अब १४ वटामात्र मन्त्रालय रहने ? (सूचीसहित)

PM-Office-of-Nepal-768x474९ चैत, काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनसँगै अहिले ठूला भनिएका स्थानीय विकास, शिक्षा मन्त्रालय, शान्ति पुनर्निर्माण लगायतका मन्त्रालयहरु खारेज हुने भएका छन् ।

 

अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १४ वटामात्र मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार भएको छ ।

काशिराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले केन्द्रमा १२ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदल अन्तर्गतको उपसमितिले केन्द्रमा १४ मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव बनाएको छ ।

कार्यदल संयोजक एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव निता पोखरेलले भनिन्, ‘थप अध्ययन भइरहेको छ । यो संख्यामा थपघट हुुनसक्छ ।’

मन्त्रालयको संख्या १४ देखि १५ कायम गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए ।

कार्यदलले प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएपछि सामान्य मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ र मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ ।

कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिए ?

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शान्ति मन्त्रालयलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसपछि शान्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र गर्न बाँकी कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एउटा महाशाखा स्थापना गरी त्यही महाशाखाले काम गर्नेछ ।

२. अर्थ तथा योजना मन्त्रालय

उपसमितिले साविकको अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसपछि योजना आयोगको सचिवालयले गर्ने काम यही मन्त्रालयले गर्नेछ ।

३. कानुन, न्याय तथा संघीय मामला मन्त्रालय

उपसमितिले साविकको स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहहरु सबै स्वायत्त सरकार बनेकाले अब केन्द्रमा छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

उपसमितिले हालको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासलाई कानुन मन्त्रालयसँग मर्ज गरेर कानुन, न्याय तथा संघीय मामला मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेका छ ।

४. गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालयलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनपछि पनि यस मन्त्रालयको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई कायम राखिएको हो । गृहले अन्तरिक सुरक्षा, अध्यागमन, केन्द्रीय प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर एवं अनुसन्धान हेर्दै आएको छ ।

५. रक्षा मन्त्रालय

गृह जस्तै रक्षा मन्त्रालयलाई पनि यथावत राखिएको छ । सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्ध र प्रतिरक्षा, ठूला हतियारसम्वन्धी विषय यो मन्त्रालय अन्तरगत पर्छ ।

६. परराष्ट्र मन्त्रालय

उपसमितिले गृह र रक्षा जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कायमै राख्न सुझाव दिएको छ । काशिराज दाहाल नेतृत्वको समितिले पनि यही राय दिएको थियो । यो मन्त्रालयले बैदेशिक सम्वन्ध, कूटनीतिक नियोग, राहदानी र भिसासम्वन्धी काम गर्नेछ ।

७. सामाजिक विकास मन्त्रालय

उपसमितिले सिफारिस गरेको नयाँ मन्त्रालयमध्ये एक हो सामाजिक विकास मन्त्रालय ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत खारेज गरेर प्रमुख तीन मन्त्रालयलाई गाभेर सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनसंख्या मन्त्रालयलाई मिलाएर सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा हालको संस्कृति, पयर्टन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मध्ये संस्कृतिलाई पनि गाभिनेछ ।

८. जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय

उपसमितिले यसअघि फुटाएएको सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पुनः मर्ज गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय सृजना गरिएको खानेपानी मन्त्रालयलाई समेत गाभेर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।

९. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, उपभोक्ता हित र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

साविकका विभिन्न ५ मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर एउटै मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई गाभेर एउटामात्रै मन्त्रालय गठन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

१०. आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय

शहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अब भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयलाई पनि सोही मन्त्रालयमा मर्ज गरिनेछ । र नाम ‘आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

११. कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय

कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि विकास, पशुपंक्षी विकास र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गाभेर उपसमितिले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।

केपी ओली सरकारको पालामा कृषिलाई फुटाएर कृषि विकास र पशुपंक्षी विकास अलग-अलग मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

१२. मानव संशाधन मन्त्रालय

उपसमितिले मानव संशाधन मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो नयाँ मन्त्रालय हुनेछ । साविकको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर मानव संशाधन मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको हो ।

१३. सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय

तेह्रौँ नम्बरमा सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चारमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत मर्ज गरेर यो नयाँ मन्त्रलाय गठन प्रस्ताव गरेको हो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन भएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः प्रविधिलाई विज्ञान मन्त्रालयमा गाभेको थियो । अहिले फेरि उपसमितिले सञ्चार, प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

१४. वन भू-संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय

उपसमितिले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसपछि वन भू-संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै उपसमितिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न १३ वटा संवैैधानिक आयोगलाई यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै भाषा आयोगलाई पनि निरन्तरता दिने उपसमितिको प्रस्ताव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

क.समिरको नेतृत्वमा नेकपा (मालेमा केन्द्र)पुनर्गठन

पिपुपल नेपाल संवाददाता,३१ साउन हेटौंडा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मालेमा केन्द्र) पुनर्गठन भएको छ। हेटौंडामा सप्पन्न

संघियता पक्षधरहरुले राम्रो काम नगरे संघियता नै नरहने : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना

सुर्खेत, ३१ साउन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सङ्घीयताविरुद्ध योजनाबद्ध ढङ्गले प्रहार भइरहेकाले प्रदेश र

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता

    पिपुल नेपाल संवाददाता,२९ साउन,काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन्

जिफन्ट निकट यातायात मजदुर संघ टेम्पो ईकाई ललितपुर गठन

पिपुल नेपाल संवाददाता,ललितपुर,२७ साउन। नेपाल ट्रेडयुनियन महासंघ(जिफन्ट) निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन ललितपुर जिल्ला

मंसिर ३ गते १८ बर्ष पुगे भोट हाल्न पाइन्छ

काठमाडौं, साउन २५गते, पीपुल नेपाल  । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा

पुराना मुद्दा फर्स्योटका लागि छुट्टै इजलास

काठमाडौँ, २० साउन । सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा फर्स्योट कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।