June 29, 2020

विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया सुुरु

 

messenger sharing button
sharethis sharing button

असार १५,  काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायात सहकारी संस्थालाई दिइएको तीन अर्ब रुपियाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको करिब छ महिनापछि सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । साझा यातायातले उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अन्य भूभागमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग जानकारी माग गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्युतीय बस खरिदका लागि गठित समितिका संयोजक प्रमिला वज्राचार्यले काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका अन्य भूभागमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको जानकारी दिए । उनले बस चलाउनका लागि ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय बस उत्पादन गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग बस उत्पादनबारे विस्तृत विवरणसहितको जानकारी लिइएको जानकारी दिए ।

“अहिले बजारमा के कस्ता विद्युतीय बस उपलब्ध छन्, तिनीहरूमध्ये नेपालको भौगोलिक परिवेशमा कस्ता बस उपयुक्त हुन सक्छन्, त्यसका लागि बस उत्पादन कम्पनीसँग विस्तृत विवरण माग गरिएको छ”, सहसचिव वज्राचार्यले थपे, “नेपालमा विद्युतीय बस खरिदका लागि मन्त्रालयले मापदण्डसमेत तयार पारेको छ । मापदण्डसँग मेल खाएका बस निर्माण कम्पनीसँग थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण