संशोधन प्रस्ताव पारित नभए के हुन्छ ?

 
 

 
 Samsad-tanab-10

मोर्चाका नेता भन्छन्- एमालेले पनि समर्थन गरोस्

 

 

१५ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसदमा टेबल गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले आ-आफ्नो पक्षले जित्ने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले यो प्रस्तावमा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने दाबी गरेको छ भने प्रतिपक्षी एमालेले दुई तिहाई मत पुग्न नदिने आफूसँग पर्याप्त मत रहेको दाबी गरेको छ ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ताका लागि संसदले ७२ घण्टा समय दिएको छ, जुन समय शनिबार साँझ सकिनेछ र त्यसपछि यो प्रस्ताव मतदानको प्रक्रियामा जानेछ ।

संसदमा हाल ५९३ सदस्य छन् । सभामुख ओनसरी घर्ती र फौजदारी कसुरमा जेल परेका सांसद सञ्जय साहले मतदान गर्न पाउँदैनन् । दुबैतर्फ बराबर मत भएको अवस्थामा मात्रै सभामुखलाई निर्णायक मतदान गर्ने अधिकार छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नका लागि ३९६ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो गठबन्धनमा १९८ मत रहेको भन्दै सत्तापक्षसँग ३९१ मतमात्रै रहेको दाबी गरेको छ । एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई असफल पार्ने रणनीति बनाएको छ ।

सत्तापक्षले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुने दाबी गरेको छ । सत्तापक्षको हिसाब अनुसार विपक्षी एमालेको गठबन्धनमा १९५ मोट मात्रै छ भने सत्तापक्षसँग ३९८ मत छ ।

एमालेको दाबी

प्रतिपक्षी दल एमालेले विहीबार आफ्नो पार्टी कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बोलाएको थियो । त्यहाँ निकालिएको हिसाब अनुसार एमालेको पक्षमा १९८ मत छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार एमालेको १८१, मालेको ५, नेमकिपाको ४ राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ परिवार दलको २ भोट विपक्षी गठबन्धनको साथमा छ । त्यसैगरी नेपा पार्टी, बहुजन शक्ति र मधेस समता पार्टीको १/१ भोट गरी ३ भोट आफ्नो पक्षमा रहेको एमालेको दाबी छ । यो सबै मत जोड्दा विपक्षमा भएको मत १९८ पुग्छ ।

एमालेको दाबी अनुसार सत्तापक्षमा ३९१ भोट छ । कांग्रेसको २०७, माओवादीको ८१, राप्रपाको ३७, राजपाको २४, संघीय समाजवादी फोरमको १५, लोकतान्त्रिक फोरमको १४ नेकपा संयुक्तको ३ र अन्य साना दल १० समेत गरी सत्तापक्षसँग ३९१ मत मात्रै रहेको एमाले नेताहरुको दाबी छ ।

सत्तापक्षको दाबी

सत्तारुढ गठबन्धनको दाबीचाहिँ संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत रहेको र संशोधन प्रस्ताव पारित हुने भन्ने छ ।

सरकारले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई संविधान संशोधनको पक्षमा बहुमत रहेको लिस्ट नै बुझाएको स्रोत बताउँछ । सरकारले संविधान संशोधनको पक्षमा हाल ३९८ मत रहे पनि मतदान प्रक्रियामा जाँदा ४ सय मत कट्ने दाबी गरेको छ ।

सत्तापक्षको दाबीअनुसार एमाले गठबन्धनमा एमालेको १८१, माले ५, नेमकिपा ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ बहुजन पार्टी १ र नेपाल पार्टी १ गरी हाल १९५ मत रहेको छ । यसबाट बहुजन पार्टी र नेपाल पार्टी संविधान संशोधनको पक्षमा आउने दाबी सत्तापक्षको छ ।

सत्ता पक्षको दाबीअनुसार संविधान संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसको २०७ मत, माओवादी ८१, राप्रपा ३७, राजपा नेपाल २५, लोकतान्त्रिक फोरम १६, संघीय समाजवादी १५ नेकपा संयुक्त ३ र अन्य दलबाट १४ मत खस्ने सम्भावना छ ।

संशोधन प्रस्ताव पारित नभए के हुन्छ ?

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनलाई निर्वाचनमा आउने पूर्वशर्त मानेको छ । अब संसदको प्रक्रियामा जाँदाखेरि यो प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएन र असफल भयो भने के हुन्छ ? त्यसो अवस्थामा मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन ? यो प्रश्न अहिलेसम्म निरुत्तरित नै छ ।

हामीले राजपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवलाई सोध्यौं- संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने मधेसी मोर्चा यो प्रक्रियालाई मानेर निर्वाचनमा आउँछ कि आउँदैन ? जवाफमा यादवले भने- कसरी हुन्छ असफल ? संविधान संशोधनको पक्षमा स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत पुगिसकेको छ ।

तर, प्रतिपक्षी एमालेले त संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नदिने र असफल पार्ने बताइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा यादवले अनलाइनखबरसँग भने- ‘संविधान संशोधन गरेर यसलाई सर्वस्वीकार्य गर्नुपर्छ भन्ने माग राजनीतिक विषय हो, यसलाई गणितीय विषयका रुपमा मात्रै हेरिनुहुँदैन, एमालेले पनि यसमा सहमति जनाउुनुपर्छ । देशको हितका लागि एमालेले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा भोट हाल्नुपर्छ ।’

तर, प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुगेन भने प्रक्रियामा गएपछि तपाईहरुले पनि त खेलको नियम मान्नुपर्दैन ? यो प्रश्नमा यादवले भने-‘ यो हाम्रो राजनीतिक माग हो, दलहरुले भोट हालेनन् र हाम्रो माग सम्बोधन गरेनन् भने त्यो अवस्थामा हामी चुनावमा कसरी जाने ? जाँदैनौं ।’

देशलाई निकास दिने हो भने संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सबैले मिलेर पारित गर्नुपर्ने यादवले बताए । कांग्रेस र माओवादीका सबै सांसदले अनुपस्थित नभइकन भोट हाले भने संशोधन प्रस्ताव पारित हुने र आफूहरुले पारित गराई छाड्ने र त्यसपछि स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने यादवले  बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ : ‘विद्या भण्डारीलाई एमालेमा ल्याउने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्छ’

साउन २, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्