June 10, 2019

समाज कल्याण परिषद् खारेजीको क्रममा

जेठ २७,
 

समाज कल्याण परिषद् खारेज हुने भएको छ । सरकारले परिषद् खारेज गरी सामाजिक विकास ऐन मस्यौदा ल्याउन लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनायो ।

उक्त स्रोतका अनुसार एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना तोकेको छ भने त्यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा परिषद्को सट्टा मन्त्रालय मातहत रहने गरी सामाजिक विकास विभाग रहने र परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण काम संघीय संरचनाअनुसार हुने उल्लेख छ ।

 मस्यौदामा संघ–संस्थाको दर्ता र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । अनुगमन आवश्यकताअनुसार तीनै तहको सरकार र मूल्यांकन विभागले गर्नेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुरेश तामाङले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेडयुनिय दर्ताको नाममा असुली धन्दा, मजदुरलाई सास्ती नेतालाई मस्ती !

काठमाडौं, श्रावण २५, पीपुल नेपाल।ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ओल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स प्रा.लि मा श्रमीक र ब्यास्थापन

श्रावण २० गते देखि सर्बोच्च अदालत शुक्रबार पुरै दिन सेवा दिन तयार

श्रावण २० गते शुक्रबार देखि  सर्वोच्च अदालतबाट पूरा समय सेवा प्रवाह हुने भएको छ।  गत

‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय

अर्थमन्त्री शर्मा अर्थ मन्त्री को नाममा अनर्थ मन्त्री : नेता महेश बस्नेत

पिपुल नेपाल, संवाददाता,काठमाडौँ, १७ साउन । नेकपा एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश

जीमेलको पासवर्ड यसकारण परिवर्तन गरिरहन पर्छ

  मंगलबार, श्रावण १७,काठमाडौं । इन्टरनेटको दुनियाँ निकै रहस्यमयी र डरलाग्दाे छ । सूचना चाेरीदेखि

आज २ बजे बसन्तपुरमा वृहत्  जनप्रदर्शन

२०७९ साउन १६,काठमाडौं ।  महंगी, भ्रष्टाचार र सरकारका राष्ट्रघाती कामको विरोधमा नेकपा (एमाले) ले आज