असोज ९, दाङ – जिल्लास्थित गढवा गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरेर ढुंगा तथा बालुवा निकासीमा कर लगाउने निर्णय ग-यो। जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्कामा ढुंगा तथा बालुवा निकासी गर्ने व्यवसायी गाउँपालिकालको यो निर्णयले दोहोरो करको मारमा परे। उनीहरू गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट हाले।कर संकलनबारे अध्यक्ष यादवको यस्तो स्पष्टीकरण आए पनि स्थानीय सरकारले कुनै पनि वस्तुको निकासी कर लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। उच्च अदालतले संविधानमा उल्लेख भएको यही व्यवस्थालाई टेकेर गाउँपालिकाविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
संविधानको २३६ र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने ढुवानी वा सेवाको कुनै किसिमको बाधाअवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ।, यो खबर आजकोनागरिक दैनिकमा छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण
