२०७५ मा अख्तियारकाे फन्दामा परेका ठूला भ्रष्टाचारिहरु

akhtiyar_Khzs9rTFtY

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०७५ मा आक्रामक रह्यो । तर वर्षको अन्त्यअन्त्यतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको संस्थाका पदाधिकारी नै ‘घुसकाण्ड’मा मुछिए । यो घटनाले भने अख्तियारको छविलाई धमिल्याउन खोज्यो । लोकमानसिंह कार्की प्रवृत्तिबाट जनविश्वास गुमाएको अख्तियारमा घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएसँगै आशाको सञ्चार भएको थियो । ठीक त्यति बेलै आयुक्त पाठकले घुस लिएको भिडियो बाहिरियो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण, भक्तपुरका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख घुस लिएको खुलेपछि पाठक राजीनामा दिन बाध्य भए । अख्तियारले आफ्नै आयुक्त पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। यो घटना इतिहासकै नौलो थियो ।

यता अख्तियारकै प्रहरी सहायक निरीक्षक जन्म अधिकारी पनि १ लाख घुससहित समातिए । अधिकारीविरुद्ध अदालतमा घुस मुद्दा दायर भयो । अख्तियारभित्रकै पदाधिकारी र कर्मचारी भ्रष्टाचार तथा घुसमा मुछिए पनि यो वर्ष अख्तियारको सक्रियता निकै बढ्यो । उजुरी र मुद्दा बढ्ने मात्र होइन, तमेलीमा रहेका पुराना उजुरीलाई अख्तियारले जगाएको छ । ९१ लाख बिगोसहित पूर्वगर्भनर तिलकबहादुर रावलसहित तीन जनावरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले यसै अवधिमा दुई ठूला निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रसन र पप्पु कन्स्ट्रसनविरुद्ध मुद्दा चलायो । बर्दियाको जब्दीघाट पुल बनिनसक्दै भत्किएपछि निर्माण कम्पनी पप्पु कस्ट्रसनविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । पप्पुका मालिक एवम् सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ विरुद्ध मुद्दा दायर भई विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

बाँकेको सिक्टा नहर सञ्चालन नहुँदै भत्किएपछि कालिकाका मालिक एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र आयोजना ४ प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दयार गरेको छ । अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीसमेत अख्तियारको दायरामा छन् । उच्च पदका व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले कारबाही केन्द्रित गरेको छ । उच्च पदका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी र मुद्दा दर्ता बढ्नुका साथै बिगो रकम यस वर्ष बढी माग दाबी गरिएको छ । चालू आवको ९ महिनामा अघिल्लो एक वर्षभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको भनाइ छ ।

गत आवमा १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी दर्ता भएका थिए। चालू आवको चैतसम्ममै २५ हजार उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । तर दर्ता प्रवृत्ति यस वर्ष फरक देखिएको छ । स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन् । २४ प्रतिशत अर्थात् एक चौथाई उजुरी त स्थानीय तहका नै छ । जब कि अघिल्लो वर्षसम्म स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रका उजुरीको अवस्था उस्तै थियो । शिक्षा र स्थानीय तहका १८/१८ प्रतिशत उजुरी थिए । यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रका उजुरी घटेर १० प्रतिशतमा सीमित भए । दायरा बढेकाले स्थानीयका उजुरी धेरै आएको अख्तियार प्रवक्ता कोइराला बताउँछन् ।

‘छानबिनपछि यथार्थ बाहिर आउँछन् । तर संस्था हिसाबले पक्कै पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ,’ उनले भने । उदयपुरको कटारी नगरपालिका र इलामको माई नगरपालिकाका लेखा अधिकत रविनचन्द्र ढकालले छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । उनले सवा ७ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । उनी हिरासतमै छन् । यस वर्ष मुद्दाको संख्यामा पनि बढेको छ । ९ महिनामा नै २ सय ३० मुद्दा विशेष अदालमा दायर भइसकेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने १ सय ९४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नसकिने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताउँदै आएका छन् ।

अख्तियारले १ हजार ८ सय ४८ वटा अलपत्र ठेक्काको अध्ययन गरेको छ । अलपत्र ठेक्काको १ खर्ब १८ अर्ब रकम जोखिम छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सात मन्त्रालयअन्तर्गत ८ निकायका अध्ययन गर्दा ठेक्का सम्झौतापछि २४ अर्ब पेस्की मोबिलाइजेसनबापत दिइएको पाइएको छ । १ हजार ३२ ठेक्काको सम्झौताको म्यादसमेत थपिएको छ । अलपत्र ठेक्का सम्बन्धमा सचिव, आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर अख्तियारले सचेत गराउने कामसमेत गरेको छ । सार्वजनिक खरिद निर्माण प्रक्रियामा सुधारतर्फ प्रयास सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले आन्तरिक कार्यविधि बनाएको छ । आन्तरिक कार्याविधिअनुसार आयोगले काम गरिरहेको छ । विकास निर्माण गुणस्तर जाँच कार्यविधि लागू गरिएको छ ।

‘र्‍यापिड एक्सन फोर्स’ बनाइएको छ, जसले उजुरी नै पर्खनुपर्दैन । भ्रष्टाचारको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचारन गएर स्टिङ अपरेसन गर्ने, निगरानी गर्ने काम आफै गर्छ । इन्टेलिजेन्स इकाइ बनाएको छ । इन्जिनियरिङ ल्याबलाई पुनः सुरु गरिएको छ । अब विकास निर्माणको गुणस्तर आफैले परीक्षण गर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजलाई सक्रिय बनाउन नागरिक निगरानी समूह बनाउने कामसमेत सुरुवात गएको छ । आफै सेवाग्राही भएर सेवाप्रवाहको अवस्था पहिचान गर्ने कामसमेत सुरु हुँदै छ ।

सक्रियता थपिएसँगै चुनौती पनि थपिएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा पनि खासै सुधार आउन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालले गत वर्ष ३१ नम्बर मात्र पायो । अघिल्लो वर्ष पनि नेपालले सय पूर्णांकमा यति नै नम्बर ल्याएको थियो । सूचकांकमा दक्षिण एसियामा पनि नेपालले अफगानिस्तानलाई मात्र पछि पारेको छ, जुन चिन्ताजनक अवस्था हो । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।

यी हुन् अख्तियारमा परेकाहरु
२०७५ साउन ४ गते : यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा लाइसेन्स वितरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेकानिकल इन्जिनियरसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
२०७५ साउन २१ गते : कटारी नगरपालिका उदयपुर र माई नगरपालिका इलाममा लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ७ करोड अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर । उनले ३ करोड ९८ लाख कटारी नगरपालिकामा भ्रष्टाचार गरेका थिए । ३ करोड २४ लाख माई नगरपालिका भ्रष्टाचार गरेका थिए ।
२०७५ असोज १९ : बर्दियाको बबई नदीमा बनेको जब्दीघाट पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक एवं सांसद हरिनारायणप्रसाद शाह रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर । उनीहरूविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख बिगो माग दाबी ।
२०७५ कात्तिक ९ : ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटासहित २५ जनाविरुद्ध अवैध श्रम स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा
२०७५ कात्तिक ११ : मालपोत कार्यालय परासीका मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थीसहित ७ जनाविरुद्ध सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा २ करोड ८६ लाख बिगोसहित मुद्दा दायर
२०७५ कात्तिक १५ : बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर रायसमेत १० जनाविरुद्ध बदनियत र लापरवाहीपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन र स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा दायर
२०७५ मंसिर १० : कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार गंगाधर पौडेलसहित ११ विरुद्ध गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा
२०७५ मंसिर २० गते : सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अनियमिततामा कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र आयोजनाका ४ पूर्वप्रमुखसहित २१ विरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा
२०७५ पुस ५ : नेपाल राष्‍ट्र बैंकबाट अस्ट्रेलियामा १० रुपैयाँको ५ करोड थान पोलिमर नोट छाप्दा भएको भ्रष्टाचारमा पूर्वगर्भनर तिलकबहादुर रावलसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा । अस्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छापेको, नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग गैरकानुनी मिलेमतो गरेको मुद्दामा उल्लेख ।
२०७५ पुस २३ गते : नेपाल आयल निगम लिमिटेडका पूर्वकार्यकारी प्रमुख गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा
२०७५ पुस २५ गते : यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठविरुद्ध २ करोड १० लाख अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा
२०७५ माघ २१ : समाज कल्याण परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत अनियिमतताको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीद्वय बद्री न्यौपानेसहित १४ विरुद्ध मुद्दा । उनीहरूविरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बिगो माग ।
२०७५ माघ १५ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका रेडियो अपरेटर (नासु) श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा । ३३ किलो अवैध सुन तस्करीको अभियोगमा अनुसन्धानका क्रममा ०७३ पुस २७ देखि उनी निलम्बनमा छन् ।
२०७५ चैत १२ गते : अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध ७८ लाख घुसकाण्डमा मुद्दा

