कुलमान भन्छन्-ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा यति उत्साह इतिहास

औद्योगिक विकासका लागि विद्युत विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ प्रमुख अतिथि थिए ।

Kulman-Ghising-1

उनको बायाँ उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका थिए भने दायाँ विद्युत उत्पादक एवं महासंघ, ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान थिए । उनी विद्युत महसुल निर्धारण समितिका सदस्य पनि हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ पनि मञ्चमै थिए । तीनैको प्रश्नको केन्द्रमा थिए घिसिङ ।

 

प्रधानले बैंकको ब्याजदर बढेकाले आर्थिक रुपमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको सम्भाव्यता सकिएको घोषणा गरे । हाइड्रो प्रोजेक्ट बचाउने हो भने आईपीपी रेट (प्राधिकरणले निजी उत्पादकसँग विद्युत किन्ने रेट) बढाउनु पर्ने बताए ।

महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले विद्युत महसुल बढाए उद्योगीको ढाड भाँचिन्छ भने । महसुल बढाउनुको साटो चोरी नियन्त्रण र व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सुझाए ।

तर, मञ्चमै रहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गुरागाईँले भने निजी उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको विद्युतको रेट नआएको गुनासो गरे ।

तीन पक्षको आ-आफ्नै इन्ट्रेस्टको मागको चेपुवामा परेका कुलमानले भने नकारात्मक कुरा नगर्न आग्रह गरे । उनले तीन पक्षलाई कडा जवाफ पनि दिए ।

कुलमानको जवाफ उनकै शब्दमाः

एकातिर विद्युतको महसुल बढाउनै हुँदैन भन्नुभएको छ । अर्कोतिरबाट मेरो रेट नै आएन भनिरहनु भएको छ । अर्को रेगुलेटरी बडीबाट हुनुहुन्छ । उहाँले पनि उद्योगको रेट बढाउनु हुँदैन तर, आईपीपी को रेट बढाउनै पर्छ नत्र हाइड्रो पावर सिध्दिन्छ भनिरहनुभएको छ । अब मैले के गर्ने होला ?

यति हुँदाहुँदै पनि मेरो कुरा के होे भने जलविद्युत क्षेत्र निराशाजनक छैन, उत्साहजनक नै छ । सकारात्मक संकेतहरु आएका छन् । उद्योग पनि यहाँ भनिएजस्तो निराशाजनक स्थितिमा पुगेको छैन । निजी जलविद्युत लगानीकर्ताहरुका लागि पनि स्थिति उत्साहजनक नै छ ।

उहाँले के हिसावले भन्नु भो, त्यसको विश्लेषण छुट्टै होला । तर, मैले बुझेअनुसार विद्युत प्राधिकरणमा आईपीपीबाट जुन पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) भइरहेको छ, जुन दरमा निवेदन दर्ता भइरहेको छ र, जसरी विभिन्न आयोजनाहरुमा काम भइरहेको छ, नेपालकै इतिहासमा यो भन्दा उत्साहनजक अवस्था कहिल्यै थिएन ।

विद्युत प्राधिकरणले करिव ३ हजार मेगावाटका प्रोजेक्टहरुको पीपीए गरिसकेको छ । करिव १,८०० मेगावाट बराबरका प्रोजेक्टको त फाइनान्सियल क्लोजर नै भइसकेको छ भने थप १५०० मेगावाटका प्रोजेक्टहरुमा काम भइरहेको छ ।

तामाकोशी, चिलिमे लगायतका प्रोजेक्टहरुको उत्पादन हिसाब गर्दा आगामी ३ वर्षभित्र १,२०० देखि १,५०० मेगावाट विद्युत उपलब्ध हुनेछ । आईपीपीका प्रोजेक्टहरु यति राम्ररी अघि बढेका छन् कि यो वर्षमात्रै १०० देखि १५० मेगावाट विद्युत थप हुने अवस्था छ ।

त्यसैगरी अर्को वर्षदेखि हरेक वर्ष १५० देखि २०० मेगावाट विद्युत हाम्रो सिस्टममा थप हुँदै जानेछ । सरकारलाई जम्मा ७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी बनाउन ७/८ वर्ष लागेको थियो । अहिले हरेक वर्ष २०० मेगावाट आउने अवस्था बनेको छ । यो भन्दा राम्रो के हुनसक्छ ?

त्यसैले सबै नराम्रो छैन, सकारात्मक कामहरु पनि भएका छन् । तपाईहरुले हुन नसकेका कुरा गरिराख्नु भएन, भएको कामलाई त भयो भनेर भन्नुस् ।

ऊर्जा संकट निवारण विधेयक बनेको छ, यसमा मेरो पनि इन्पुट थियो । यो-यो गर्नुपर्छ, नभए पावर सेक्टर अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीले ऊर्जा संकट निवारण अवधारणामै भनेका थियौं । ती विषय करिव-करिव लागू भइसकेको छ । तर, अहिले आएर यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भन्नुहुन्छ । भएन, भएन मात्र होइन, भएका कुुरा पनि भन्ने गरौं ।

पहिलो कुरा, ‘टेक एण्ड पे’ (प्राधिकरणले चाहेको बेलामा मात्र निजी उत्पादकबाट विद्युत किन्ने) र ‘टेक अर पे’ (प्राधिकरणले विद्युत नचाहिएको बेला पनि निजी उत्पादकलाई सम्झौता अनुसार रकम तिर्ने व्यवस्था) छ ।

‘टेक अर पे’ लागू गर्ने भनेर ऊर्जा संकट निवारण अवधारणामा पत्रमा आएको थियो । ऊर्जामन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ र विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले पनि निर्णय गरिसकेको छ । यसबारे तपाईहरुले बोलिदिनुपर्‍यो, भएन भन्ने मात्र होइन ।

निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको करिव ७०० मेगावाटको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’को अवधारणामा भएको थियो । तर, हामीले यो अवस्था धेरै रहन सक्दैन भनेर सबैका लागि ‘टेक अर पे’ लागू गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं ।

यो मात्र होइन, नेपालको हाइड्रो पावरमा क्यू (न्यूनतम उत्पादन कति प्रतिशतसम्म झार्न सक्ने अनुमान)-४०, क्यू-६०, क्यू-७०, क्यू-२५ कुन लेभलमा डिजाइन गर्ने भन्ने हामीले तोक्ने होइन । यदि डेभलोपर आउँछ भने अहिलेसम्म क्यू-४० को मात्र पीपीए गर्ने अवस्था छ ।

तर, यसपाली हामीले नेपालको स्रोतको अधिकतम उपयोग होस् भनेर ‘टेक अर पे’ को बाबजुत पनि यदि कुनै डेभलोपरले क्यू-४० भन्दा तल क्यू-२५ को पनि प्रोजेक्ट बनाउँछ र बन्छ भने ‘टेक एण्ड पे’का आधारमा विद्युत किन्छौं ।

र, यदि विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो विद्युत चाहिएन भने डेभलोपरले अनुमति लिएर बेच्छ भने हामी विहिलिङ चार्ज (ट्रान्समिसन लाइन उपयोग गरे वापतको शूल्क) लिएर दिने । यो भन्दा ठूलो निर्णय के हुन्छ ?

अर्को कुरा, होइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (घोषणा गरेअनुसार विद्युत उपलब्ध गराउन नसक्दा लाग्ने शुल्क)को कुरा बारम्बार उठाउनु भएको छ । हामीले कुनै पनि कम्पनीले अर्को महिना मेरो आयोजनाबाट यति विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर घोषणा गरौं भनेका छौं । इन्स्टल्ड क्यापासिटी १०० मेगावाट छ भने कम्तिमा ५० त आउँँछ भनेर भनौं । ५० भन्दा पनि कम आउँछ भने त्यो प्रोजेक्ट किन बनाउने ?

यदि ५० भन्दा पनि कम भयो भने पनि पेनाल्टी लाग्दैन । यसको अर्थ पेनाल्टी नै लाग्दैन भनेको हो । यो सबै छलफलबाट तय भएको हो । तर, अहिले आएर हुँदैन भन्नुहुन्छ । पेनाल्टी लाग्दैन, निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको नियमनकारी निकाय छैन भन्दैमा जे पायो त्यही त गर्न पाइँदैन । बैंक फाइनान्सका लागि १०० मेगावाट देखाउने, अनि ३० मेगावाट आउने गरी डिजाइन गर्न त पाइँदैन । हामीले केही भएपनि अनुगमन गर्छौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई कति इनर्जी चाहिन्छ, लेऊ भनेर लिखित रुपमा नै भनेका छौं । मलाई भोलि १ वर्षपछि यति चाहिन्छ भनेर उद्योगीहरुले घोषणा गर्नुपर्छ । उद्योगीहरुले त्यति भनेपछि निजी उत्पादकहरुले १०० मेगावाट आउने ठाउँमा ५० पनि दिनु भएन भने त मैले लोडसेडिङ गर्नुपर्छ । त्यसैले इनर्जी कमिटमेन्ट गम्भीर विषय हो ।

अन्यत्र भए प्रतिवद्धता अनुसार विजुली दिएन भने पेनाल्टी लगाउने मात्र होइन, आयोजना नै सिज गर्छ ।

अर्को, उहाँहरुले रेटको कुरा गर्नु भएको छ । ७ रुपैयाँ र ४ रुपैयाँ ८० पैसा रेट छ । यसमा २० प्रतिशत थपिएको छ । पहिला पीपीए भएको प्रोजेक्टमा पनि थप गर्नुपर्ने भन्ने उहाँहरुको माग छ । कुनै जमानामा निर्णय भएको रहेछ, जसमा नेपाल सरकारले सहुलियत दिएमा गर्ने भन्नेछ । मेरो विचार दिनुपर्छ भन्ने हो तर, अर्थ मन्त्रालयले रोकिदियो । अहिले मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय भयो भने हामी दिन तयार छौं ।

जहाँसम्म डिमाण्डको कुरा छ, उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायत सबैलाई हामीले लेखेर नै दिएका छौं कि आगामी ५ वर्षसम्म कहाँ-कहाँ कति विद्युत आउँछ । हामीलाई यति डिमाण्ड हुन्छ भन्ने मात्र होइन, कुन ठाउँमा भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ किनकी सबस्टेशन, ट्रन्समिसन लाइनको कुरा छ । शिवम सिमेन्टबाट नवलपरासीमा ५० मेगावाटको डिमाण्ड आएको छ, अरुको पनि डिमेण्ड आएको छ । र, सबैलाई हामीले स्वीकृति दिएका छौं ।

लोडसेडिङ मुक्त अभियानमा उद्योग क्षेत्रले सहयोग नै गरेको छ । अहिले हामीले विहान पनि लाइन काटेका छौं । पिक पुग्दैन, मिनिमम आइसक्यो, त्यसैले ४/५/६ घन्टासम्म होला । तर, हामी छिट्टै यसलाई घटाउँदैछौं । कुसाहा-कटैया र रक्सौल-परावानिपुरको ट्रान्समिसन लाइनको काम यो हप्ता सकिन्छ । यो भएपछि उद्योगलाई पनि धेरै लोडसेडिङ गर्नु पर्दैनहोला ।

(प्राधिकरण प्रमुख घिसिङको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भक्तपुर क्षेत्र नं. २ प्रदेश (क) मा एमालेका किरण थापा विजयी

८ मंसिर,भक्तपुर । भक्तपुर क्षेत्र नं. २ को प्रदेश सभा (क) मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार

माओवादी केन्द्रको गढ मानिने रुकुम पुर्वमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी

७ मंसिर,काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको गढ मानिने रुकुममा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार सुरल

मतदान कार्यमा जेष्ठ नागरिकहरु उत्साहित,म्याग्दीमा १०७ वर्षीय वृद्धले गरे मतदान

४ मंसिर,म्याग्दी । जारी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत आइतबार म्याग्दीमा १०७ वर्षीय वृद्धले मतदान

मानव तस्कर राजनीति र फ्री भिसा फ्री टिकट गरिब झुक्याउने नाटक

नेपाली युवाहरूलाई बिश्वका श्रम बजारहरुमा बिक्री गर्नको निमित्त वैदेशिक रोजगार बिभागले स्थापित गरेको फ्री भिसा

मालेमा केन्द्रको चुनाव बहिस्कार कार्यक्रम यथावत,व्याक भोटको प्रचार गरेकोमा आपत्ति

१ मंसिर, हेटौंडा,नेकपा (मालेमा केन्द्र) ले लिएको आगामी संसदीय तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन बहिष्कारको निति यथावत