संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ। सूचना सम्प्रेषणको तीव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ। गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म सार्वजनिक नगर्ने नयाँ अभ्यासले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बाटोतिर लैजाने जानकारहरू बताउँछन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सूसुचित हुने जनताको अधिकारमा संकीर्णता देखाउँदा पाकिस्तानमा जस्तै नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको खतरा उत्पन्न हुने बताए।
थाहा नदिने किन ?
राज्यसँग भएका सबै सूचना जनताको हो। सरकारले ती सूचना सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी लिएको मात्रै हो।
जनताले चुनेको प्रतिनिधिले थाहा पाउने, थाहा पाउन सक्ने कुनै पनि सूचना जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले थाहा पाउने तर जनताले थाहा नपाउने भन्ने हुँदैन।
सूचनाको हक अरू सबै मौलिक हकको स्रोत हो। हाम्रो संविधानले जनतालाई सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा केवल चार प्रकारका सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रचलित छन्।
तर ती सूचना प्रवाह नगर्नको लागि उचित र पर्याप्त कारण दिनुपर्छ। कारण नदिई ती सूचना रोक्न पाइन्न। गोपनीयता अपवाद हो।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत
काठमाडौँ, असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार
भदौ २५ ,काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन
२१ भदौ २०८०, बिहिबार हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण
