समाज कल्याण परिषद् खारेज हुने भएको छ । सरकारले परिषद् खारेज गरी सामाजिक विकास ऐन मस्यौदा ल्याउन लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनायो ।
उक्त स्रोतका अनुसार एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना तोकेको छ भने त्यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा परिषद्को सट्टा मन्त्रालय मातहत रहने गरी सामाजिक विकास विभाग रहने र परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण काम संघीय संरचनाअनुसार हुने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा संघ–संस्थाको दर्ता र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । अनुगमन आवश्यकताअनुसार तीनै तहको सरकार र मूल्यांकन विभागले गर्नेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुरेश तामाङले लेखेका छन् ।
काठमाडौं, श्रावण २५, पीपुल नेपाल।ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ओल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स प्रा.लि मा श्रमीक र ब्यास्थापन
श्रावण २० गते शुक्रबार देखि सर्वोच्च अदालतबाट पूरा समय सेवा प्रवाह हुने भएको छ। गत
काठमाडौँ, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय
पिपुल नेपाल, संवाददाता,काठमाडौँ, १७ साउन । नेकपा एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश
मंगलबार, श्रावण १७,काठमाडौं । इन्टरनेटको दुनियाँ निकै रहस्यमयी र डरलाग्दाे छ । सूचना चाेरीदेखि
२०७९ साउन १६,काठमाडौं । महंगी, भ्रष्टाचार र सरकारका राष्ट्रघाती कामको विरोधमा नेकपा (एमाले) ले आज