शेरबहादुर-विमलेन्द्रको विवाद

sherbahadur-deuba_bimalendra-nidhee-1-768x345

२५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता विमलेन्द्र निधीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यो विवादसँग कांग्रेसभित्र फेरि कृष्णप्रसाद सिटौला हावी हुन थालेका छन् ।

 

गृहमन्त्री निधी लामो समयदेखि देउवाका विश्वासपात्र थिए ।देउवालाई पार्टी सभापति बनाउने चाणक्य नै हुन् निधी । तर, पार्टीको बागडोर सम्हालेपछि देउवा र निधीको सम्वन्ध सुमधुर हुनुको साटो फाटो आउन सुरु भयो ।

प्रचण्ड सरकारको कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा दुई नेताको दुरी निकै बढेको छ । ‘उनीहरुका बीचमा केही महिनादेखि असाध्यै समस्या छ’ एक नेता भन्छन् ।

आखिर किन बढ्यो देउवा र निधीवीच विवाद ?

१. देउवाले पार्टीको बैठकमै हकार्नु

कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठवन्धन बनाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलका योजनाकार मध्येका एक हुन् निधी । यही आधारमा उनी सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नै चैतभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । तर, लामो समयसम्म चुनावको माहौल बन्न सकेन । त्यसपछि देउवाले पार्टी बैठकहरुमा नै निधीलाई चुनावका लागि कुनै दबाव नदिएको भन्दै हप्कीदप्की गरे । यसले दुई नेताको दुरी बढायो ।

निधीले पार्टीभित्र आफ्नो पनि ‘स्कुल अफ थट’ -विराचारधारा) छ भन्दै संविधान संशोधनपछिमात्रै चुनाव हुनुपर्ने लविङ गरे । तर, देउवाचाहिँ छिटै निर्वाचन गरेर सत्तारोहण गर्न चाहन्थे ।

२. आईजीपी नियुक्तिमा साथ नदिनु

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिलाई दिएर देउवा र निधीबीच ठूलै टक्कर पर्‍यो । देउवाले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहे ।

तर, उनका लागि पहिलो बाधक नै पार्टीबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका गृहमन्त्री निधी नै बने । निधी सुरुमा डीआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा उभिए । लामो समय विवाद भएपछि र देउवाले राजीनामा नै माग्न थालेपछि निधी पछि त हटे तर, देउवाले पनि जितेनन् ।

देउवाको चाहना अनुसार चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाए पनि अदालतले खारेज गरिदियो । नेताहरुका अनुसार आफ्नो अडानमा सहमति जनाए पनि गृहमन्त्री निधीले त्यसको बचाउ गर्न भूमिका नखेलेको देउवाको बुझाइ छ ।

एक हिसावले त्यो देखियो पनि । गृहमन्त्रालयले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने प्रस्ताव लैजाँदा प्रक्रिया नै पुर्‍याएन । आईजीपी पदका प्रतिपर्धीहरुको सूची नै नबनाई ठाडो प्रस्तावका नाममा चन्दको मात्रै नाम क्याबिनेटमा लगियो । सर्वोच्चमा भएको बहस पैरवीमा पनि सरकार चन्दको अपेक्षाकृत बचाउमा लागेन ।

परिणामतः सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि देउवा अझै नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहँदैनन् । तर, निधीले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जान नहुने लबिङ गर्दै आएका छन् ।

हालै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वोच्चको आदेश कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको निर्णय लेख्ने क्रममा पनि निधीले विरोध गरेका थिए । तर, सभापति देउवाले उनको कुरा सुनेनन् ।

३. सिटौलाको बढ्दो सक्रियता

सरकार गठनसँगै मधेसी मोर्चासँगको वार्ता र सहमति प्रयासमा निधी निकै सक्रिय बने । निधीसहितकै पहलमा मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति भएको थियो, जसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा निधी आइपुगे ।

देउवाले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जस्तै सिटौलालाई प्रयोग गर्ने नीति लिन थालेका छन्, जसलाई सिटौलाले ‘राजनीतिक स्पेस’ पाएको अर्थमा बुझेको देखिन्छ ।

तर, छिटै सहमति गरेर चुनाव गराउन निधी नलागेको भन्दै देउवाले वार्ता प्रक्रियामा कृष्ण सिटौलालाई खटाए । सिटौलाको सक्रियता यतिसम्म बढ्यो कि अहिले पार्टीका संयुक्त बैठकहरुमा पनि देउवाले उनलाई नै अघि सार्न थालेका छन् ।

हालै भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक चलिरहेका बेला भएको कोठे बैठकहरुमा पनि निधी सहभागी भएका थिएनन् । यसले पनि निधी र देउवाबीच दुरी बढाउन भूमिका खेलेको नेताहरु बताउँछन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा मनोनित महामन्त्री रहेका सिटौला चतुर राजनीतिक खेलाडी मानिन्छन् । गत महाधिवेशनमा बेग्लै प्यानलबाट कांग्रेस सभापतिको उम्मेद्वार बनेका सिटौलाले यतिबेला पार्टीभित्र देउवा र पौडेलबाहेक तेस्रो गुट चलाइरहेका छन् । सिटौलाको गुटमा गगन थापा लगायतका नेताहरु छन् ।

देउवाले निधीको साटो सिटौलालाई सक्रिय बनाउँदा यसले राजनीतिक कार्यदिशामा पनि थोरबहुत प्रभाव पारेको छ । निधी संविधान संशोधन नहुँदासम्म चुनावमा जान नहुने विचारको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने सिटौला चाहिँ मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएन भने पनि निर्वाचन रोक्न नहुने लाइनका नेता हुन् ।

निधीभन्दा सिटौला तुलनात्मकरुपमा एमालेप्रति नरम छन्, जुन कुरा विगतमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा पनि प्रकट भएको थियो । त्यसबेला सिटौलाले एमाले-कांग्रेसवीचको गठबन्धन टुटाउन नहुने लविङ गरेका थिए ।

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार सिटौलालाई देउवाले महत्व दिन थालेकोमा निधीलाई भित्रीरुपमा चित्त बुझेको छैन । देउवा चाहिँ सिटौला कार्ड प्रयोग गरेर निधीलाई थप चिढ्याउनेतिर लागेका छन् ।

४. वरिष्ठता विवाद

देउवा र निधीवीचको विवादको पछिल्लो कडी बन्यो उपप्रधानमन्त्रीद्वयको वरिष्ठता विवाद । निधी प्रचण्ड सरकारमा दोस्रो वरियता लिएर नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए ।

तर, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा गए । सुरुमा कांग्रेस सभापति देउवा स्वयं थापालाई सरकारमा ल्याउन इच्छुक देखिएका थिएनन् । तर, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि राप्रपालाई सरकारमा ल्याइयो । स्रोतहरुका अनुसार कमल थापालाई देउवाले नै दोस्रो वरियता दिने बचन दिएका थिए ।

वरिष्ठता विवाद मिलाउन कुनै भूमिका नखेल्नु र ठूलो दलका हैसियतले निधी नै हुनुपर्छ भनेर देउवाले नभन्नुले पनि यो दाबीलाई बल पुर्‍याएको छ ।

अहिले देउवाको त्यही वचन अनुसार कमल थापाले दोस्रो वरियता दाबी गरेका छन् । तर, निधी थापालाई छाड्ने पक्षमा छैनन् । आफूसँग सल्लाह नै नगरी थापालाई बचन लिएको भन्दै निधी देउवासँग रुष्ट बनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

क.समिरको नेतृत्वमा नेकपा (मालेमा केन्द्र)पुनर्गठन

पिपुपल नेपाल संवाददाता,३१ साउन हेटौंडा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मालेमा केन्द्र) पुनर्गठन भएको छ। हेटौंडामा सप्पन्न

राष्ट्रिय युवा संघको आयोजनामा गाईजात्रा (घिन्टाङ-घिसि)हुने

पिपुल नेपाल संवाददाता,३१ साउन भक्तपुर। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल भक्तपुरको आयोजनामा गाईजात्रा (घिन्टाङ-घिसि)कार्यक्रम हुने भएको

माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री राम सिंह यादव सहित ५०० नेताकार्यकर्ता एमाले प्रवेश

   साउन ३१, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री राम सिंह

संघियता पक्षधरहरुले राम्रो काम नगरे संघियता नै नरहने : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना

सुर्खेत, ३१ साउन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सङ्घीयताविरुद्ध योजनाबद्ध ढङ्गले प्रहार भइरहेकाले प्रदेश र

सुर्यविनायक क्षेत्र प्रबन्ध समितिको अध्यक्षमा बस्नेत

पिपुल नेपाल संवाददाता,२९ साउन,भक्तपुर। सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं.८ का अध्यक्ष पुष्पराज बस्नेत सुर्यविनायक क्षेत्र प्रबन्ध

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

    पिपुल नेपाल संवाददाता,२९ साउन,काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन्