प्रचण्डको नैतिकता : देउवालाई बाटो खुला

pm-prachanda-resignationकाठमाडौँ, जेठ १० – नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको निकै चर्चा हुने गर्छ । सर्वसाधारण र सामाजिक सञ्जालदेखि सानाठुला सवै मिडियामा नेताहरुको नैतिकता अभावका बारेमा केहि बर्षयता स्थान पाउदै गरेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादीबीचको सहमति अनुसार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहजै पद त्याग गर्लान् ? भनेर प्रशस्तै प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । दोस्रो चरणको चुनावअघि नै राजीनामा गर्न उपयुक्त थियो या थिएन, त्यो छुट्टै बहसको विषय होला ।

तर, धेरैको अड्कलबाजी र अनुमानविपरित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर ति अनुमान र अड्कलबाजीलाई गलत सावित गराइदिएका छन् । प्रचण्डको यो सामथ्र्यसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुला भएको मात्र छैन, नेपाली राजनीतिमा अलिकति नैतिकता पनि बचेको रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि समेत गरिदिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले कांग्रेससँगको पुर्व सहमति अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन गरेर प्रधानमन्त्री पद त्यागको घोषणा गर्नु भावी पुस्ताका लागि पनि एउटा गतिलो पाठ हुने नै छ ।

प्रचण्डको यो घोषणासँगै नेपाली राजनीतिमा मडारिएको नैतिकताको खडेरी केही हदसम्म भएपनि पुरिएको आभाष भएको छ । नकि यसअघि धेरै पटक भएका यस्ता भद्र सहमतिको पालना नहुँदा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले चरम आलोचना खेप्नुपरेको अनुभव उनीहरुसँग प्रशस्तै छ । यसमा ०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार होस् या माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार नै किन नहोस ? संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले सहमति पालना नगर्दा तीन दलबीचको एकता तोडिएको धेरै भएको छैन । प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बन्नअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि भद्र सहमति नमानेको कुरा नउठेको होइन । ती सरकारले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्न निकै मुस्किल परेको इतिहास कायमै छ ।

विषम् परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले यसरी सहजै पद त्याग गर्छन् भन्ने आम सोचविपरित आएको प्रचण्डको यो निर्णय जति सहज र सरल छ तर भावी राजनीति भने त्यति सहज र सरल नहुन सक्छ । संविधानको कार्यान्वयन होस या छिमेकीबीचको सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा नै किन नहोस् । आगामी दिनमा सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने नेतृत्वलाई आन्तरिक राजनीति र बाह्य परिस्थितिलाई समायोजन गर्ने विषय त्यति सहज छैन । हुन त समस्या समाधान गर्न नै राजनीतिक नेतृत्व आवाश्यक पर्ने हो तर विगतका केहि बर्षलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यस काममा बर्तमान राजनीतिक नेतृत्व कँहि न कँहि चुकेको तितो सत्य नेपालीसामु ताजै छ ।

प्रतिपक्षको पुरै असहयोग, आन्दोलनकारीका अनगिन्ती माग, छिमेकी राष्ट्रसँगै अन्तराष्ट्रिय समुदायवीचको तालमेल र सन्तुलन अनि सत्तारुढ दल बीचकै बेमेलका बाबजुद पनि साढे नौ महिनाको अबधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मुलुकका लागि धेरै काम गर्न सफल रह्यो भन्दा अतियुक्ति हुदैन ।

सत्ता सम्हाल्दाका बखत प्रतिपक्षाले गरेको प्रश्न स्थानीय निर्वाचन होस या फास्ट ट्रयाक या चीनसँगको सम्झौता नै किन नहोस प्रचण्ड सरकारले भाषणमा हैन व्यवहारमै उतार्न सफल भएको छ ।

यसो भन्दैमा भावि प्रधानमन्त्रीहरुले कामै गर्न सक्दैनन भन्न खोजेको पटक्कै हैन । तर, प्रचण्डले गर्दागर्दै नभ्याएका महत्वपूर्ण कामहरु जस्तै दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनसँगै ०७४ माघसम्म गर्नुपर्ने अरु दुई निर्वाचन र त्यससँगै जोडिएको विषय मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई संविधान स्वीकार्य बनाउने काम भने त्यति सहज देखिँदैन ।

त्यो मात्र हैन, छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई समदुरीमा राख्ने र उनीहरुबाट लिनुपर्ने लाभ उठाउन पनि अवको सरकारको नेतृत्वले त्यति नै गम्भिर र सजक हुन जरुरी छ ।

हुन त यसअघि नै तीन पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका देउवाले त्यो क्षमता नराख्लान् भन्नु मुर्खता पनि हुन सक्छ । किनकी २०४६ को परिवर्तनलगत्तै र शाहीकालिन अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीको भुमिका निभाएका देउवा नेपाली राजनीतिका ठूलै खेलाडी मानिन्छन् तर पनि उनको संयमता र धैर्यतामा अहिले पनि जो कसैले प्रश्न गर्न छाडेका छैनन ।

यी र यस्तै प्रश्नको व्यवहारमै जवाफ दिन र विगतमा देउवामाथि लागेको दाग मेटाउने अवसरका रुपमा भावी प्रधानमन्त्री देउवाले सुझबुझ र विबेकपुर्ण निर्णय गरे अवको नेपाली राजनीति कञ्चन हुनेमा दुईमत छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धनको अस्थिर सरकार बनेमा नेपाली श्रम बजारमा झन ठूलो असर पर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

१७ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष

भिभोद्वारा नेपालमा आफ्नो पाचौं वार्षिकोत्सव मनाउन सबैभन्दा ठूलो सेल्स कार्निभल आयोजना

१६ मंसिर,काठमाडौं । भिभो, एक विश्वव्यापी अग्रणी स्मार्टफोन ब्रान्डले आज नेपालमा आफ्नो ५ वर्ष पूरा

सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल नहटाउन राष्ट्रिय भुमी आयोगको आग्रह

१६ मंसिर,काठमाडौं । राष्ट्रिय भुमी आयोगले राजधानी काठमाडौंलगायतका ठाउँहरुमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई अहिले नहटाउन आग्रह गरेको

प्रचण्डले विचार र सिद्धान्त छोड्दा सिद्धियो माओवादी !

नेपालमा २०५२ फागुन १ गतेबाट जनयुद्द शुरु भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

नेस्वहोमयु को ४२ औं वार्षिक उत्सव:श्रमजीवीहरुलाई एकतावद्ध आन्दोलनमा सरिक हुन अध्यक्ष श्रेष्ठको आव्हान

१३ मंसिर,काठमाडौं ।नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं  नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद

आगामी पांच वर्षभित्रमा श्रमिकहरुको तलब २५ हजार पुर्‍याउने नेता बिष्णु रिमालको उदघोष

१२ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) का संरक्षक बिष्णु रिमालले