डिआइजी सिलवाललाई फसाउनेको पोल यसरि खुल्यो

Capture-141

काठमाडौं, १५ बैशाख । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवाललाई फसाउन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार र नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्यालले तीनवटा नक्कली फाइल तयार पारेको खुलासा भएको छ ।

 अदालतले कासमू अध्ययन गरी पहिलो नम्बरमा डीआईजी सिलवाल र दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याललाई राखेको थियो । सरकारले अर्याललाई आईजी बनाएपछि पुनः अदालतको शरणमा पुगेका डीआईजी सिलवाललाई कारबाही गर्न सरकार र अर्याल एण्ड कम्पनीले योजनाबद्ध तरीकाबाट आपूmले गरेको किर्तेको आरोप पीडित बनेका डीआईजी सिलवालमाथि लगायो र कारबाहीको तयारी ग¥यो ।

अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने नियतले प्रचण्डको ठाडो आदेशमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई सुइँको नै नदिई आईजीपी अर्यालले डीआईजी सिलवाललाई अपहरण शैलीमा पक्राउ गर्न आदेश दिए । गत सोमबार बिहान डीआईजी सिलवाललाई जब गुण्डागर्दी तरीकाबाट घरैदेखि लखेटी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको घरबाट नियन्त्रणमा लियो, तब थाहा भयो सिलवाल फसाउने सरकार र अर्याल एण्ड कम्पनीको रणनीति ।

९ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको आईजी बढुवा निर्णय खारेज हुने सम्भावना बढेपछि सरकारले त्यसलाई प्रभावित पार्न र फैसला आफूअनुकूल ल्याउन गत सोमबार नै सिलवाललाई किर्ते मुद्दा लगाएर निलम्बन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर, सिलवालका कानुन व्यवसायी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासँगै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका कारण अर्याल एण्ड कम्पनी र सरकारको योजना तुहिएको थियो । स्रोतका अनुसार डीआईजी सिलवाललाई किर्ते मात्र नभए भारतको जासुुस गरी पाकिस्तानी दूतावासमा सूचना बेचेको, सिके राउतलाई सहयोग पु¥याएको जस्ता कथित आरोप लगाउँदै राज्यद्रोहको मुद्दामा फसाउने तयारी थियो ।

‘फाइल तयार थियो’, एक अधिकृतले भने, ‘कानुन व्यवसायी सँगै नभएको भए सिलवाल सा’पको आँखामा पट्टी बाँधेर सहीछाप लगाउन बाध्य बनाउँथे ।’

किन फसाउन खोजियो सिलवाललाई ?

आईजीका प्रमुख दाबेदार सिलवाललाई राजनीतिक दल, प्रहरी संगठन र करोडौं जनताले २० वर्षअगाडिदेखि नै भावी आईजीपीको रुपमा हेर्दै आएका थिए । १० वर्षअगाडि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा आफ्नो खुबी देखाउन सफल सिलवाल प्रहरी संगठनका लागि ‘रोलमोडल’ नै बने र प्रहरीलाई सेलिब्रेटी बन्न सिकाए ।

त्यहाँबाट उनी प्रहरी संगठनमा उदाहरणको पात्र बन्दै गए र आफू स्वयम्लाई आईजीपीको प्रबल दाबेदारको निमित्त खडा गरे ।

बढुवामा एक÷एक नम्बर हुँदै डीआईजी बढुवामा समेत अग्रणी रहे उनी । तर, सरकारले उनलाई आईजीपीमा बढुवा नगरी तीन नम्बरमा रहेका (हालको कासमूमा चार नम्बरमा रहेका) डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा ग¥यो ।

चन्दलाई बढुवा गरेसँगै सुरु भएको थियो सरकार र सिलवालको लडाइँ । उक्त लडाइँ लगभग सिलवालले जित्ने निश्चित भएपछि सरकार, अर्याल एण्ड कम्पनीले डीआईजी सिलवाललाई फसाउने अनेक हत्कण्डा रच्न थाल्यो ।

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो कासमू फाइल र अपहरणकारीलाई झैं विना पक्राउपूर्जी पक्राउ गर्नु ।

सरकार, सरकारका केही दलाल र अर्याल एण्ड कम्पनीले पदमा हुँदा आफूले गरेको अपराधको पर्दाफास सिलवाल आईजी भएपछि खुल्ने डरले उनलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि सिध्याउन लागिपरेका हुन् । अर्याल एण्ड कम्पनीमा रहेका पूर्वआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, जयबहादुर चन्द, महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले चन्द लागूऔषध ब्युरोमा हुँदा संघाई गु्रपको स्यूडो अप्रेशनमा करोडौं रुपैयाँ खाएको आरोप जगजाहेर छ ।

स्यूडो अप्रेशनमा मुद्दा फितलो बनाई यो समूहले ६० करोड कुम्ल्याएको थियो । जुन रुपैयाँ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबालाई बुझाएर चन्द तीन घण्टे आईजी बन्न सफल भएका थिए ।

यो समूहलाई यसकै डर छ र सिलवाल आईजी भए यो अप्रेशनमाथि पनि छानबिन हुन सक्छ । यो मात्र होइन आफ्नो छोरा बचाउन पूर्वआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल आफू निकट आईजी बनाए उक्त मुद्दा भवितव्यमा झार्न खोज्दै छन् ।

उता दुई महिनाअगाडि सीआईबीले समातेको ३३ किलो सुनमा समेत केही नेता र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीको मिलेमतो भएको खुल्दै आएको छ । एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ परेझैं उनीहरुलाई पनि सिलवाल आईजी भएको खण्डमा हतकडी लगाउने पक्कापक्की भएपछि यो समूह सिलवालको विरुद्धमा हात धोएर लागेको हो ।
सिलवालले फाइल किर्ते गर्न सक्छन् ?
सरकार र प्रहरीका बहालवाला आईजीसँग लडाइँ लडिरहेका डीआईजी सिलवालले कासमू फाइल हेरफेर गरेको आरोप यतिखेर सरकार पक्ष र प्रहरीप्रधान कार्यालयको छ । कासमू हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई समेत प्रभावित पार्ने काम यतिखेर सरकार र आईजी अर्याल समूहले गरेको छ ।

डीआईजी सिलवालले कासमू किर्ते गरेर अदालतमा बुझाएको भए अदालत स्वयम्ले सिलवाललाई दोषी ठहर गर्दै सजाय गथ्र्यो । तर, अदालतले उक्त मुद्दाको पेशी १९ गतेलाई तोकेको अवस्थामा फैसला गर्नुअघि नै छानबिन समिति गठन गर्दै सिलवाललाई कारबाहीको तयारी गरेपछि सरकारको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।

यतिसम्म कि छानबिन समितिमा सिलवालभन्दा जुनियर डीआईजी विजय भट्टलाई राखिएको छ, जुन नियमलाई हेर्दा अवैधानिक हो । ‘तीन निकायमा सुरक्षित रहने कासमू फाइल कसरी सिलवालले परिवर्तन गर्न सक्छन् ?’ सरकारको आरोप नै हास्यापद भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकृत बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा, लोक सेवा आयोग र गृह मन्त्रालयका अधिकृतले समेत हेर्न नमिल्ने भनिएको उक्त फाइल सिलवालले कसरी हेरफेर नै गर्न सक्छन् ?

के सरकारभन्दा पहुँचवाला सिलवाल हुन् त ? उक्त फाइल सिलवाल वा सरकारमध्ये कसलाई हेरफेर गर्न सहज हुन्छ ? त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत उक्त कासमू सरकारले नै हेरफेर गरी सिलवाललाई फसाउने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाएका छन् । संसद्मा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्, जुन विषयमा सरकारले अझै जवाफ दिन सकेको छैन ।

 

 

photo

NOC1-250x300