February 8, 2017

अदालतको अनुमतिबिना प्रहरीले फोन विवरण, एसएमएस हेर्न पाउने छैन्

 

 

२६ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्चले एसएमएस व्यक्तिको गोपनीयताको हक भएको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएकोे छ । कानुन निर्माण नभएसम्म व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस हेर्न प्रहरीले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने २०७२ माघ २१ को फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् हुन नदिन यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजालसले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा अपराध अनुसन्धान सिलसिलामा जरुरी भएमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिको कल डिटेल र एसएमएस हेर्न अदालतबाट अनुमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै व्यक्तिको त्यस्तो विवरण अनुमति नलिई हेरेमा गैरकानुनी हुनेछ ।

पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको गोली हानी हत्या गरिएको घटना अनुसन्धानक्रममा ५ लाखवटा फोन, ३० हजार जनाको एसएमएस डिटेल प्रहरीले लिएको थियो । प्रहरीले लिएको भनिएका व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएपछि गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको  थियो ।

सो घटना अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको गोपनीयता हक उल्लंघन गरिएको भन्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल, सन्तोषबाबु सिग्देल, पत्रकार तारानाथ दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र सूचना मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकमलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

संविधानतः गोपनीयता व्यक्तिको मौलिक हक भएकाले उसको सहमतिबिना व्यक्तिगत विषय प्रकाशमा ल्याउन र त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै रिटमा त्यस्तो कार्य कतैबाट हुन नदिन आदेश माग गरिएको थियो । व्यक्तिगत विवरणमा राज्यले अतिक्रमण गर्न स्पष्ट कानुनको आवश्यक पर्ने फैसलामा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘गोपनीयतामा हस्तक्षेप हुनु गैरकानुनी, कसुरजन्य र गैरकानुनी हुन्छ । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘गोपनीयताको हक व्यक्तिको नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार हो । व्यक्तिको निजी काम कारबाहीमा अनावश्यक रुपमा सरकार तथा तेस्रो पक्षबाट हस्तक्षेप नहुने प्रत्याभूति आधुनिक युगको गोपनीयताको हकको मुख्य उद्देश्य हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भाद्र ३र ४ गते नि:शुल्क साइबर सुरक्षा कार्यशाला, यसरी भाग लिन सकिन्छ

बिहिबार, भाद्र २, काठमाडाैं । भोलि शुक्रबार र शनिबार साइबर सुरक्षासम्बन्धी निःशुल्क कार्यशाला हुने भएको

सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा ४ प्रकारको सापटी सेवा दिन शुरु

काठमाडौँ, १ भदौ । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने श्रमिकले कोषबाट

माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री राम सिंह यादव सहित ५०० नेताकार्यकर्ता एमाले प्रवेश

   साउन ३१, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री राम सिंह

सबै प्रदेशमा एउटै मापदण्डबाट लाइसेन्स पाइने

काठमाडौँ, २९ साउन । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याउन

यस्तो छ एमालेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति

काठमाडौँ, २८ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी चुनावको घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको

नेपालमा पहिलो अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने ब्यक्ति : डा.सागरकुमार राजभण्डारी

पिपुल नेपाल संवाददाता,२६साउन,भक्तपुर। ३७ वर्ष  सरकारी स्वास्थ क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गरेर सेवाबाट अवकाशप्राप्त पश्चात् पुनः