January 28, 2017

रहस्य खुल्दैछ : राष्ट्रपतीको राजा जस्तै कानुनभन्दा माथी बस्ने चाहना !

१४ माघ, काठमाडौं । राजतन्त्र अन्त्य भएको एक दशकपछि राष्ट्रपतिलाई समेत राजा महाराजाहरुलाई जस्तै कानूनभन्दा माथि राख्ने प्रयास सुरु भएको छ । सरकारले हालै तयार पारेको एक विधेयकको मस्यौदाले राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिलाई कानून नलाग्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

 

जसमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतमा गरेका कुनै पनि काम कारवाहीलाई लिएर अदालतमा मुद्दा नचल्ने उल्लेख छ । पदबाट हटेपछि पनि उनीहरुमाथि मुद्दा चल्न नपाउने कानून बनाइन लागेको छ ।Shital-Niwas

प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा भनिएको छ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयलाई निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।’

यस्तै व्यवस्था राजाको हकमा पनि थियो । नेपालको संविधान २०४७ को धारा ३१ ले राजा, राजसंस्थाका विरुद्धमा अदालतमा कुनै पनि प्रकारको मुद्दा नचल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यद्यपि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ, जुन राजालाई थिएन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रस्तावमा असहमति राख्दै नयाँ राजा जन्माउन नचाहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालय पनि विस्तारै दरबारिया संस्कारमा रमाउन थालेको हो कि भन्ने गरी विधेयक आएको छ ।’

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मात्रै यसबारे टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् । साथै यो दफा कुन उद्देश्यले राखिएको हो भनेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई सोध्ने समेत कानुनमन्त्री नायकले  बताए ।

डेढ लाख तलब, २५ हजार पोशाक भत्ता

मस्यौदाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका लागि यसअघि सरकारले तोकेको तलबमानलाई कायम राखेको छ । अहिले राष्ट्रपतिको तलब १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ । उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार छ । मस्यौदाले पनि यही पारिश्रमिकलाई सदर गरेको हो । यस्तै राष्ट्रपतिले पत्रपत्रिका सुविधा अन्र्तगत मासिक ६ हजार पाउने प्रस्ताव छ भने उपराष्ट्रपतिले ५ हजार पाउने भनिएको छ । राष्ट्रपतिको पोशाक सुविधाका लागि २५ हजार र उपराष्ट्रपतिको पोशाक भत्ताका लागि २० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चका लागि राष्ट्रपतिलाई ७५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार दिइनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फको पछिल्लो मत परिणाम,नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता

१० मंसिर,काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ को

समानुपातिकतर्फबाट १० लाख मत कटाउंदै एमालेको अग्रता कायमै,घण्टी तेस्रो स्थानमा

९ मंसिर,काठमाण्डाै । नेकपा (एमाले) ले मतगणना प्राराम्भदेखिनै समानुपातिकतर्फ अग्रता कायमै राखेको छ । निर्वाचन

रौतहट -३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साह विजयी

८ मंसिर ,काठमाडौं । रौतहट–३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साह निर्वाचित भएका छन् । नेकपा (एमाले)

महेश बस्नेतले देखाएर उच्च राजनीतिक संस्कार दुर्लभ थापाको निवासमै गएर दिए बधाई

८ मंसिर,भक्तपुर । नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य,पुर्व मन्त्री तथा निवर्तमान सांसद महेश बस्नेतले उच्च राजनीतिक

३४,१७० मतको भारी मतान्तरले चितवन क्षेत्र नं २ बाट रवि लामिछाने विजयी

८ मंसिर,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य

देव गुरुङलाई पराजित गर्दै लमजुङबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निर्वाचित

४ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङलाई पराजित गर्दै लमजुङबाट नेकपा (एमाले)