प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनबाट आयो यस्तो ‘चिसो’ जवाफ

Capture-311 (1)चैत्र १८, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणको मौका बोआओ फोरमले जुराइदियो । यही मौकामा चिनियाँ राष्टपति सी चिन फिङसंग भेट भयो । यसअघि पछिल्लो पटक दाहाल र चिनफिङबीच भारतको गोवामा अनौपचारिक भेट भएको थियो । फरक यत्ति हो कि यो भेट औपचारिक थियो, त्यो अनौपचारिक ।

गोवा भेटमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी पनि थिए । ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको दाहाल र सीबीचको भेट तत्कालका लागि फलदायी नदेखिए पनि दुई देशबीच सम्बन्धमा नवीकरण गर्ने मौका भने बन्यो ।

चीनले राम्ररी चिनेका नेता हुन् दाहाल । उसले दाहालको मनोविज्ञान राम्ररी जान्दछ र नाडी राम्ररी छामिसकेको छ । सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चीनले उनलाई निकै महत्व दिएको हो । खासगरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल भएपछि चीनले माओवादीसंग औपचारिक, अनौपचारिक सम्बन्ध कसिलो बनाएको थियो । त्यो कसिलो सम्बन्धलाई कायम राख्न माओवादी चुक्यो । खासगरी पहिलो पटक सत्ताको नेतृत्व गरेपछि उसले परिपक्वता देखाउन सकेन । तत्कालिन प्रधानसेनापतिस‌ंगको चर्चित कटवाल प्रकरणमा सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि चीनले माओवादीलाई साथ समर्थन गरेको हो । यतिसम्म कि माओवादीको हेडक्वाटरलाई बेइजिङमा बोलाएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले एक साता बहस गरेको थियो । दुई पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तार मात्र होइन, दक्षिण एशियाको राजनीतिबारे छलफल गरेका थिए । दुई पार्टीबीच निश्कर्ष बैठक हुन नपाउदै अवरुद्ध भएको थियो । त्यतिबेला चीनलाई माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेपालका शीर्ष नेता भइरने अनुमान गरेको थियो । त्यसकारण पनि उसले बढी महत्व दिएको थियो । तर समयक्रम यसरी बदलियो कि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्नु माओवादीका लागि घातक हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो पार्टी भएपछि चीनले विस्तारै माओवादीलाई महत्व दिन छाड्यो ।

चीन यस्तो शक्ति हो, जोसंग पूर्ण भर पर्न पनि सकिदैन, अविश्वास गर्न पनि सकिदैन । चीनसंग पूरै भर पर्यो भने आवश्यक परेको बेला साथ सहयोग नहुन सक्छ । निकट छिमेकी भएकाले अविश्वास गर्न पनि मिलेन । चीन र माओवादीबीच सम्बन्धलाई यसरीनै हेर्न सकिन्छ । पछिल्लो पटकको  दाहालको चीन भ्रमण पूरै उपलब्धि बिहीन भनिहाल्नु हतार हुनेछ । कुटनीतिमा एकैचोटि ठोस परिणाम नआउन पनि सक्छ । दुई पक्षबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि छोटो भेट पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । हतारको कुटनीति दीर्घकालीन हुन सक्दैन । हाम्रा धेरै कमजोरी छन्, कुटनीतिक विस्तारका लागि गंभीर गृहकार्य भएका छैनन् । यसपटक दाहालको चीन भ्रमणका बेला पनि खासै गृहकार्य भएन । गृहकार्य भयो केवल चिनियाँ राष्ट्रपति सीसंग भेटवार्ताका लागि । उनलाई भेट्न निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । यसपटकको उनको चीन भ्रमण सीलाई भेट्नुमा केन्द्रित गरिएको थियो ।

बोआओ फोरममा सहभागी हुनु औपचारिक मात्र थियो । सीसंग प्रचण्डले एक्लाएक्लै भेट गर्ने मौका पाएनन् । औपचारिक सामूहिक भेटमा दुबै पक्षबाट औपचारिक कुराकानी भए । चीनले बिगतजस्तै सम्बन्ध विस्तारमा जोड दियो भने नेपालले केही आशा र अपेक्षा राख्यो । दुबै नेताबीच एक्लाएक्लै भेट भएको भए प्रचण्डले आफ्नो बाध्यता खुलेर भन्न सक्थे, जसले केही अविश्वास घटाउन मद्दत गर्न सक्थ्यो । सामूहिक भेटवार्तामा औपचारिक भलाकुसारी भए । करिब आधा घण्टाको भेटमा आधा समय अनुवादमा सकियो, जम्मा १५ मिनेट कुराकानी हुन सक्यो । खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकार बहिर्गमनपछि चीनले दाहालमाथि अविश्वास गर्न थालेको हो ।
कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेपछि चीनले खुलेर बधाई समेत दिएन । किनकी दाहाल सरकारको डिजाइन दक्षिणबाट भएको चीनको बुझाइ थियो । जसका कारण प्रचण्डलाई चीनको भ्रमण हुन सात महिना लाग्यो ।  चीनले बिगतजस्तै यसपटक पनि भारतसंग राम्रो सम्बन्ध राख्न दाहाललाई सुझाव दियो । चीनले यो भन्नुको पछाडि उत्तर र दक्षिणबीच कुटनीतिक सन्तुलन बनाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ । नेपाल यस्तो अवस्थामा छ कि एउटा छिमेकीलाई पूरै बेवास्ता गरेर अर्कोतिर ढल्कन सक्दैन । भारतले जतिसुकै नाकाबन्दी गरे पनि चीनसंग निर्भर हुन अहिलेको अवस्थामा भौगोलिक हिसाबले समेत संभव नभएको एक वर्ष अघिको घटनाले देखाइसकेको छ । दाहालको कुटनीतिक उतारचढावका कारण न चीन विश्वस्त हुन सकेको छ, न भारत । भारतले ओली सरकार बहिर्गमनका लागि दाहाललाई अघि सारेको बुझाइ चीनको छ । जसले चीन असन्तुष्ट देखियो ।

भारत र चीनसंग सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध राख्न सकेको भए दाहालको उचाई सगरमाथा जस्तो हुन्थ्यो । कुटनीतिक सन्तुलन बिग्रिदा कहिले उनी उत्तर धकेलिए, कहिले दक्षिण । दाहालको पछिल्लो चीन भ्रमणले ठोस उपलब्धी हुन नसके पनि सम्बन्ध विस्तारमा केही न केही योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यो भ्रमणबाट ठोस उपलब्धी नभए पनि हानी केही भएको छैन । उनले आफ्नो सरकार बन्ने बित्तिकै चीन र भारतमा दुई उपप्रधानमन्त्री पठाएर सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल थालेपनि त्यो अभियान अघि बढेन । यसपटक उनी आफै चीन गएर मनको कुरा राखे । तर, चिसो चिनियाँ कुटनीतिक जवाफ लिएर फर्के । उनी काठमाडौं फर्केपछि मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध कायम छ । त्यो राजनीतिक गतिरोध चिर्न उत्तरभन्दा दक्षिणको ‘आशिर्वाद’ आवश्यक देखिन्छ ।

 

photo

NOC1-250x300