उक्त निगरानीको विषयमा आयोगका आयुक्त डा. सावित्री गुरुङले सार्वजनिक स्थलमै कुरा गरेपछि बाहिरिएको हो ।
अख्तियारको क्षेत्रिय कार्यालय पोखराले पर्वतमा गरेको अन्तक्रियामा बोल्दै डा. गुरुङले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गुनासो आउन थालेपछि जनप्रतिनिधिका काम कारवाहीबारे अख्तियारले नजिकबाट निगरानी बढाएको बताएकी छन् ।
‘पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अत्याधिक ब्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको भन्दै गुनासा र उजुरीहरु आइरहेका छन्, तिनलाई आयोगले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’ उनले भनिन् ।
आयुक्त गुरुङले आयोगले जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितताबारे निगरानी राखेको र जुनसुकै बेला पनि कारवाही हुनसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले पदीय आचरण बाहिर गएर काम गर्न नहुने बताइन् । ‘हामीले निगािरनी गरिरहेका छौं, स्थानीय तहमा अत्याधिक अनियमतिता भएको छ । त्यसलाई रोक्न आयोग जुनसुकै कमद चाल्न तयार छ ।’ उनले भनिन् ।
डा. गुरुङले स्थानीय तहमा जथाभावी नियम बनाउने र अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रचलित कानूनले वर्जित गरेका काम गर्ने जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पर्ने खतरा रहेको जिकिर गरिन् । ‘नियमानुसार भन्दापनि जथाभावी नियम बनाएर काम गराउने प्रचलन बढेको छ । नितीगत अनियमिततामा पनि आयोग चुप लागेर बस्दैन ।’ उनले भनिन् ।
उनले स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमा आफन्तलाई राख्ने, आफ्ना र आफन्तका निर्माण उपकरण परिचालन बढेको र जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भइरहेको दावि गर्दै त्यस्तै विषयमा आयोगमा अत्याधिक उजुरी आएको समेत बताइन् ।
आयोगले त्यस्ता काम कारवाही र निर्णयप्रति विशेष ध्यान दिएको स्पष्ट पार्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई नियमानुसार काम गर्न सुझाब दिइन् ।
फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी
फाल्गुण २८, ललितपुर । ललितपुरको टीकाभैरवदेखि तिनपाने भन्ञ्याङ, भट्टेडाँडा, काल्चे, बगुवा हुँदै मकवानपुरको ठिङ्गन भएर हेटौँडा
फागुन २१, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली राजनीति पुनः नयाँ मोडमा आइपुगेको भन्नुहुँदै आफू
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
माघ २६,काठमाडौँ । न्याय सेवा आयोगको परीक्षा महाशाखाले ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन गरेको
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)