यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

Today-newspaper-sampadakiya-339x177

विधुत पहुँच बढाउ :विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अहिलेको अवथामा समेत झण्डै पौने करोड नेपालीले अझै पनि टुकिको उज्यालोमा जिबन विताउनुपर्ने अवस्था विडम्बनापुर्ण हो ।हालै रकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुार ७४ लाख १० हजार नेपाली उज्यालोका लागि टुकी बत्तीको को भर पर्ने गरेको देखिन्छ ।आर्थिक सर्वेक्षण २०७३, ७४ अनुसार मुलुको कुल जनसंख्यामा विजुलीको पहँुच ७४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने बाँकी २६ प्रतिशत जनंख्या अभै पनि टुकीको भरमा छन् ।केन्द्रय तथ्यांक विभागले गत बर्ष प्रक्षेपण गरेअनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ८५ लाख छ जसको २६ प्रतिशत भनेको ७४ लाख १० हजार हुन आउँछ ।कुल जनसंख्याको एक चोथाई जनता अभै पनि उज्यालोका लागि टुकीको भर गर्नु परेको हो ।कुल जनंख्याको ५६ प्रतिशतले राष्ट्रिय प्रशानरन लाईनको जलविधुत प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी १० बर्षमा १० हजार मेगावट विजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ ।राजनीतिक दलले यसता महत्वाकांक्षाी योजना प्रस्तुत गरे पनि ब्यावहारिक कार्यन्वयनमा भने ठुलो अन्तर छ ।अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको १२ सय मेगावटको बुढिगडकी जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा मात्र पनि मुलुकले केही राहत पाउनेछ ।यी र यस्ता जलासय आयोजना निर्माण लाईन नपुगेको ग्रामिण क्षेत्रमा प्रसारण लाईन विस्ता गर्न सकिए लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिनेछ, यो विषयमा आजको नागरिकमा सम्पादकीय छ ।


असुरक्षित पैदल यात्रु :
पछिल्ला छ बर्षमा सविारी साधनबाट मृत्यु हुनेमध्ये ४३ प्रतिशत पैदल यात्रु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।सडक दुर्घट्नामा परेका ७ सय २० जनामध्ये २ सय ९६ पैदल यात्रु छन् ।जेब्रा क्रसिङमा सवारी साधनले ठाक्याएर मृत्यु भएकाहरुको प्रष्ट तथ्यांक नभए पनि संख्या उल्लेखनीय छ ।राजधानीका बसुन्धारामा २३ बर्षीया राविना चौधरी र अनामनगरमा पुर्वगृह सचिव ८० बर्षीय पदमराज सुवेदीको निधन यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।रविनाको दुर्घट्ना ट्राफिक प्रहरीले जेब्रा जेब्रा वा आकाशे पुलबाट मात्र बाटो काट्न अनिवार्य गरिसकेपछि भएको हो, जब कि उनलाई जेब्रामै तीब्र गतिमा आईरहेको बसले किच्यायो ।यसले प्रश्न उठाएको छ जेब्रासमते सुरक्षित छैन भने पैदल यात्रुको ठाउँ कहाँ छ ?यति बेला पैदल यात्रुमाथि गरिएको कडाई ट्राफिकका लागि होईन, सर्वसाधारणकै सुरक्षाका लागि हो । यसको परिपालना निसंकोच गरिनुपर्छ ।ट्राफिक प्रहरीले पनि दुःख दिने वा राजस्व बढाउने हिावमाा मात्र होई छिट्टै सभ्यतम प्रणाली निर्माणमा सहायक बन्ने ढंगले आफुलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।सडक प्रयोगकर्ताले नियम उल्लघंन गनृ, अटेर गर्ने आँखा छल्ने वा निहुँ खोज्ने गरेर असहयोग पुर्याउनु हुँदैन ।सबैको प्रयासबाट मात्र सुरक्षित सडक सम्भव छ, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।

मधेसको समस्या नचर्काउ :दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सार्न राष्ट्रिय जनता पार्टीले गरेको आग्रहलाई सत्तारुढ दलले अस्वीकार गरेपछि तराईका जिल्लामा हुने निर्वाचनमा अशान्ति हुने संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् ।आन्दोलनरत दल राजपाले असार १४ गते हुने भनिएको निर्वाचन सार्न माग गरेपछि सत्तारुढ दललेकुनै हालतमा निर्वाचन सार्न नसकिने बताएपछि समस्या निम्तिएको छ ।राजपाले निर्वाचनको मिति नसार्ने भए आफुहरु चुनावमा सहभागी पनि नहुने र आन्दोलनमा जाने धम्की दिएका कारण चुनाव शान्तिपुर्ण हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग नलिने मधेसी मोर्चाको धम्की र सरकारले चुनाव अघि संविधान संशोधन गर्न नसक्ने अडानले चुनावमा बेला भिडन्त हुने हो कि भन्ने त्रास पनि जनमानसमा फैलिएको छ ।मुलुकलाई सधै संक्रमणकालिन अवस्थामा राख्नुहुँदैन । यसतर्फ सत्तारुढ घटकहरुको ध्यान जानुपर्दछ । यसमा नै सबैको भलो हुनेछ ।होईन भने देशले फेरि पनि यही नियति भोगिरहनुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा आजको नेपाल समाचारपत्रमा सम्पादकीय छ ।

