स्थानीय तह पुनर्संरचनाका उपाय

पृष्ठभूमि

संविधान जारी हुनुअघिदेखि र हालसम्म पनि राज्यको पुनर्संरचनाबारे रहेका विवाद यथावत् छन् । यसैकारण संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती र जटिलता छन् । यसै क्रममा नेपालको संविधानको धारा २९५(३) अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न आयोग गठन भई काम गरिरहेको अवस्था छ । यसबारे धेरै टीकाटिप्पणी भएका पनि छन् । एउटा कोण छ, यो एमाले सरकारले गठन गरेको हुनाले यसबारे विशेष आग्रह पनि पाल्ने गरेको पनि देखिन्छ । साथै, यसले संघीयताको मर्म पकडेको छैन भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । केहीलाई यो आयोग एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकारले गठन गरेको हुनाले यो अरूका पक्षमा छैन भन्ने भान पनि परेको छ । कसैलाई यो आयोगको म्याद एक वर्षको भएको हुनाले सोअगावै स्थानीय तहको चुनाव सम्भव छैन वा यो आयोगको म्याद नै एक वर्षको भएको हुनाले पुरानै संविधान र कानुनबमोजिम नै चुनाव गराउन पाइन्छ जस्ता टिप्पणी वेलाबखत सुन्ने गरिएको छ ।

यस आलेखमा यसैबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ऐतिहासिक कार्य जनताको मनोभावना, संघीयताको मर्म एवं पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको सहमतिमा गर्नुपर्छ भन्नेमा लगभग सर्वसम्मति बनेको छ । यस्तो मतका अलावा पनि केही भने त्योभन्दा भिन्न आधारमा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ कि भनेर दाउ हेरिराखेका छन् । त्यसैले नयाँ संविधानबमोजिम, संघीयताको मर्मबमोजिम र जनताको मतका आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुन्छ कि हुँदैन, आजको चिन्ता यति नै हो । आयोगले प्राविधिक समितिका रूपमा देशैभरि रहेका स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा सहयोग समिति गठन गरेर कामलाई सहज बनाउने प्रक्रिया थालनी त गरेको छ, तर ती निकाय आयोगको मर्मबारे प्रस्ट नहुँदा कैयौँ स्थानमा विवाद र झडपका घटनासमेत भएका छन् ।

आजसम्मको राजनीतिले नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गर्ने आदत विकास गरेका कारणले पनि आलोचना गरिहाल्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखियो । तथ्यमा प्रवेश गरेर होइन, आग्रहका आधारमा टिप्पणी गर्ने हाम्रो स्थापित प्रवृत्ति निकै घातकसमेत हुने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा संघीय संरचनाको निर्माणका सन्दर्भमा प्रदेशहरूको सिमानामा कायम विवादको समाधान खोज्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सके सोका आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको काम सम्पन्न हुन सहज हुन्छ ।

सुझाब

सरकारले गठन गरेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग र सो आयोगलाई दिइएको कार्यादेशका सम्बन्धमा निम्नानुसार सुझाब प्रस्तुत गर्न चाहन्छु :

१.  स्थानीय तहको पुनर्संरचनाजस्तो गम्भीर र संवेदनशील कामका लागि गठित आयोगले सबै राजनीतिक दलको विश्वास आर्जन गरोस् । आयोगलाई सरकारले दिएको कार्यादेशले संघीयताको मर्म र संघीयताका पक्षधर जनताको मनोविज्ञान समेट्न सकेको छैन । त्यसैले, नवगठित सरकारले आयोगको कार्यादेशलाई समयानुकूल परिमार्जन गरोस् ।

२. राज्य पुनर्संरचना गर्दा अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त भनेको संविधानको धारा ५६ (५) र (६) को व्यवस्था हो । यो व्यवस्थालाई संकुचित गर्ने गरी धारा २९५ बमोजिम आयोग गठन गर्दा विवादमा रहेको प्रदेश, जिल्ला र वडाको समेत सिमाना नखल्बलिने गरी सिमाना निर्धारण गर्नुपर्ने भनी तोकिदिएको मापदण्डले वास्तविक पुनर्संरचना हुन कठिन हुनेछ । यसतर्फ नयाँ सरकारले अविलम्ब ध्यान देओस् ।

३.  एकात्मक शासनमा गठन भएका आयोगहरूको प्रतिवेदन, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासनमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता पदावलीको प्रयोग गरी आयोगलाई कार्यादेश दिइएको छ । यसले संघीयताको मर्मलाई शंकास्पद बनाएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको विशेष क्षेत्र (विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र) को अवस्था नेपालको विशिष्ट अवस्थाको सम्बोधन गर्ने ध्येयले राखिएको हो । सो मर्म आत्मसात् गर्दा पहिला विशेष क्षेत्रको निर्धारण गर्ने तिनको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने र त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम गर्ने हो । तर, कार्यादेश र तोकिदिएको मापदण्डले विशेष क्षेत्रबारे सामान्य उल्लेखबाहेक थप अपेक्षा गरेको छैन । यो कार्यादेशको कमजोर पक्ष हो ।

४. राज्य पुनर्संरचना गर्दा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्नुको विकल्प छैन । ती प्रतिवेदनले सर्वसम्मत रूपमा पुनर्संरचनाको आधार पहिचान र सामाथ्र्यलाई बनाएका छन् । पहिचानका पाँच आधार र सामाथ्र्यका चार आधार राज्य पुनर्संरचनाका आधार हुनुपर्नेमा सोतर्फ कार्यादेश र मापदण्ड दुवै मौन छन् ।

५. राज्यका तीन तह, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी संविधानमा निर्धारण गरिएको अवस्था हुँदाहुँदै संविधानले स्विकारै नगरेको जिल्लासमेतको उल्लेख गर्नु र तहकै हैसियतमा राख्ने गरी कार्यादेश र मापदण्डको व्यवस्था गरिनु बिल्कुल अनुपयुक्त छ । अधिकारको सूचीका सन्दर्भमा दोहोरो साझा सूचीको व्यवस्थाले संघीयता र अधिकारको निक्षेपणको मर्ममै प्रहार भएको छ ।

अन्तत:

अधिकारको प्रयोग केन्द्रले नै गर्ने मनोविज्ञान सिर्जना हुने गरी आयोगको कार्यादेश र मापदण्ड तोकिदिने कुराले संघीयताविरुद्ध जानसक्ने संकेत आएको छ । वडा संख्यासमेतको निर्धारणले आयोगको अधिकारमा स्वायत्ततामा समेत संकुचन गरेको आभास मिलेको छ ।

६. आयोग संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार बनोस् भन्ने हो भने सोबमोजिम हुन नसकेको सन्दर्भमा सरकारले पुनर्विचार गरी कार्यादेश र मापदण्डमा परिमार्जन गरी अधिकार सम्पन्न आयोगको मान्यता र संघीयताको मर्मबमोजिम पुनर्संरचना गर्ने काम गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । निष्कर्ष स्थानीय तहको पुनर्संरचना भनेको पनि राज्यको पुनर्संरचनाकै एक हिस्सा हो । पहिचान र सामथ्र्यबाहेक राज्य पुनर्संरचनाको अर्को सूत्र छैन ।

पहिचानका पाँच आधार र सामाथ्र्यका चार आधार नेपाली विशिष्टताका आधार हुन् । त्यसैले यसको मर्मलाई दह्रोसँग पकड्ने गरी पुनर्संरचना भएमा मात्रै नेपाली समाजको विविधताको सम्मान पनि हुने र नेपाली समाजमा रहेका समस्याको समाधान पनि हुने देखिन्छ । त्यसैले, यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् । आयोगले आफूलाई प्राप्त कार्यादेशका आधारमा पहिचानको मर्मलाई कम महत्व दिएको अवस्थाबाहेक मिहिनेत राम्ररी गरेको छ । खालि सबै पक्षको स्वामित्व अपनत्व र पहिचानको मर्मलाई पकड्ने कुरामा आयोगले ध्यान दिन सक्यो भने राज्य पुनर्संरचनाको कार्यभार एक हदसम्म पूरा हुनेछ ।