नयाँ दिल्ली – भारतको दिल्ली सरकारले होटल र रेस्टुराँलाई उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । सेवा करलाई स्वैच्छिक करको रूपमा राख्न सरकारले निर्देश दिएको छ ।

गत जनवरीमा उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले खानाको बिलमा सेवा शुल्क अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको थियो । उपभोक्ताले आफू सन्तुष्ट भएर चाहेमा उक्त शुल्क दिन सक्ने बताएको थियो ।

सरकारको उक्त आदेशपछि पनि सहरका कैयौं रेस्टुराँ र होटलले उपभोक्ताबाट जबरजस्ती सेवा शुल्क उठाइरहेका थिए ।

सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘आबकारी, मनोरञ्जन, लग्जरी कर विभागले सहरका होटल र रेस्टुराँलाई सबैले देख्ने ठाउँमा सेवा कर ऐच्छिक भएको सूचना राख्नुपर्ने छ । होटल रेस्टुराँको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएमा उपभोक्ताले त्यस्तो कर दिनुपर्दैन ।’

यो नियम पालना नगर्ने होटल र रेस्टुराँलाई कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे । कतैबाट यो नियम उल्लंघन गरिए उजुरी गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै होटल वा रेस्टुराँमा गएका बेला त्यहाँको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएमा पैसा तिर्ने बेला सेवा शुल्क नदिन भनेको थियो । होटल संघले उपभोक्ताले सेवा शुल्क नदिए पनि हुने बताएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।