ओलीलाई नेपालको टक्कर, दोहोरो जिम्मेवारी दिने प्रस्तावमा विमति

जेठ २४, २०७६ : सत्तारुढ दल नेकपामा केन्द्रीय नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्तावले विवाद बढाएको छ । सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्तावमा विमति जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कडा टक्कर दिएका छन् । सचिवालय बैठक तीन दिन बसे पनि जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्जार्च तोक्न नेकपा असमर्थ बनेको छ ।

 अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले भूगोलका ७७ वटा जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्जका लागि प्रस्ताव गरेका नाममा नेता नेपालले असहमति जनाएका छन्।ओली र दाहालले बिहीबार बिहान पनि नेपालसँग सहमतिको प्रयास गरेका थिए । छलफलमा ओली र नेपालबीच भनाभनै भएको स्रोत बताउँछ।‘कतिपय साथीहरूले दोहोरो जिम्मेवारी पाइसके । त्यसलाई मान्ने, अहिले हुँदैन भनेर हुन्छ ? ’, ओलीले नेपालसँग आक्रोश पोखे ।नेपालले राज्यसत्ता र पार्टीको स्रोतसाधन प्रयोग गरी गुट चलाउन आफ्ना मान्छेलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको आरोप लगाए । ‘कुन मापदण्डअनुसार प्रस्ताव ल्याउनुभयो, के तपाईंको गुटको भए पुग्यो ? गुटलाई बलियो बनाउन राज्य र पार्टी दुवैको स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने ? ’, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एकथरी साथीहरू दोहोरो, तेहरो जिम्मेवारीमा बस्ने, एकथरी साथीहरु खाली हात बस्ने कुरा मिल्दैन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेडयुनिय दर्ताको नाममा असुली धन्दा, मजदुरलाई सास्ती नेतालाई मस्ती !

काठमाडौं, श्रावण २५, पीपुल नेपाल।ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ओल्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स प्रा.लि मा श्रमीक र ब्यास्थापन

‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १८ साउन । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय

अर्थमन्त्री शर्मा अर्थ मन्त्री को नाममा अनर्थ मन्त्री : नेता महेश बस्नेत

पिपुल नेपाल, संवाददाता,काठमाडौँ, १७ साउन । नेकपा एमालेको पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश

एसपीपीबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौँ, ५ साउन: गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)

आमाबाबुको हेरचाह नगर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जफत

काठमाडौँ, ५ साउन: ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै सङ्घीय संसद्ले ज्येष्ठ

धमाधम बर्खास्त हुँदै न्यायाधीश

साउन ३, २०७९: न्यायपरिषद्ले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई धमाधम बर्खास्त गर्न थालेको छ । कामु