१२ वैशाख ,काठमाडौं । बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति बोकेर आएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई झड्का लागेको छ ।
ओलीले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने जवाफ फर्काएपछि आशावादी भएर फर्किएका प्रचण्डले हतारमा मन्त्रीपरिषद वैठक राखी चुनाव दुई चरणमा गराउने निर्णय गराए । तर, एमालेले त्यसको प्रतिक्रिया औपचारिक रूपमा भने दिएको थिएन ।
सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटिको वैठकले भने सरकारको निर्णयमा धक्का लागेको छ । एमालेले दुई चरणको चुनाव नमान्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधन गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनी मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेको जनाएको थियो । तर, मोर्चाका नेताले नै त्यस्तो सहमति नभएको दाबी गरिरहेका बेला सरकार भने एमालेको सकारात्मक निर्णयको पर्खाइमा थियो ।
बालकोटमा बसेको एमाले स्थायी कमिटिले सरकारको चुनाव सार्ने रणनीतिमात्र रहेको ठहर गरेको छ । निर्वाचन एक चरणमै हुनुपर्ने अडान राखेको एमाले अध्यक्ष ओली थाइल्यान्ड पुगेर आएपछि फरक ढंगले राजनीति जानसक्ने अनुमान गरेकाहरूका लागि एमालेको यो निर्णयले निर्वाचन नहुने हो की भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
यता, मोर्चासँग दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सहमति गरेको सरकारका लागि अब निर्वाचन कसरी गराउने भन्ने सकस उव्जिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि दुई चरणको निर्वाचनमा समस्या हुनसक्ने सरकारलाई जनाइरहेका बेला एमालेको अडान पनि आयोगको पक्षमा देखिएको हो । अब, सरकारले एक चरणमा निर्वाचन गराउनका लागि कि एक महिना पछि सार्नुपर्ने बाध्यता वा ३१ वैशाखमा नै सवै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
उच्च स्रोतले भन्यो,‘यो निर्वाचन जसरी पनि रोक्ने खेलमा अदृश्य शक्तिको हात रहेको छ । उसले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैलाई चलाइरहेको छ ।’
नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नका लागि भारतीय एजेन्सीहरू प्रकारान्तरले सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी रहेको छ । मधेसी मोर्चालाई एकथरी शक्तिले चलाइरहेको छ भने एमालेलाई भारतको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी रअले चलाएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
‘नेपालको राजनीतिमा कुरा नमिल्नु र दुईखाले कुरा आउनुमा भारतीय शक्तिको नै हात रहेको छ । राजनीतिक स्थायीत्व उनीहरू चहाँदैनन्’, स्रोतले भन्यो,‘त्यतिमात्र होइन, नेपालमा चुनाव प्रभाव पार्नका लागि सुरक्षा र कृत्रिम अभावमा पनि भारतीय सक्रिय रहेका छन् ।’जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