स्टिङ अपरेसन
२०७५ असार ३२ गते : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कपिलवस्तुका प्रमुख सुरेन्द्र पराजुली २ लाख ८० हजार घुससहित पक्राउ । कर्मचारीहरूको तलब निकासा ढिलो गरी घुस लिइसकेका उनलाई सरकारी निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।
२०७५ साउन १३ गते : सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय भैरहवा रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख डीई सुरेश ठाकुर ३६ लाख घुससहित नियन्त्रणमा । समयमै निर्माणको बेला मूल्याकंन नगरी विभिन्न बहानामा पटक पटक रकम लिँदै आएका डीई ठाकुरलाई अख्तियार टोलीले घुससहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
२०७५ फागुन १ गते : बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालतका नासु भोलानाथ चालिसेले सवारी ज्यान मुद्दा सहज गराइदिन ५ लाख घुस लिएका थिए । माघ १७ गते उनी घुससहित पक्राउ परे । नासु चालिसेले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको सल्लाह र सहमतिमा लिएको बयान दिएका छन् । विचाराधीन सवारी ज्यान मुद्दाका प्रतिवादीलाई सजाय घटाइदिने भनी न्यायाधीश बानियाँले घुस मागेका थिए ।
२०७५ असोज २४ : उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराका सहन्यायधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा ५ लाख घुस लिँदालिँदै पक्राउ ।
२०७५ असोज २१ : महानगरीय प्रहरी वृत बौद्ध, काठमाडौंका प्रहरी नायव उपरीक्षक श्यामकुमार राई घुससहित पक्राउ । उनले सोनी कम्पनीको टेलिभिजन दिनु भनी जिन्सी सामान घुस मागेका थिए । उनलाई अख्तियारले १ लाख ४० हजार रकम घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
२०७५ मंसिर ४ गते : जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला ८० हजार घुससहित पक्राउ ।
२०७५ मंसिर १६ गते : प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका स्वास्थ्य निर्देशक डा. तारानाथ पौडेल १ लाख घुससहित पक्राउ । उनले लोकसेवाको परीक्षाको अन्तवार्तामा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै रकम लिएका थिए ।
२०७५ माघ १ गते : कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरका सहायक रजिस्ट्रार गीताकुमारी पन्थी १ लाख रकमसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा
२०७५ फागुन ३ गते : जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रशासकीय अधिकृत कैलाश मातक्षे श्रेष्ठ लेनदेनसम्बन्धी उजुरी मिलाइदिने बहानामा २५ हजार घुससहित पक्राउ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

ढुङ्गाका आकृतिले तान्दै पर्यटक

वैशाख ५,दमौली (तनहुँ)। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-११ वासुदेव अवस्थीलाई पहिलो पटक ऐनापहरा पुग्दा निकै आकर्षक लाग्यो

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल