यी हुन कालोबजारी गर्ने सबैभन्दा ठूला व्यापारी : प्रमाण हुँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेन

काठमाडौं। खानेतेलमा कालोबजारी गरेको अभियोगमा दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले जारी गरेको आदेश एक वर्षदेखि अलपत्र परेको तथ्य खुलेको छ । कालोबजारी अभियोगमा दुगड ग्रुपका अध्यक्ष किसनलाल दुगड, सञ्चालकहरू नरेश दुगड, कुमुद दुगड र विकास दुगडलाई पक्राउ गरी पेस गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले २० पुस २०७२ मा आदेश दिएको थियो ।kishan-lal-dugar1

 तर, दुगडलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने संगठित चलखेलका कारण सो पक्राउ आदेश अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालयमा दर्तासम्म नभएको पाइएको छ । दुगडबाट आर्थिक लाभ लिएर सो आदेश प्रहरीमा दर्तासम्म नभएको स्रोतले बताएको छ ।प्रहरीको अनुसन्धानपछि त्यसबेला सरकारले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ठगी र कालोबजारीमा दुगड गु्रपका किसनलाल दुगड, विकास दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड, धर्मचन्द्र दुगड, गौतम दुगडविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसैगरी, चन्द्रिकाप्रसाद कुशवाह, रमाकान्त तारिक र प्रदीपकुमार चाचनलाई पनि कालोबजारी र ठगी अभियोग मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो ।प्रतिलिटर १ सय २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने खानेतेलको मूल्य ट्याग परिवर्तन गरी ३ सय ५५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको, अखाद्य पदार्थ मिसाएको प्रमाण फेला परेपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै दुगड दाजुभाइ फरार छन् । अभियुक्तहरू काठमाडौंमै रहेको स्रोतको भनाइ छ । कतिपय प्रहरी अधिकृतसँग सम्पर्कमा रहेकै कारण उनीहरू फरारको सूचीमा रहेर निष्फिक्री घुमिरहेका छन् ।

 

प्रहरीले राजधानीको पेप्सिकोला र कोटेश्वरस्थित गोदाममा छापा मारेर बढी मूल्यमा बिक्रीका लागि तयार पारिएका तेल बरामद गरी दुगड ग्रुपअन्तर्गतको स्वस्तिक आयल मोरङका प्रबन्धक प्रमोदराज अधिकारी र बिक्री डिपो जडीबुटीका इन्चार्ज अमन जैनलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बुझाएको थियो ।सो मुद्दाको सनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले अधिकारी र यादवलाई थुनामा राख्न आदेश दिँदै फरार दुगड ग्रुपका अध्यक्ष र सञ्चालकका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । तर, सो आदेश अहिलेसम्म प्राप्त हुन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।

‘हामीले दुईजनालाई पक्राउ गरी अन्य फरार भएकालाई समेत प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर ग-यौं, त्यसपछि अदालतले के ग-यो थाहा पाउन सकिएको छैन,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रद्युम्न कार्कीले राजधानीसँग भने ।जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले भने किसनलाललगायतका फरार सबैविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो । थापाका अनुसार अदालतले जारी गरेको सो आदेश प्राप्त हुन नसकेका कारण फरार अभियुक्तलाई खोज्ने काम भएको छैन ।‘अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, थप थाहा भएन,’ कार्कीले  भने ।

प्रहरी र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको सक्रियतामा मुद्दा दायर भएर अदालतले पक्राउ आदेश जारी गरे पनि प्रहरी कानमा तेल हालेर बसेको छ । अदालतले पनि पक्राउबारे थप पहल गरेको छैन ।‘पक्राउ आदेशपछि फरारलाई खोज्ने मुख्य दायित्व प्रहरीकै हो । अदालतले त आदेशसम्म गर्ने हो, किन पक्राउको प्रयाससम्म भएन हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुगडका अध्यक्ष र सञ्चालक पक्राउ पर्न नसकेको विषयमा राजधानीको जिज्ञासामा जिल्ला अदालत स्रोतले भन्यो । प्रहरी र अदालतले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै एक वर्षसम्म आदेश अलपत्र पारे पनि थुनामा रहेका अधिकारी र जैन भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार दुगड ग्रुपका सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिन व्यापारिक घराना, प्रहरीकै केही उच्च तहका अधिकारी र राजनीतिज्ञसमेत सक्रिय रहेका कारण पक्राउ आदेश अलपत्र पारिएको हो । जिल्ला अदालतका कर्मचारीले आदेश प्रहरी कार्यालयमा बुझाएका छैनन् भने प्रहरीले समेत आदेशबारे चासो दिएको छैन । जसका कारण जनताको स्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी चरम नाफामा सामान बिक्री गर्ने दुगडका सञ्चालकहरूले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

कालोबजारीमा संलग्न दुगड समूहविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विक्रमसिंह थापाको विशेष सक्रियतामा छानबिन र कारबाही अघि बढाइएको थियो । त्यसबेला दुगड समूहले एसएसपी थापालाई प्रभावमा पारी मुद्दा कमजोर बनाउन धेरै दबाब र प्रलोभन दिएका थिए । तर पनि उनी नडगी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सफल भएका थिए । वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शम्भु कोइरालासमेत दुगडका कारिन्दाका रूपमा प्रस्तुत भएर उनलाई चोख्याउन लागेका थिए ।

विराटनगरमा रहेको यो उद्योगले स्वस्तिक सोयाबिन तेल, स्वस्तिक हेल्थ, स्वस्तिक वनस्पति घिउ, धारा हेल्थ, धारा लाइट, धारा एक्टिभ र विगुल तोरीको तेल उत्पादन गर्छ । स्वस्तिक आयलले ९ करोड ९६ लाख १३ हजार ४ सय २० रुपैयाँ २२ पैसा बराबरको कालोबजारी गरेको अभियोग दाबी गरिएको थियो । त्यस्तै, बिक्री–वितरणबाट सेवाग्राहीलाई ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै भिन्नै पाँच वर्ष कैद हुन माग गरिएको थियो । दुवै अभियोगमा दुगडलाई बिगोको अनुपातमा त्यति नै रकम जरिबाना गर्नसमेत माग गरिएको थियो ।

 

photo

NOC1-250x300