साँघुरिँदो सडकमा बढ्दा सवारी साधन : सडक भौतिक पुर्वाधारको मेरुदण्ड नै हो, तर देशभरिको सडकको अवस्था हेर्ने हो भने लम्बाईको अनुपातमा सडक बढेको देखिए पनि वास्तविक रुपमा गुणस्तरीय सडककको अनुपात बढेकै छैन ।अलिकता पहरा खोस्रेर बाटोको सवारी दुर्घछ्टना तीव्र रुपमा बढेको छ ।राजमार्ग भनिएकै देशको केहि प्रमुख सडकहरु अहिले अत्याधिम जोखिमयुक्त बनिसकेको छन् ।बढ्दो वारी साधनको अनुपातले गर्दा अब देशलाई एक लेन वा दुई लेनका सडक होईन, चारदेखि छ लेनम्मका विस्तारित सडकहरुको आवश्यक्ता छ ।यदि अहिले सडक दस्तुर र डक मर्मत सम्भार दस्तुर भनेर नयाँ सवारी साधन भित्र्याउँदा लिने कर मात्रै सडककको स्तरन्नतिमा प्रयोग गर्ने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ ।देशमा सवारी साधन थपिदा त्यसलाई समृद्धिको  सुचक मानिए पनि त्यससंगै पर्ने आर्थिक भारको पनि गणना गर्नुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा आजको कारोबारमा सम्पादकीय छ ।

सडक असुरक्षा: नागरिकको सुरक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।उनीहरूलाई कुनै किसिमको डर, धम्की, यातना या खतरा कतैबाट नहोस् र कानुनले तोकेको अवस्था र प्रक्रिया बाहिर गएर उनीहरूका स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोगमा व्यवधान नतेर्सियोस् भनी सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ र एउटा नागरिकले अर्को नगारिकको सम्मान र सुरक्षाप्रति संवेदनशील व्यवहार प्रवद्र्धन गरेर सुरक्षाको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र त्यसलाई दरिलो बनाउन सकिन्छ ।पक्कै पनि असल नियतका साथ नेपाल प्रहरीले गत वैशाख १ देखि नै सडक सुरक्षाको नयाँ अभियान प्रारम्भ गर्‍यो ।सडक यातायातलाई हर्न निषेधु को उर्दी जारी गर्‍यो र एक किसिमले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेकोे छ, कम से कम राजधानीमा ।यो सफलताको लगत्तै सरकारले सडक यात्रुहरूलाई जेब्रा क्रसिङु बाट मात्र बाटो काट्न निर्देशन जारी मात्र गरेको छैन, यसको उल्लंघनवापत सडकबाटै उनीहरूको गिरफ्तारी या जरिबाना असुल गर्न थालेको छ ।सडकमा सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्नु या यातायात र पैदल सवारीलाई व्यवस्थित गर्नु सराहनीय काम हो, तर यी कामबाट कस्तो बेथिति पैदा हुन सक्ला, त्यसबारे सोच्नु र उपयुक्त कदम चाल्नु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।एकातिर सडकमा पर्याप्त संख्यामा ‘जेब्राक्रसिङ’ नहुनु र अर्कोतिर असावधान या जेब्राक्रसिङमा सडकमाथि पैदल यात्रुको पहिलो अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यतामा चालकहरूलाई प्रतिबद्ध र अभ्यस्त नबनाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्नेछ झन् ।अनि विशिष्टहरूलाई ‘लेन’ मिच्ने, साइरन बजाउने र ‘जेब्रा क्रसिङ’ को अर्थ मिचेर गाडी हुइँक्याउने छुटले पनि त्यो खतरा अझ बढाउँछ ।रविना चौधरीको शहादतपछि सम्भवतः हाम्रा कथित ‘भीभीआईपी’ हरूले बुझ्नुपर्छ, कानुन र सडक अनुशासनविपरीतको अधिकारले उनीहरूलाई अति विशिष्ट बनाउँदैन ।सडकमा दुई किसिमको नागरिकता र कानुन बनिरहेमा आगामी दिन सडक अझ बढी हिंसा, दुर्घटना र द्वन्द्वको थलो बन्नेछ, आजको  अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।

 

photo

NOC1-250x300