२७ चैत, काठमाडौं । सरकारले असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई मनाउन नयाँ संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । सरकारले तयार पारेको संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, मातृभाषालगायत विषय छन् ।
भाषाका विषयमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरुलाई पनि संविधानको अनुसूची थप गरी समाधान गर्ने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छिन् ।
प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरुबाट, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी ५६ जना बनाउने प्रस्ताव गरिएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
