घर वनाउनलाई दिने भनिएको पहिलो किस्ताकाे रकम सरकारले धमाधम वितरण गर्दै

b2d13854e27d99edbf788b646f84843f१२ , काठमाडौं ।
सरकारले एकै दिन २७ हजार भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले निजी घर वनाउनलाई दिने भनिएको पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरेको छ ।

सरकारले दिने भनेको अनुदान स सम्झौता भए पनि अनुदान नपाएको भन्दै भूकम्प प्रभावितले गुनासो गरिरहेको वेला शुक्रवार सरकारले २७ हजार प्रभावितलाई ठुलो संख्यामा पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरेको हो ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार प्रभावितलाई अनुदान दिनुपर्नेमा हालसम्म ३ लाख ८७ हजारसँग सम्झौता भैसकेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म १ लाख ३६ हजार प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिएकोमा शुक्रबार १ लाख ६३ हजार पुगेको जनाएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिक्कै ४५ दिनभित्र सबै प्रभावितलाई सरकारले घोषणा गरेको अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विशेष अभियान सुरु गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अबको एक महिनाभित्र सबै भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान सम्झौता सकेर पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसक्नुु पर्ने भएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार प्रभावितलाई अनुदान दिनुपर्नेमा हालसम्म ३ लाख ८७ हजारसँग सम्झौता भैसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे अध्ययनमा १५ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ । चीन

ब्याजदर बढाउन बैंकहरूलाई दबाब

काठमाडौँ, १९ साउन । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा दुई प्रतिशत कम व्याज पाउने भएपछि बैंक तथा

विशेष अदालत भ्रष्टाचारीप्रती किन नरम !

काठमाडौँ, १६ साउन । विशेष अदालतबाट चार महिनाको अवधिमा २ सय ७५ जनाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ

‘डिलिट’ भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर

काठमाडौँ, ११ साउन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ‘हार्डडिस्क’बाट नेपाल प्रहरी केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान

जनार्दन शर्मामाथि छानबिन थाल्यो संसदीय समितिले

काठमाडौँ, २९ असार । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग उनी

लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्नसकेन सामाजिकसुरक्षा योजना

काठमाडौँ, २८ असार । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्नसकेको छैन । २०७५