गुठीसम्बन्धी विद्येयक फिर्ता नलिए काठमाडौं घेराबन्दी

जेठ २८, काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले सरकारले गुठियारमाथि दमन गरेको भन्दै सोसम्बन्धी विद्येयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

samsad

मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले गुठीसम्बन्धी विद्येयक फिर्ता नलिए काठमाडौंमा घेराबन्दी हुने बताए ।

संसदमा उनले भने, ‘विधेयक फिर्ता लिइएन भने मुलुकमा भयावह हुन्छ। काठमाडौंको एकजना पनि घरमा बस्ने छैनन् । काठमाडौं घेराबन्दी हुनेछ ।’

आफूले विद्यार्थी हुँदा कम्युनिस्टहरुले धर्म, संस्कृति र चाडपर्वहरु मान्दैनन् भन्ने सुनेको र गुठी विधेयकले त्यसलाई पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । उनले अघि भनेका छन्, ‘कम्युनिस्टहरुले संविधान मान्दैनन् भन्ने पनि सुनेको थिएँ । त्यो पनि पुष्टि भएको छ।’

उनले माइतीघरमा गुठियारद्वारा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा गरिएको हस्तक्षपको विरोध गर्दै प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गर्न आग्रह गरे।

‘अस्ति राजधानीबासीलाई जसरी निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज गरियो, त्यसको छानविनका लागि तत्काल आयोग गठन होस् । यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएन भने यसले ठूलो रुप लिन सक्छ, म यसको चेतावनी पनि सरकारलाई दिन चाहन्छु’, सांसद केसीले भने । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

चीनले केरुङ–काठमाडौँ रेलवे अध्ययनमा १५ अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौँ, २६ साउन । चीनले केरूङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन अनुदानमा गरिदिने भएको छ । चीन

इन्टर्नेटप्रदायक ब्यबसायको गैरजिम्मेवारीपनका कारण दृश्य प्रदुषण, संबन्धित निकाय मौन, जनजीवन प्रभावित

पिपुल नेपाल संवाददाता,२४साउन,भक्तपुर। सूचना प्रबिधिको विकाससंगै पछिल्लो समयमा ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। प्रयोगकर्ताहरुको

सरकार अलच्छिन छ, जे छोयो त्यहिँ खरानी:केपी शर्मा ओली

काठमाडौँ, २३ साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको वर्तमान सरकार ‘अलच्छिन’ सरकार भएको

प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने

काठमाडौँ, २२ साउन । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक संघीय संसद् भवन

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ‘सचिव डम्प गर्ने अखडा’

काठमाडौँ, २१ साउन । ‘लायक’ सचिव राखेर एक्सनमा उत्रनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ‘सचिव डम्प गर्ने

‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय