गैरसरकारी संस्थाको नीतिगत भ्रष्टाचार, कसले अनुगमन गर्ने ?

लेखक महतKamal Bahadur
२०७२ बैशाखको भूकम्प पश्चात् दातृ निकायहरु, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले भूकम्पपीडितको नाममा राम्रै पैसा संकलन गरे । जोडतोडकासाथ उद्धारपछि पुनर्निर्माण, पुनर्लाभसम्म आईपुग्दा सरकार, अनि दातृ निकायहरु सुस्ताएजस्तो आभास भएको दृश्य देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम पैसा विकास सहायतामा छुट्याउने अनि सोमा पनि प्राविधिक सहायताको नाममा विज्ञ, प्रविधि उतैबाट लाद्ने साथै नेपालमा जो जो उनीहरुको रुचि, इच्छाअनुसार काम गर्छ उसैलाई पार्टनर संस्थाको रुपमा छनौट गर्ने अनि नेपालमा आफ्ना चिनजानकाहरुलाई रोजगारी दिएर कार्य गर्नु नेपालजस्ता देशमा विदेशी दाता भनाउँदाहरुको पछिल्लो गतिविधि नै भएको छ । यसलाई प्रस्टरुपमा नन्दराम श्रेष्ठको ‘इन द नेम अफ डेभलपमेन्ट’ भन्ने पुस्तकले धेरै हदसम्म उजागर गरेको नै छ ।
एउटा उदाहरणको रुपमा समुदायको बुझाई सम्बन्धी सर्वेक्षण नाम दिई संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय संयोजकको कार्यालय नेपाल अन्तर्गत ‘ईन्टर एजेन्सी कमन फिडब्याक प्रोजेक्ट’ नामक परियोजना भूकम्पपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा संचालनमा छ । अझ विडम्बनापूर्ण त के छ भने सो परियोजना नेपाल सरकारसँग विना सम्झौता लगभग २ वर्षदेखि संचालनमा छ जसले गोरखा जिल्लामा गत वर्षको एउटा सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा गैरसरकारी निकायहरु सरकारी निकायहरुभन्दा असाध्यै प्रभावकारी भनी विवादित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा गोरखा जिल्लामा ठूलै विवाद खडा गर्न पुगेको थियो । जसको हालका परियोजना प्रबन्धक(परामर्शदाता) क्यानाडेली नागरिकलाई अध्यागमन विभागले ४९५ अमेरिकी डलर नेपालमा अध्यागमन कानुनलाई उल्लघंन गरेको भनी जरिवाना गराएको थियो । उनी अद्यापि नेपालमा विभिन्न बहाना, अनि नेपालको कमजोर प्रशासनको फाईदा उठाई वर्क परमिट नलिई अवैध रुपमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।
 
Foreign-Donation_1
त्यस्ता विदेशीहरु नेपालमा दशौंहजारको संख्यामा रहेको देखिन्छ जो कोही विद्यार्थी भिसामा त कोही पर्यटक भिसामा काम गरिरहेका भेटिन्छन् । कनिकुथी नेपाली बोल्नु अनि नेपालीहरुको रोजगारी खोस्नु उनीहरुको दिनचर्या नै हो । नेपालीहरु कामको खोजीमा देशभित्र भौतारिनु पर्ने अनि विदेशमा जोखिमपूर्ण काम, अपमान सहेर बस्नुपर्ने अवस्थामा अनुभवविहीन, अपरिपक्व विदेशीहरुले नेपालमा नेपालीहरुको रोजगारी खोसेको अवस्था छ ।
नेपाल सरकारको विकास सहायता नीति, २०७१ लगायतले अति आवश्यक पर्दा मात्र विदेशीलाई परामर्शदाता, विज्ञ जस्ता पदमा काममा लगाउन सकिने औंल्याएको छ तथापि लोभी प्रशासक, राजनीतिज्ञ, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनको अभावले गर्दा त्यो नियम मिचिएको देखिन्छ । एउटा विदेशीले सामान्यतया नेपाली १० जना कर्मचारीले वर्षभरिमा खाने तलब एक महिनामा बुभm्ने दृष्टान्त हाम्रासामु छदैछ । हाम्रो विकास सहायता नीतिले अत्यावश्यक पर्दा बाहेक विदेशी जनशक्ति निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ तथापि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लाहरुमा अनावश्यक विदेशीहरु विज्ञ, परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत देखिन्छन् । अझ त्योभन्दा पनि डरलाग्दो पक्ष त ती विदेशीहरुले नेपालको अहितमा दृश्य, अदृश्य रुपमा धेरै नै कार्य गरेको पाईन्छ ।
त्यस्तै तराईमा सीके राउतका गतिविधिहरुलाई सहयोग गरेको ‘बहानामा’ मा संयुक्त राष्ट्र संघका नेपालस्थित फिल्ड कार्यालयहरु बन्द गरिए । विकास साझेदारहरुको कर्मचारी भर्ना प्रकृया पनि त्यक्तिकै त्रुटिपूर्ण छ । कति जनाले आवेदन दिए, कति छोटो सूचीमा परे, कति अन्तर्वार्तामा छानिए, को को जागिरको लागि छानिए, को वैकल्पिकमा परे त्यसको प्रकृया एकाध बाहेक बिरलै सार्वजनिक हुने गर्दछ । विडम्बनापूर्ण त के छ भने प्रभावशाली नेता, हुनेखानेहरुका सन्तानहरु केन्द्रीयदेखि जिल्लास्तरका विकास साझेदार, विदेशी नियोगहरु देखि जिल्लातहसम्म ‘आकर्षक पद‘ हरुमा कार्यरत देखिन्छन् ।
दुर्गम, पिछडिएका भनिएकालाई दिइने जागिर, छात्रवृत्ति, सहुलियत जस्ता सुविधाहरुमा व्यापक चलखेल हुने गरेको तत् तत् निकायबाट भएको छनौटको सूची हेर्दा छर्लङ्गै हुने गर्दछ । अरुलाई त भूपीकै शब्दमा एक लामो इन्टरभ्यू हुँ मै झुल्याउने गरिएको पाइएको छ । बाजुरा,मुगुको क्षेत्री बाहुन भन्दा सिराहा, सप्तरीको राजपूतलाई आरक्षणको कोटा दिइनु, जागिरमा प्राथमिकता दिइनु त्यसैको प्रतिफल हो । हदैसम्म विडम्बना के छ भने जुम्लाको लोक सेवा आयोगको परीक्षामा तराईको यादव, कायस्थ, मैथिल ब्राम्हणले मुगुको बाहुनक्षेत्रीभन्दा अनपेक्षित रुपमा बढी संख्यामा आरक्षणको कोटा पाएको हुन्छ ।
विकासे नियोगमा एउटा दातासम्बद्ध देशको व्यक्ति चाहे जतिसुकै अपरिपक्व, अनुभवविहीन होस् ऊ सम्बद्ध परियोजनाको प्रमुख वा सल्लाहकार भएर बसेको हुन्छ ।
साथै संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरु लगायत विदेशी नियोगहरुमा अचाक्ली पारिश्रमिकमा, सवारी साधन आयात गर्दा कर छुट दिने प्रचलन किन अद्यापि कायमै छ ।
त्यस्तै प्रभावशाली मन्त्री, राजदूत, नेता, पत्रकारहरुका बग्रेल्ती गैरसरकारी संस्थाहरु प्नि देशमा बेफिक्री संचालनमा छन् । ब्रोडसिटका जिल्लास्थित पत्रकारहरु÷सम्वाददाताहरु विभिन्न पार्टीसम्बद्ध, गैरसरकारी संस्था सम्बद्ध छन् ।
विभिन्न विदेशी नियोगहरुले वितरण गर्ने छात्रवृक्ति, सिकाई कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, भ्रमण लगायतमा तिनै सम्भ्रान्त नेता, कार्यकर्ताहरुको जमात सरिक भएको पाईन्छ । नेपालजस्तो ‘सफ्ट पावर’बाट संचालित नमूना देश शायदै संसारमा कही पाईएला ।
प्रत्येक विपद्पछि धर्म परिवर्तन, सिमानामा चलखेल संसारभरिको प्रचलन नै हो । हाल सो पनि नेपालमा व्यापक मात्रामा भैराखेकै छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा धर्म परिवर्तन खुलेआम झैं विस्तारित छ ।
विदेशीहरुको ‘‘विज्ञता” नेपालमा हरेक क्षेत्रमा पोखिने गरेको छ । एउटा जात विशेषको पनि विदेशी विज्ञहरु बग्रेल्ती छन् । नेपालमा हाल जारी भनिएको मधेश आन्दोलनदेखि विभिन्न आन्दोलनमा विदेशीहरुका तिनै ‘अनुसन्धान‘बाट पत्ता लगाईएका तथ्यहरुलाई प्रयोगमा ल्याउने गरिएको पाईन्छ । डेभिड गेलनर, फ्रेडरिक गेज, माईकल हट, कारे भोलान, एस.डी. मुनीहरुको कथित ‘अनुसन्धान‘, ‘विज्ञता‘ को आधारमा नेपालमा मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, संविधान संशोधन, सीमाकंनका कामहरु हुन थालेका छन् । मूलधारका भनिएका संचारमाध्यमहरुले देशको अहित हुने खालका सामग्री, मतहरुलाई प्राथमिकताका साथ पस्कने गरेका छन् ।
पक्तिकार हालै गोरखाको गुम्दामा पुग्दा चर्च विस्तारको नमूना प्रस्टसँग देख्न पाए । भूकम्प प्रभावित बस्तीहरुमा मानिसलाई ओत लाग्ने अवस्था छैन, गाँस, बास, कपास, न्यूनतम् स्वास्थ्य सुविधा जनताले नपाईरहेको अवस्था छ तथापि त्यहाँ विश्वका अन्य कमजोर देशमा झैं गतिला चर्चहरु स्थापित छन्, धर्म परिवर्तनको व्यापार फस्टाएको पाईन्छ ।
पछिल्लो समय मानवअधिकारवादी संगठनहरु, नागरिक समाज, पत्रकार, स्तम्भकारहरु त झन् नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थविरुद्ध एकीकृत रुपमा लागेको पाईन्छ ।
डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाममा हालसम्म गाडी पुगेको छैन । कर्णाली अञ्चलमा बाह्रै महिना निर्वाध रुपमा मोटर चल्न सकेको छैन । बाजुरा, मुगुमा मानिसले आधारभूत वस्तु तथा सेवा पाउन सकेका छैनन् । तथापी सिराहा, सप्तरी, महोक्तरी जिल्ला लगायत तराईका जिल्लाहरुलाई बाजुरा, मुगु जिल्लाहरु भन्दा ज्यादा दुर्गम, बहिष्कृतको रटान लगाईएको पाईन्छ ।
त्यस्तै प्रशासनतन्त्र, मिडिया, विदेशी सहयोग, छात्रवृक्तिबाट वञ्चितीकृत भनिएका समुदायका ‘नव सम्भ्रान्त’हरुले फाईदा लिईरहेको पाईन्छ ।
नेपाली सामाजिक वैज्ञानिकले पश्चिमको कुनै देशको राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ भनी लेखे, बोलेमा उसलाई त्यो देशले गर्ने व्यवहार के होला ? भनी हामी सोच्न पनि सक्दैनौ तर पश्चिमीहरु नेपालको राजनीतिक प्रणाली, संविधान, धर्म, संस्कृतिबारे अनेकौं एकापसमा बाँझिने मतहरु बाँडिरहेको पाईन्छ ।
विकास सहायताको सही मूल्य भन्ने शब्दावलीप्रति नै कटाक्ष गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हाल देश विप्रेषणले धानिरहेको छ नकि वैदेशिक सहायताले । नेपालको अर्थतन्त्र दैनिक नेपालमा आउने नेपाली सन्तानका लाशहरु, विदेशी भूमिमा नेपालीहरुले पलपलमा भोग्नुपरेको अपमानले चलायमान छ । विश्वभरिको उदाहरण हेर्दा वैदेशिक सहायताले कुनै पनि देशको उन्नति भएको देखिदैंन । बरु वैदेशिक सहायताको ग्राफले सो देशमा वैदेशिक सहायता उभोगतितिर छ भने त्यो देश उधो गतितिर छ भन्ने जाने हुन्छ भने वैदेशिक सहायता न्यून तहमा छ भने सो देशले आत्मनिर्भरता, बलियो सार्वभौमसत्ताको गति पकडेको हुन्छ ।
वास्तविकता त के हो भने वैदेशिक सहयोग हाम्रो जस्तो देशको आवश्यकता भन्दा पनि दाताको चलखेल गर्ने साधन मात्र हो ।
हामी ४० वर्षअघिको धान निर्यात गर्ने देशबाट धान आयात गर्ने देशको स्थितिमा पुगेका छौं । हाम्रो देशमा श्रमको सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति झाँगिदैं गएको छ तथापि विदेशी भूमिमा पुगेर हामी जस्तोसुकै निकृष्ट श्रम गर्न तम्तयार छौं ।
यस्तो अवस्थामा हामीमा राष्ट्रिय जागरणको व्यापक खाँचो छ । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रका बासिन्दा हामी जुटेर नै यी समस्याहरुबाट पार पाउन सक्छौ र नेपालको गौरवलाई हाम्रा पूर्खाहरुले झैं पुन: कायम राख्न सक्छौं ।

 

photo

NOC1-250x300