April 20, 2017

अब १६ वटा मात्रै मन्त्रालय

बैशाख ७, काठमाडौं – संघीय संरचनामा हाल कायम मन्त्रालय संख्या आधा घटाई १६ मात्रै हुने भएको छ । आर्थिक र जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन अनावश्यक संख्या घटाउन लागिएको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

संघीय संरचनाका मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायको यकिनका लागि डेढ महिनाअघि गठित कार्यदलले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई बुझाएको हो । सिफारिसमा अहिले भएका ३१ मन्त्रालय संख्याबाट १५ वटा घटाउन भनिएको छ । कार्यदलले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयले नै गर्ने गरी अर्थमा जोडेको छ । त्यसको नाम अर्थ तथा योजना मन्त्रालय राखिएको छ ।

‘विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी समायोजन गरेर मन्त्रालय संख्या तय गरिएको हो’, कार्यदलको सिफारिसबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवराम न्यौपानेले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । नयाँ तय गरिएका संख्याले हाल कायम मन्त्रालयका सबै विषयवस्तु समेटिने र साधारण खर्च समेत ब्यापक कटौती हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

समायोजित मन्त्रालयमा मानव संसाधन र सामाजिक समावेशीकरण विषयलाई राखिएको छ । अहिलेको सामान्य प्रशासनलाई हटाई मानव संसाधन नामकरण गर्न सुझाइएको छ । तर, मानव संसाधन तथा शिक्षा नामांकरण गरी दुई मन्त्रालयलाई गाभिएको छ ।
प्रस्तावित १६ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । हाल उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । त्यस्तै हाल बेग्लाबेग्लै रहेका कृषि सहकारी तथा भूमिसुधारलाई गाभी एकै बनाइएको छ ।

अन्य मन्त्रालयमा गृह, जलश्रोत तथा उर्जा, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन न्याय तथा संसदीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन छन् । हालका दुई बेग्लै मन्त्रालय जोडेर वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, सूचना, संचार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिनिधि सदस्य र सामान्यकै सहसचिव सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले अध्ययन गरी मन्त्रालय समायोजनसहितको सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले त्यस क्रममा विज्ञहरुसहितसँग सुझाव लिएको थियो ।

प्रस्तावित संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले भएका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास, गरिबी निवारण, शहरी विकास, श्रम तथा रोजगारजस्ता मन्त्रालय संख्या खारेजीमा पर्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गठबन्धनको अस्थिर सरकार बनेमा नेपाली श्रम बजारमा झन ठूलो असर पर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

१७ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष

भिभोद्वारा नेपालमा आफ्नो पाचौं वार्षिकोत्सव मनाउन सबैभन्दा ठूलो सेल्स कार्निभल आयोजना

१६ मंसिर,काठमाडौं । भिभो, एक विश्वव्यापी अग्रणी स्मार्टफोन ब्रान्डले आज नेपालमा आफ्नो ५ वर्ष पूरा

सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल नहटाउन राष्ट्रिय भुमी आयोगको आग्रह

१६ मंसिर,काठमाडौं । राष्ट्रिय भुमी आयोगले राजधानी काठमाडौंलगायतका ठाउँहरुमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई अहिले नहटाउन आग्रह गरेको

नेस्वहोमयु को ४२ औं वार्षिक उत्सव:श्रमजीवीहरुलाई एकतावद्ध आन्दोलनमा सरिक हुन अध्यक्ष श्रेष्ठको आव्हान

१३ मंसिर,काठमाडौं ।नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं  नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद

आगामी पांच वर्षभित्रमा श्रमिकहरुको तलब २५ हजार पुर्‍याउने नेता बिष्णु रिमालको उदघोष

१२ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) का संरक्षक बिष्णु रिमालले

समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्रलाई घण्टिले जित्यो,९० लाख मत गन्दा एमालेको अग्रता कायमै

११ मंसिर, काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फ ९० लाख ९३ हजार ७६१ मत गणना हुँदा नेकपा(एमाले) को