सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण : तीनै तहको निर्वाचन गर

supreme-court-nepalकाठमाडौँ, ११ फागुन । सर्वोच्च अदातलले नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले सो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना नहुन्जेलसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन र स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन परेको थियो ।

अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पर्शुराम उपाध्याय, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, विजय गौतम र शशिकुमार कार्कीले हालेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सो ध्यानाकर्षण गराउँदै रिट खारेज गरिएको हो ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन मन्चले पूर्णता नपाउने अवस्था रहेको भयबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ’– आदेशमा भनिएको छ ।

विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा सङ्क्रमणकालको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको हुँदा त्योभन्दाबाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेसमेत आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ–’संविधानद्वारा निर्धारित समयसीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गरिने वान्छनीय देखिएको छ ।’ रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यस्तो छ एमालेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति

काठमाडौँ, २८ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी चुनावको घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको

देउवाविरुद्ध रणनीति बनाउन शेखर समूहको बैठक बस्दै

काठमाडौँ, २८ साउन । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट पक्षको बैठक आज

जिफन्ट निकट यातायात मजदुर संघ टेम्पो ईकाई ललितपुर गठन

पिपुल नेपाल संवाददाता,ललितपुर,२७ साउन। नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ(जिफन्ट) निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ललितपुर जिल्ला

नेपालमा पहिलो अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने ब्यक्ति : डा.सागरकुमार राजभण्डारी

पिपुल नेपाल संवाददाता,२६साउन,भक्तपुर। ३७ वर्ष  सरकारी स्वास्थ क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गरेर सेवाबाट अवकाशप्राप्त पश्चात् पुनः

चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे अध्ययनमा १५ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ । चीन

मंसिर ३ गते १८ बर्ष पुगे भोट हाल्न पाइन्छ

काठमाडौं, साउन २५गते, पीपुल नेपाल  । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा