विकास खर्चबाट ३ सय ३४ सांसदलाई एक–एक लाखको ल्यापटप

निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदलाई ६ करोडका दरले बजेट छुट्याएको प्रशंग सेलाउन नपाउँदै अब सांसदले कम्तिमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप पाउने निश्चित भएको छ ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विस्तृतमा पढ्न सक्नुहुन्छ ।

0521_facebook_laptop_t_tivHmvVRyd

संसद् सचिवालयले सबै सांसदलाई ल्यापटप किन्न साढे तीन करोड छुट्याएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । एक सांसदको मासिक कमाई कम्तीमा ८० हजार पुग्छ । यस्तोमा सांसदले आफै ल्यापटप किन्न नसक्ने प्रश्न नै रहँदैन । जब कि बजारमा ३० हजारदेखिका ल्यापटप पाइन्छन् । तर, संसद सचिवालयले भने एक लाख पर्ने ल्यापटप खरिद गर्न लागेको छ ।

संसद्को व्यवस्थापन बोर्डले ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि १९ जेठमा सचिवालयले टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । बोर्डमा सभामुखका अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्षसहित संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिव सदस्य रहन्छन् ।

‘ल्यापटप चाहियो भन्ने धेरै संसद्को माग थियो । विदेशी संस्थाको सहयोग मागेर भए पनि किन्नुपर्छ भन्ने सम्मका माग आएका थिए । तर, हामीले संसद्कै बजेटले किन्ने निर्णय गरेका हौँ,’ सभामुख कृष्ण बहादुर महरा भन्छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेडयुनिय दर्ताको नाममा असुली धन्दा, मजदुरलाई सास्ती नेतालाई मस्ती !

काठमाडौं, श्रावण २५, पीपुल नेपाल।ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ओल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स प्रा.लि मा श्रमीक र ब्यास्थापन

‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय

अर्थमन्त्री शर्मा अर्थ मन्त्री को नाममा अनर्थ मन्त्री : नेता महेश बस्नेत

पिपुल नेपाल, संवाददाता,काठमाडौँ, १७ साउन । नेकपा एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश

एसपीपीबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौँ, ५ साउन: गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)

आमाबाबुको हेरचाह नगर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जफत

काठमाडौँ, ५ साउन: ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै सङ्घीय संसद्ले ज्येष्ठ

धमाधम बर्खास्त हुँदै न्यायाधीश

साउन ३, २०७९: न्यायपरिषद्ले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई धमाधम बर्खास्त गर्न थालेको छ । कामु