेदन प्रतिनिधि सभा जोगाउनका लागि अन्तिम अवसर थियो, जसलाई पछि संवैधानिक अदालतले गरेको व्याख्याले पुष्टिसमेत गरेको छ । नेपालको संविधानले संविधानका कुनै प्रावधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अन्तिम अदालत सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ र अहिलेको देउवा सरकार त्यसैको परिणाम हो, जसलाई १६५ जनाको हस्ताक्षरले प्रमाणितसमेत गरेको छ । अनि दुई दुई पटकसम्म ब्रह्मनालमा पुगेको नेपालको संविधान २०७२ बनेपछिको पहिलो निर्वाचनबाट गठित व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा अकाल मृत्युबाट जोगिएको छ त्यो पनि दुई दुई पटक भेन्टिलेटरबाट फर्केर ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास र संसदीय परम्परामा यो घटना अपूर्व पनि हो, दुःखदपछिको सुखद अवस्था पनि हो । आजको सङ्क्रमणकालमा दलीय मर्यादाका बारेमा जति विवाद गरे पनि भोलिको इतिहास र संविधानवादको पालनामा ती सांसदहरू सम्मानमा, आदरका पात्रहरू हुन्, जसले आफ्नो समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको ख्याल नगरी, दलीय नेताको कोपभाजन हुने कुनै वास्ता नगरी नेपालको इतिहास रच्ने काममा आफूलाई समर्पण गरेका छन् । उनीहरूको समर्पण भावले मृत्योर्मा अमृतम् गमय भएकै हो ।
त्यसका पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्क, वितर्क र कुतर्क हुन सक्छन् । त्यही नियतलाई सुँघेर र दूरस्थ सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले केही नयाँ नजिर पनि अङ्कित गरेको देखिन्छ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ का लागि  । जसले मत दिए पनि संसद्को रक्षाका लागि र फेरि तत्कालै संसद् विघटन हुने सम्भावना भएकाले त्यसमाथि कुनै दलीय अनुशासन लगाउन पाइने छैन । त्यति मात्र होइन, विनाकारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यक्तिहरू पदमा नै रहेकाले होला, यदि साउन ३ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा बोलाउने नियत देखिएन भने सभामुखले त्यसका लागि बैठक बोलाउन सक्ने व्याख्याले पनि यो सरकार बन्न सकेको हो भन्ने संविधानका विश्लेषकहरू मान्छन् ।
संविधानको रक्षा गर्ने भनेको सबैका लागि र सधैँका लागि हो । जरुरी छ भने संविधानबमोजिम नै संशोधन गर्न सकिन्छ तर संविधानवादको सीमा रेखा नाघ्यो भने त्यहीँबाट नयाँ समस्या स्वतःउत्पन्न हुनेछ ।

 

photo

NOC1-250x300