पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति विवाद फेरि बल्झियो

prerana-shah१८ भदौ, काठमाडों । पूर्वराजा वीरेन्द्रले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई दिएको दाइजो सरकारमातहत ल्याउन नमिल्ने पूर्वफैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइको बाटो खोलेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजा र राजपरिवार सदस्यका नाममा रहेका सबै जग्गा नेपाल ट्रस्टमार्फत सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय भएपछि पूर्वअधिराजकुमारीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सरकामातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

सो निर्णयलाई चुनौती दिदँ प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले प्रेरणाको नाममा रहकेो जग्गा उनकै हुने भन्दै फैसला गरेको थियो । सो फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै नेपाल ट्रष्टले गरेको पुनराबलोकन सुनुवाइको अनुमति दिएपछि पूर्वअधिराजकुमारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वैधानिकतामाथि फेरि सर्वोचमै न्यायिक सुनुवाइ हुने भएको हो ।

छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आजा जग्गा र घर २०६२ सालमा महाराजधयिरजका नाममा रैकर दर्ता भएको र दाइजो बकस पाएपछिबनेको कानुन देखाएर ट्रस्टले सो जग्गा सरकारमातहत ल्याउन नपाउने तर्कका आधारमा सर्वोचचले प्रेरणाको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको निधन

२२ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको निधन भएको छ।

किसानले तरकारी फालेको घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

२१ माघ, काठमाडौँ । उचित मूल्य नपाएको भन्दै चितवनका किसानहरूले सडकमा तरकारी फालेको भन्दै आएका

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटबार्ता

२१ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने : प्रधानमन्त्रीलाई दुइदिने अल्टिमेटम

१९ माघ,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकार नछाड्ने भएको छ । आज बसेको केन्द्रीय

एमाले अध्यक्ष ओलीद्धारा ‘सीएनआई कोसी एक्स्पो २०२३’ को उद्घाटन

१९ माघ, विराटनगर । पूर्वप्रधानमन्त्री एव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘सीएनआई कोसी एक्स्पो

सूचनाको हकले मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

१८ माघ, काठमाडौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जति धेरै जनतामा सूचनाका हकको