बजेट कार्यक्रमः हिमाली सहर, खाद्य हरियाली सहर र स्मार्ट भिलेज

budget-2-768x450७ बैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बस्ती विकासमा केन्द्रित तीनवटा नयाँ कार्यक्रम समेटिने भएका छन् । हाल तिनीहरुको रुपरेखामाथि काम भइरहेको छ ।

 

‘१४ औं योजनामा उल्लेख भएका र प्रधानमन्त्रीले यसअघि घोषणा गर्नुभएका तीन नयाँ आयोजनाहरुका लागि बजेट छुट्याइनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने । बजेटमा आउन लागेका नयाँ तीन कार्यक्रममा हिमाली सहर, खाद्य हरियाली सहर र स्मार्ट भिलेज रहेका छन् ।

 

हिमाली सहर

यी सहर उत्तर र दक्षिण लोकमार्ग, ग्रेट हिमालयन ट्रेलले विस्तार गरेको तल्लो तथा माथिल्लो पदमार्गमा बनाइने सम्भावना उच्च रहेको आयोग सदस्य श्रेष्ठ बताउँछन् ।

हिमाली सहर छनौटका केही मापदण्ड पनि तय गरिएको छ । यसअनुसार यो क्षेत्र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको र पर्यावरणमैत्री भएको हुनुपर्नेछ । तर, सहर कस्तो हुने भन्ने विस्तृत खाका भने बजेट घोषणापछि आयोगले बनाउने भएको छ ।

खाद्य हरियाली सहर

खाद्य हरियाली सहरको परिकल्पना देशको १४ औं आवधिक योजनाले गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि सुरु भएर आव ०७५/७६ मा समाप्त हुने तीन वर्षीय योजनाले ३ वटा यस्ता सहर बनाउने लक्ष्य लिएको हो ।

आवधिक योजनामा उल्लेख भएअनुसार यस्तो सहर कृषिभूमिको संरक्षणलाई विशेष ख्याल राख्दै हरियाली र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने किसिमको हुनेछ ।

योजनामा रहेको यो लक्ष्य देखेर तानसेन र बागलुङ जिल्लाले यसमा सहभागिता जनाउन चाहेका छन् । तानसेन जिल्लाले सहभागी हुन पत्र पठाइसकेको छ ।

स्रोतहरुका अनुसार आगामी बजेटले यस्तो सहर निर्माणको घोषणा गर्ने सम्भावना छ । यस्ता सहर निर्माण प्रक्रियामा छनोट हुन चाहने क्षेत्रले पनि केही शर्तको पालना भने गरेको हुनुपर्नेछ । शर्तहरु भने तय हुन बाँकी नै छ ।

स्मार्ट भिलेज

गत साउनमा व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै १ सय स्मार्ट भिलेज बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को घोषणा अनुसार आगामी बजेटमा यो कार्यक्रम पर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाइसकेको छ । स्मार्ट भिलेजको अवधारणा अनुसार यसरी बन्ने गाउँको पूर्वाधार, अर्थव्यवस्था, शासन प्रणाली सबै स्मार्ट हुनेछन् ।

कहाँ पुग्यो सीमावर्ती सहर निर्माण ?

चालु आवमा अघि सारिएको तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा १८ नयाँ सहर बनाउने योजनामा केही काम अगाडि बढेको छ । तर, अपेक्षाकृत रुपमा भने हुन सकेको छैन ।

तराईका विभिन्न जिल्लाका भद्रपुर, बिराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगञ्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगञ्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगरलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक केन्द्रका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सहरी विकासबाट यी सहर निर्माणको ठोस योजना बन्न बाँकी छ । प्रत्येक सहरको लागि ५०/५० करोडको दरमा कुल ९ अर्ब दिइएको भए पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

अहिले सहरी विकास मन्त्रालयले यसका लागि एकीकृत विकास योजना बनाइरहेको छ । चार वर्षभित्र तराईका यस्ता सहर निर्माणमा सरकारले कुल ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धनको अस्थिर सरकार बनेमा नेपाली श्रम बजारमा झन ठूलो असर पर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

१७ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष

भिभोद्वारा नेपालमा आफ्नो पाचौं वार्षिकोत्सव मनाउन सबैभन्दा ठूलो सेल्स कार्निभल आयोजना

१६ मंसिर,काठमाडौं । भिभो, एक विश्वव्यापी अग्रणी स्मार्टफोन ब्रान्डले आज नेपालमा आफ्नो ५ वर्ष पूरा

सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल नहटाउन राष्ट्रिय भुमी आयोगको आग्रह

१६ मंसिर,काठमाडौं । राष्ट्रिय भुमी आयोगले राजधानी काठमाडौंलगायतका ठाउँहरुमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई अहिले नहटाउन आग्रह गरेको

नेस्वहोमयु को ४२ औं वार्षिक उत्सव:श्रमजीवीहरुलाई एकतावद्ध आन्दोलनमा सरिक हुन अध्यक्ष श्रेष्ठको आव्हान

१३ मंसिर,काठमाडौं ।नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं  नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद

आगामी पांच वर्षभित्रमा श्रमिकहरुको तलब २५ हजार पुर्‍याउने नेता बिष्णु रिमालको उदघोष

१२ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) का संरक्षक बिष्णु रिमालले

समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्रलाई घण्टिले जित्यो,९० लाख मत गन्दा एमालेको अग्रता कायमै

११ मंसिर, काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फ ९० लाख ९३ हजार ७६१ मत गणना हुँदा नेकपा(एमाले) को