हामी जागिर खान सरकारमा आएका हैनौं : मुख्यमन्त्री

प्रदेश नं. ३ का मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आफूहरु सरकारमा जागिर खान नआएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजित प्रदेश नं. ३ को समृद्धिको मार्गचित्र विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मूख्यमन्त्री पौडेलले अहिलेको प्रदेश सरकार नीजिक्षेत्रभन्दा बढी सचेत भएको दावी पनि गरेका हुन् ।

पौडेलले भने, “हामी जागिर खान सरकारमा आएका हैनौं । हामीलाई हेक्का कि हामी सकियौं भने प्रदेशको अस्तित्व सकिन्छ, देशकै अस्तित्व सकिन्छ ।”

संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्नु कुरामा कुनै सत्यता नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । प्रदेश सरकार भर्खर निर्माण भएर बामे सर्दै गरेको अवस्थामा सयौं वर्ष लामो संघीय सरकारसँग कुनै प्रतिस्पर्धा नरहेको उनको बुझाई छ ।

उनले यो सरकार लामो रेसको घोडा रहेको पनि दावी गरे । उनले भने, “अहिलेको सरकार डोरी बाँधेर पोखरीमा चलाइएको डुंगा हैन । हामी महासागरमा चलाएको पानीजहाजमा छौं । यात्रा पार गरेपछि कुन दुरी पार गर्यौं भन्ने हेक्का हुनेछ ।”

उक्त अवसरमा उनले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको लामो प्रशासनि अनुभव भएको तर प्रदेश सरकार नयाँ भएको र जनशक्ति, नीति र स्रोतसाधन र अनुभव पनि कम रहेकोले प्रदेश सरकार आजसम्म अन्यौलपूर्ण अवस्था भएको दावी गरे । यद्यपि, छोटो समयमै आफ्नो संस्थागत स्वरुपसँगै सरकारको अधिकार समेत स्पष्ट हुने भएकोले सरकार र निजी क्षेत्रसँगै मिलेर आर्थिक समृद्धिको मार्ग कोर्ने कार्यमा सँगसँगै जानुपर्ने बुझाइ उनको छ ।

उनले भने, “नीजि क्षेत्रभन्दा हामी बढी सचेत छौं । आफ्नो बाटो आफैं बनाउँदै छौं । सार्वजनिन नीजी साझेदारीको अवधारणा अगाडी बढाएका छौं ।” व्यवसायीतर्फ फर्केर उनले भने, “तसर्थ, हामी जिम्मेवार बन्छौं, तपाईंहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारी ख्याल गर्नुहोस् ।” प्रदेश सरकार आफैं पुर्वाधार कम्पनी बनाउने क्रममा रहेको बताउँदै उनले भने, “सुरुङ, रोडमार्ग, ठूलाठूला परियोजना आफैं निर्माण गछौं । यसमा नीजीक्षेत्रसँग ५१–४९ अनुपातको साझेदारी हुने छ ।”

तसर्थ, यस प्रदेशका निजी क्षेत्र हतोत्साहीत हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको बुझाई छ । प्रदेश सरकारले उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति र ऐन ल्याउन आवश्यक गृहकार्य सहित योजना तर्जुमा गरिरहेकोले तत्कालका लागि धैर्यधारण गर्न उनले आग्रह गरे ।

यसअघि मूख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरु प्रदेश सभाका सांसदहरु समेतको स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ३ नं. प्रदेश उद्योगहरुको क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको र सेवा तथा पूर्वधार समेतअन्य प्रदेशको तुलनामा सुविधा युक्तभएको हुँदा यसको आर्थिक समृद्धिको यथेष्ट सम्भावना भएकोले ५ वर्षमा ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाउने गरी काम गर्न सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका थिए ।

अध्यक्ष शर्माले चितवनको शक्तिखोरलाई संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको हुँदा उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ३ नं. प्रदेशको भूमिका समेत रहने गरी सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उक्त औद्योगिक क्षेत्र विश्वस्तरिय हाइ टेक औद्योगिक पार्कको रुपमा निर्माण गरिनु पर्ने माग गरे । साथै उक्त क्षेत्रमा उच्चस्तरिय प्राविधिक विश्वविद्यालय समेत खोल्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव उनले दिए ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा ३ नम्बर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले प्रदेशको सम्भावना र चुनौतिका विषयमा आ–आफ्नो विचार र सुझाव सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी

गठबन्धन मिसन–२०८४ का लागि उपयोगी हुने : ईश्वर पोखरेल

 फागुन २६, काठमाडौं। सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नयाँ सत्ता

परिस्थितिअनुसार को सरकारमा हुन्छ, भन्न सकिँदैन : अध्यक्ष ओली

 फागुन १८,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अहिलेको राजनीतिक

आजदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक

फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक