January 29, 2017

सरकारलाई दबाव दिन जनप्रदर्शन गर्ने मधेसी मोर्चाको निर्णय

  १६ माघ, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक परिर्माजनसहित पास गर्न दबाव दिन मधेसी मोर्चाले एक दिन जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । मोर्चाको शनिबार बसेको बैठकले सरकारलाई दबाव दिन माघ २३ गते तराई मधेसका जिल्लाहरुमा जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही दिन साँझ कोणसभाहरु गरेर स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदनको प्रति जलाउने निर्णय भएको रामसपाका महासचिव केशव झाले बताए ।Morcha-meet

बैठकपछि तमलोपाका महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले आफूहरुसँग भएको सहमति अनुसार आन्दोलनका क्रममा मोर्चाका कार्यकर्तामाथि लगाइएको झट्टा मुद्धा फिर्ता नलिएकाले दबाव दिन विरोध प्रर्दशन गर्न लागिएको बताइ ।

मधेसी मोर्चाको बैठकले स्थानीय तह पुनसंरचन आयोगले मोर्चाको सहमति विपरित स्थानिय तहको सीमा निर्धारण गरेर दिएको प्रतिवेदन मान्न नसक्ने ठहर गरेको छ । साथै आयोगको प्रतिवेदन खारेज गरेर आफूहरुको माग अनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने समेत माग अघि सारेको छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा संघीयतावादी माओवादी ५५ सिटमा खुम्चिदा,संघीयता विरोधी राप्रपाको ११ सिट

१९ मंसिर,काठमाडौं । मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३३० सिटमध्ये १११ सिट जितेर

राष्ट्रिय सौर्न्दर्यकर्मी युनियन काठमाडौं महानगरको अधिवेशन सम्पन्न,अध्यक्षमा करुणा पुरी

१८ मंसिर,काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) को सशक्त घटक युनियन राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपाल

विप्लवको पार्टी र धर्मेन्द्रको पार्टीका कार्यकर्ताबीच हानाहान !

मंसिर १८, भक्तपुर  ।  विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र धमेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट

गठबन्धनको अस्थिर सरकार बनेमा नेपाली श्रम बजारमा झन ठूलो असर पर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

१७ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष

सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल नहटाउन राष्ट्रिय भुमी आयोगको आग्रह

१६ मंसिर,काठमाडौं । राष्ट्रिय भुमी आयोगले राजधानी काठमाडौंलगायतका ठाउँहरुमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई अहिले नहटाउन आग्रह गरेको

प्रचण्डले विचार र सिद्धान्त छोड्दा सिद्धियो माओवादी !

नेपालमा २०५२ फागुन १ गतेबाट जनयुद्द शुरु भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल